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.jpeg "वर्ल्ड कप क्रिकेट के बल्ले की खूबियां के बारे में जाने - कहां कहां और कैसे होता है इसका उपयोग - इस बार का वर्ल्ड कप राजनीति में भी गरमाया")
वर्ल्ड कप 2019 में भारत लगातार जीत की ओर अग्रसर है और इस जीत में उपयोग होता है क्रिकेट का बल्ला और क्रिकेट का बल्ला इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट बिना बल्ले के हो ही नहीं सकता और इसी क्रिकेट के बल्ले के दम पर भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है हम आपको बता दें इसी बल्ले के दम पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गी भी अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरी तो वे किसी बड़े पौधे के दावेदार बन सके इसलिए उन्होंने नगर निगम इंदौर के अधिकारियों पर इसी वर्ल्ड कप क्रिकेट के बल्ले का उपयोग कर अपना वर्ल्ड कप सुरक्षित करने का प्रयास किया - इंदौर : कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे की मारपीट का मामला गरमाया है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट के बल्ले से निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी। जिसके बाद पुलिस ने विधायक आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। जहाँ उन्हें सात दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे की मारपीट का मामला गरमाया तो कांग्रेस ने आकाश पर लगी धाराएं बढ़ने की मांग की है. इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल ने विधायक आकाश और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में धाराएं बढ़ाने की मांग की है. इधर आकाश विजयवर्गीय ने मीडिया से कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम इस भ्रष्टाचार और गुंडाई को खत्म कर देंगे। हमारी कार्रवाई की लाइन- आवेदन, निवेदन और फिर दे दनादन है। आकाश ने आगे कहा कि नगर निगम के गैंग ने महिलाओं को उनके पैरों से घसीटकर घरों से बाहर निकाला। महिला पुलिस को उनके साथ होना चाहिए था। जब मैं वहां पहुंचा, तो लोगों ने अधिकारियों पर गुस्सा किया। बतादें नगर निगम द्वारा शहर में चिन्हित किए गए 26 अति खतरनाक मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। बुधवार को जब गंजी कंपाउंड स्थित एक मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची तो उनकी बहस आकाश विजयवर्गीय से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक आकाश ने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी देते हुए 10 मिनट में वहां से निकल जाने को कहा। जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट के बल्ले से निगम कर्मचारी पर हमला कर दिया। -
रायपुर 27 जून 2019। आबकारी मंत्री ने बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में चना बंद किये जाने को लेकर कहा कि ये चना केवल चखना के लिये उपयोग किया जाता था। इसलिये सरकार ने इसे बंद किया है। इसके बंद होने से कोई फर्क नहीं पढ़ना है। लोगों को मिटटी तेल की जरूरत है, चावल की जरूरत है, विकास की जरूरत है। हमारी सरकार में तेंदूपत्ता का 4 हजार रेट हुआ। चना तो कोई काम का नहीं है। किड़ा खाया हुआ चना देते थे आदमी खाने वाला चना नहीं देते थे। इसको बंद करने से बस्तर को कोई फर्क नहीं पढ़ता। मंत्री ने कहा कि अब चना देंगे या नहीं देंगे उसे लेकर कैबिनेट में फैसला होगा। मिटटी तेल के आबंटन में कमी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी काम के लिये आदिवासियों विरोधी है। बीजेपी हमेशा आदिवासी विरोध का काम करता है। मंत्री ने कहा कि गैस जब से आदिवासी इलाकों में बटा हैं तब से गैस सिर्फ एक बार ही भर के सरकार ने दी थी उसके बाद एक बार भी नहीं वो वहां के लोगों के लिये गैस भर के दिये। जंगल में रहने वाले लोग गाड़ी का किराया करके कहां से गैस भरवायेगा। चना नमक बंद करने को लेकर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब से सरकार में आयी हैं तब से 25 सौ रूपया धान खरीदी हम लोगों ने किया हैं, 35 किलों चावल गरीब परिवार को दिया जायेगा, 10 लोगों को 70 किलों चावल हम देंगे। प्लास्टीक की बोटल में शराब परोसे जाने वाले मामले को लेकर आबकारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो प्लास्टीक बंद किया हैं वो प्लास्टिक अलग है ये प्लास्टीक अलग है। शराब की प्लास्टीक और सरकार के द्वारा बंद की गयी प्लास्टिक अलग अलग है। अब धीरे धीरे लोग दारू बंद करे इसलिये हम प्लास्टिक में दे रहें हैं। शराब की प्लास्टिक को भी बंद करने का विचार किया जा रहा है। -
