रीवा 07 अक्टूबर 2025. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 8 अक्टूबर को अल्प प्रवास पर रीवा आयेंगे। ऊर्जा मंत्री 8 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जबलपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 6.30 बजे रीवा पहुंचेगे। ऊर्जा मंत्री गोड़हर में श्री अमृत सिंह के निवास पहुंचकर उनके माता जी के निधन पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देंगे तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऊर्जा मंत्री शाम 7 बजे रीवा से कार द्वारा सतना प्रस्थान करेंगे। ऊर्जा मंत्री सतना रेलवे स्टेशन से रात 8.50 बजे महाकौशल ट्रेन से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे।
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राजस्व अधिकारियों ने दवा दुकानों में की कफ सिरप की जांच पड़ताल
रीवा 07 अक्टूबर 2025. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जिले भर में राजस्व अधिकारियों ने दवा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करेक कफ सिरप की जांच पड़ताल की। दवा दुकानों पर अनियमिता पाये जाने पर कार्यवाही भी की गयी। एसडीएम त्योंथर प्रभाशंकर त्रिपाठी ने शिव मेडिकल स्टोर त्योंथर तथा प्रयाग मेडिकल स्टोर एवं शंकर मेडिकल स्टोर चिल्ला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी दवा अमानक नहीं पायी गयी। एसडीएम सिरमौर दृष्टि जायसवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ शुक्ला मेडिकल स्टोर, धनवंतरि मेडिकल स्टोर, रमेश मेडिकल स्टोर तथा गौतम मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में शासन द्वारा प्रतिबंधित खांसी की दवा नहीं पायी गयी। रीवा में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, पुलिस अधिकारियों तथा ड्रग स्पेक्टर के साथ दो मेडिकल स्टोर एवं दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा है कि मेडिकल स्टोर का लगातार निरीक्षण किया जायेगा। मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवायें, अमानक दवायें और एक्सपयरी डेट की दवायें मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक-63-3168-उमेश तिवारी-फोटो क्रमांक 01, 02 संलग्न है।
नशामुक्त भारत अभियान अब नवम्बर माह तक रहेगा जारी
रीवा 07 अक्टूबर 2025. आमजनता को नशे की बुराइयों के प्रति जागरूक करने तथा नशे के शिकार व्यक्तियों पुनर्वास के लिए नशामुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। शासन द्वारा नशामुक्त भारत अभियान को नवम्बर माह तक जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थान तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नशे के प्रति जागरूकता अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके तहत रैली भाषण प्रतियोगित, संगोष्ठी, पोस्टर प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शिक्षण संस्थान में आयोजित की जायेगी। सभी प्रमुख कार्यक्रम तथा समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को नशे के विरूद्ध ऑनलाइन शपथ दिलाई जायेगी। नशामुक्त अभियान के तहत जिले भर में आयोजित जागरूकता गतिविधियों की जानकारी नशामुक्त भारत अभियान पोर्टल एनएमबीए डॉट डीओएसजेई डाट जीओव्ही डाट इन पर अपलोड की जायेगी। सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में भी नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता अभियान आयोजित किये जायेंगे। अभियान को सफल बनाने में एनसीसी क्रेडिट, स्काउंड गाइड, सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का भी पूरा सहयोग लिया जायेगा।
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति करेंगी तीर्थ दर्शन योजना की निगरानी
रीवा 07 अक्टूबर 2025. शासन द्वारा तीर्थ दर्शन योजना की क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। समिति का अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री को बनाया गया है। समिति में कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगी। समिति में सदस्य के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट धर्मस्व शाखा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला सत्कार अधिकारी को शामिल किया गया है। यह समिति तीर्थ दर्शन योजना के हितग्राहियों के लिए शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की निगरानी करेंगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के साथ कमियों को दूर करने का करें प्रयास : मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं पोषण पर कलेक्टर्स के साथ हुआ व्यापक संवाद
रीवा 07 अक्टूबर 2025. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नई सुविधाए प्रारंभ की गई हैं। कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला कलेक्टर्स से आयुष्मान कार्ड धारकों को पूरा लाभ दिलाने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को आसान बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर भी अनेक कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान में तीस से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। शीघ्र इनकी संख्या 50 हो जाएगी। प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले के नागरिकों को मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का प्राप्त लाभ प्राप्त हो रहा है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है, उसे अंतिम रूप देकर भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में नागरिकों के हित में सर्वाधिक अनुकूल वातावरण निर्माण का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन द्वितीय सत्र 'स्वास्थ्य एवं पोषण' को संबोधित कर रहे थे।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव ने राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुदृढ़ करने कलेक्टर्स के साथ विस्तृत चर्चा की। सत्र में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), क्षय उन्मूलन और सिकल सेल उन्मूलन के लिए ठोस रणनीति पर विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री यादव ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की नियमित हीमोग्लोबिन जांच सुनिश्चित की जाए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHSND) में गुणवत्तापूर्ण जांच, टीकाकरण और ANMOL 2.0 पर सटीक डेटा एंट्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, उपचार और बर्थ वेटिंग होम्स में सुरक्षित प्रसव की अनिवार्यता पर जोर दिया।