मुख्यमंत्री से छू-लो-आसमान के चार होनहार विद्यार्थियों ने की मुलाकात रायपुर 27 मई 2019/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा के छू-लो-आसमान योजना के तहत् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए क्वालिफाई करने वाले चार होनहार विद्यार्थियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को एन.एम.डी.सी. की ओर से सवा-सवा लाख रूपए का चैक प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इन बच्चों को एन.एम.डी.सी. और जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की महात्वाकांक्षी योजना छू-लो-आसमान के तहत इंजिनियरिंग और. मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी गई थी। मुख्यमंत्री से मुलाकत के दौरान दंतेवाड़ा के श्री संतुराम कुंजाम ने बताया कि उनका चयन आई.आई.टी कानपुर में कैमिकल ब्रांच और बस्तर जिले की कुमारी किरण बघेल का आई.आई.टी. खड़गपुर में बायोटेक्नालाजी ब्रांच में चयन हुआ है। एन.एम.डी.सी. के चैयरमेंन और प्रबंध संचालक श्री एन. बैजेन्द्र कुमार ने बताया कि आई.आई.टी. के लिए चार विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। इनमें से दो विद्यार्थियों का आई.आई.टी. में चयन हो चुका है तथा काउंसिलिंग में दो विद्यार्थियों दंतेवाड़ा के हरीश बघेल और धमतरी के वेदप्रकाश के चयन होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एन.एम.डी.सी. की ओर से आई.आई.टी. और एम्स में विद्यार्थियों के चयन होने पर पांच-पांच लाख रूपए की राशि उनके पाठ्क्रम के दौरान समान वार्षिक किश्तों प्रदान की की जाएगी। इस वर्ष इन बच्चों को 1.25-1.25 लाख रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। छू-लो-आसमान योजना में इस वर्ष नंीट में 39, एन.आई.टी. में 11, विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। इनमें से 06 विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस. कोर्स में प्रवेश मिलने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यसचिव श्री सुनील कुजुर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, एन.एम.डी.सी. के निदेशक (उत्पादन) श्री प्रदीप सतपथी और सलाहकार श्री दिनेश श्रीवास्तव सहित विद्यार्थियों के शिक्षक भी मौजूद थे। एन.एम.डी.सी. और जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा चलाई जा रही छू-लो-आसमान योजना में कक्षा 8वीं के प्रतिभाशाली बच्चों का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनकर उन्हें 9 वीं से 12 वीं कक्षा की स्कूल की पढाई के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की विशेष कोचिंग दी जाती है। यह योजना 2011 से चलाई जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कुल 620 विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया। योजना संचालन के लिए प्रतिवर्ष चार करोड़ की राशि एन.एम.डी.सी. की ओर से उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश और कक्षा के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। इसके अलावा कम्प्यूटर लेब, वाई-फाई विडियो लेक्चर एवं आनलाइन टेस्ट की सुविधा सहित अन्य सहायता उपलब्ध करायी जाती है। -
27 जून/रायपुर, आसन्न नगरीय निकाय निर्वाचन के पूर्व परिसीमन के नाम पर पुराने वार्डों का विलोपन व नए वार्डों का सृजन नामकरण किया जाना जनभावनाओं के विपरीत कार्यवाही हैं। निसंदेह जनदाताओ की संख्या में एकरूपता लाने की दृष्टि से वार्डों का परिसीमन किया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होता हैं तथापि परिसीमन की आड़ में वार्डों की एवम उनके नामकरण को विलोपित किया जाना उचित नहीं हैं, वार्डों का नामकरण नगरीय निकाय के क्षेत्राधिकार की विषय वस्तु हैं। शायद रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही के पूर्व निर्वाचन आयोग के अधिकार व इस कार्य में सलंग्न कर्मचारी विस्तृत कर गए कि रायपुर नगर के प्रत्येक वार्डों के नामकरण के पूर्व उस वार्ड की पौराणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि रही हैं। अब परिसीमन की अधिसूचना पश्चात प्रभावित वार्ड के नागरिकों की भावनाएं आहत हो रही हैं, वहीं उनके पहचान को समाप्त करने की कोशिश निर्वाचन आयोग द्वारा की गई हैं। नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने उन्हें जानकारी दी हैं कि वार्डों का विलोपन व नामकरण करना विरासत की अस्मिता को दंडित करने का कार्य हैं। रायपुर का ब्राह्मण पारा वार्ड की स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय भूमिका, छत्तीसगढ़ का राजनीति का केंद्रबिंदु व समूचे वार्ड का शायद ही कोई एक मकान ऐसा हो जो केवल रायपुर अपितु छत्तीसगढ़ के हर जिलें व ग्राम के निवासी का प्रतिनिधित्व ना करता हो, यह तथ्य सरकारी दस्तावेज़ में भी दर्ज हैं ऐसे वार्ड का विलोपन निश्चय ही इस वार्ड के निवासियों को उद्वेलित करने वाला कार्य हैं। यही नहीं कंकाली पारा वार्ड माता कंकाली देवी, महामाया पारा वार्ड