प्रमुख सचिव श्री यादव ने कहा कि पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग, छह माह तक केवल स्तनपान, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम (MMBASK) के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के प्रबंधन तथा आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह आधारित सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रसूति सहायता योजनाओं के भुगतान में समयबद्धता बनाए रखना सुनिश्चित करें। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम के लिए प्रमुख सचिव श्री यादव ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह, फैटी लीवर और तीन प्रमुख कैंसर की स्क्रीनिंग को अनिवार्य बताया। उन्होंने एनसीडी पोर्टल पर सभी प्रविष्टियों की अद्यतन स्थिति बनाए रखने, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, ईट राइट अभियान, तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमीं, फिट इंडिया और योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया।
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जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमें यह विश्वास बनाए रखना है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का शुभांरभ
रीवा 07 अक्टूबर 2025. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी लोक सेवकों से प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लिए प्राण-प्रण से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण के लिए शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर मिशन मोड में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित की है। लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी प्रतिभा, लगन, क्षमता और समर्पण के साथ जनता तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाएँ। हम सब देश और समाज के विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे विकास और कल्याण की किरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की किरण पहुंचाना है। राज्य सरकार सबके साथ, सबके लिए खड़ी है। जनता में यह विश्वास पैदा करना ही सुशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रदेश में जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें यह जनविश्वास हर हाल में बनाए रखना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर मंथन किया जाएगा कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में तैनात अधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान कायम करें। किसी भी ज्वलंत विषय पर पूरी दक्षता और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। स्थानीय जनता, मीडिया और जनप्रतिनिधियों से निरंतर आत्मीय संवाद बनाए रखें। हर दिन, हर तरीके से नई चीजें सीखें और अपनी दक्षता और अनुभव से उनका बेहतर क्रियान्वयन करें ।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेज़ी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परफॉर्म, रिफार्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में जन सेवा का मंत्र दिया है। आप सभी इस मंत्र को आत्मसात करते "विकसित और आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण के लिए "विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" का निर्माण करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है। दाल, मसाले एवं टमाटर उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। गेहूं, मक्का और मिर्च में दूसरे स्थान पर हैं। दुग्ध उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। अब हम विभिन्न प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध कैपिटल बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश में योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक ले जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता रोजगारोन्मुख एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमारा लक्ष्य न केवल शत प्रतिशत साक्षरता है बल्कि शालाओं में नामांकन दर को बढ़ाना भी अति आवश्यक है। जिलों में तैनात सभी अधिकारी लगातार दौरे करें, किसी गांव में रात्रि विश्राम भी करें। फील्ड दौरों में छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, निर्माण कार्यों, हॉस्पिटल आदि का औचक निरीक्षण भी करें।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सभी फील्ड अधिकारी जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से सतत संवाद अनिवार्य रूप से बनाए रखें। आमजन से मिलने की व्यवस्था और जनसुनवाई को और भी बेहतर बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में कई बार स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया में नकारात्मक खबरें छपती हैं, इनको वेरीफाई कर इनका तत्काल खंडन किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया की पहुंच जन-जन तक है। शासन के द्वारा किए जा रहे लोक-कल्याणकारी कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स-कमिश्नर से आह्वान करते हुए कहा सिंहस्थ-2028 मध्यप्रदेश की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्पन्नता को दुनिया के सामने लाने का बहुत बड़ा अवसर है। सिंहस्थ में आने वाला हर श्रद्धालु मध्यप्रदेश के वैभव को देखे, इसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों के उद्धार एवं सौंदर्याकरण पर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के स्थल दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करें। जिन जिलों में धार्मिक लोक, राम-वन-गमन पथ, कृष्ण पाथेय का निर्माण होना है, वह सिंहस्थ से पहले पूर्ण हों। दूर-दूर से आए श्रद्धालु उज्जैन के साथ प्रदेश के अन्य स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश की अविस्मरणीय छवि अपने साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अवसर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के ऐतिहासिक स्त्रोत बनेंगे।