माता महामाया देवी, बूढ़ापारा वार्ड बूढ़ेश्वर महादेव, लाखेनगर वार्ड केन्द्रीय सहकारी बैंक के संस्थापक वामनराव लाखे, नर्मदा पारा माँ नर्मदा देवी, डी. डी. नगर अंतर्गत स्थित बंजारी नगर विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित माता बंजारी देवी के नाम पर हैं। रायपुर नगर के प्रत्येक वार्ड के नाम पर उसका अपना ऐतिहासिक महत्व हैं जो वहां के निवासियों का गौरव हैं, अतः किसी भी कानूनी कार्य व प्रकिया की आड़ में ना केवल किसी नगर अपितु छत्तीसगढ़ के राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व पौराणिक इतिहास को खंडित करना व उसकी अस्मिता को समाप्त करना जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करना हैं। अतः हमारी मंशा हैं कि जन भावनाओं का सम्मान कर वार्डों का परिसीमन किया जाये व विलोपन या नामकरण जैसी कार्यवाही निर्वाचन आयोग ना करें। -
एसआईटी कार्यालय में अपनी हाजिरी लगाकर बाहर निकले डॉ पुनीत गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए वह कुछ भी नहीं कहेंगे
उन्होंने यहां पर अपनी हाजिरी लगाई है क्योंकि एसआईटी ने उन्हें समन भेजकर बुलाया था - आखिरकार वही हुआ जो हमें अंदेशा था मंतूराम पवार, अमित जोगी और अजीत जोगी की तरह डॉ पुनीत गुप्ता ने भी वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया - अब बाल एसआईटी के पाले में है देखना होगा कि एसआईटी का अगला कदम क्या होता है ? कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं ? या कोर्ट की शरण लेते हैं ? *CG 24 News के लिए लविंदरपाल की रिपोर्ट-*
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अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी के बुलावे पर पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता एसआईटी कार्यालय पहुंच तो गए हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि मंतूराम, अमित जोगी और अजीत जोगी की तरह डॉ पुनीत गुप्ता भी वॉयस सैंपल देने से इनकार तो नहीं कर देते - एसआईटी के बुलावे पर एसआईटी दफ्तर पहुंचे पुनीत गुप्ता -
नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र - किसानों की समस्या दूर करने हेतु की अपील... किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का किया आग्रह - -
नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रेसवार्ता के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विगत 6 माह की उपलब्धियों की जानकारी दी जिसके अनुसार 1. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जाधाराकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इससे ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे, जिन्हे पूर्व मे पटटा प्रदान किया। परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय से राज्य के लगभग एक लाख शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकान’ योजना में रूपये 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। 2. दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधानसभा मे विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किये गये। 3. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2015-दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ था। दिसंबर 2018 से मई 2019 के मध्य ही 21000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 4. सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है अतः सरकार बनते ही अमृत योजना अंतर्गत रायगढ़ एवं जगदलपुर शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी जिससे नदियों में मिल रहे नाले-नालियों के दूषित जो को ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय से स्वीकृत किंतु अकारण लंबित क्लीन खारून योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। 5. माह जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ प्रतियोगिता में महामहिम मान. राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 6. प्रत्येक नगरीय निकायों में आम जन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी। 7. अमृत योजना के अंतर्गत रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना लागत रूपये 212 करोड़ की तत्काल स्वीकृति दी गयी। 8. किफायती आवास योजना अंतर्गत रूपये 1250 करोड़ लागत के 28694 नवीन आवासों को स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया। 9. आबादी पटटों के वितरण का कार्य प्रारंभ कराया गया। 10. रायपुर शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य को पूर्ण कर लोकार्पित कराया गया। 11. वर्षो से लंबित जवाहर बाजार परियोजना को आज अंततः क्रियान्वित किया जा सका। 12. रायपुर शहर में श्याम नगर एवं राम नगर में पानी टंकी के कार्य को पूर्ण कराया। 13. नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों के नियमित वेतन भुगतान हेतु मान. मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर पर प्राप्त अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए नई व्यवस्था बनाने निर्देशित किया जिससे शासन द्वारा तीन महीने पहले से निकायों को वेतन राशि हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 14. जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। 15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमों में सुसगंत संसोधन कर प्रत्येक आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना हेतु राज्य शासन ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की दर शासन स्तर से निर्धारित की गयी है। तथा अल्प अवधि की ई.ओ.आई. के माध्यम से सैंकड़ों एजेन्सी एवं स्व-सहायता समूहों के सहयोग से समस्त भवनों में इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण करने का यद्यपि कठिन परंतु सम्भव लक्ष्य समस्त नगरीय निकायों को दिया गया है। इसके साथ ही राज्य पॉवर कम्पनी को नवनिर्मित भवनों में रेंन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 16. राज्य शासन‘नरवा गरूआ घुरूवा एवं बारी ’ कार्यक्रम के अंतर्गत वॉटर रीचॅर्जिंग पर भी कार्य कर रही है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रहावित हो रहे जल के शुद्धीकरण हेतु कार्य किए जा रहे है। समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों को सतही स्त्रोत मं परिवर्तित किए जाने का कार्य विभिन्न योजनाओें के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की रीचॅर्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है। जिससे न केवल जल स्त्रोत का सुद्दृढ़ होगा अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी। 17. समस्त नगरीय निकायों में कन्वेन्शनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित किया गया। 18. भ्न्क्ब्व् द्वारा राज्य की डबल एंट्री ंबबवनदजपदह प्रणाली को पुरस्कृत किया गया। 19. राज्य के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य को सम्मान दिलाया एवं अंबिकापुर, रायगढ़ तथा जशपुर निकायों को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। श्रम विभाग की उपलब्धि ऽ श्रम विभाग द्वारा विगत 6 माह में 1,95,760 निर्माण श्रमिक, 1,13, 798 असंगठित श्रमिक एवं 21,241 संगठित श्रमिक कुल 3,30,799 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। ऽ श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/असंगठित श्रमिकों/ संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सामाजिक, आर्थिक विकास लिए संचालित योजनाओं से निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। ऽ विगत 6 माह में 13,997 निर्माण श्रमिकों, 5,276 असंगठित श्रमिकों एवं 7,324 संगठित श्रमिकों कुल 26,597 श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनओें से लाभान्वित किया गया है। ऽ शहीद वीरनारायण श्रम अन्न योजना के तहत 3,47,002 श्रमिकों को 5/- रूपये में गरम भोजन प्रदान किया गया। ऽ छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 के प्रावधान अनुसार पूर्व में प्रत्येक व्यापारियों को अपने दुकान एंव स्थापना का पंजीयन कराया जाकर, प्रत्येक पांच वर्ष में पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक था। ऽ वर्तमान सरकार दुकान एवं स्थापना के पंजीयन में नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने हेतु दावा आपत्ति आंमत्रित कर रही है। ऽ दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत दुकान एवं स्थापना के नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त कर दिये जायेंगे, जिससे व्यापारियों को अपने दुकान/स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा। ऽ दिनांक 12.06.2019 से दिनांक 19.06.2019 तक प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलेक्टर एवं बाल आयोग के सहयोग से श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों/निरक्षकों के द्वारा बाल श्रमिक उन्मूलन, बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध के संबध में जागरूकता हेतु कार्यशाला, रैली, निबंध/भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ऽ बाल श्रम प्रतिषेध (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 31 बाल श्रमिक विभिन्न संस्थानों में नियोजित पाये गये, जिन्हें संबधित संस्थानों से विमुक्त कराया जाकर उनके पुनर्वास की कार्यवाही की गई तथा दोषी नियोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की गई। प्रेसवार्ता में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री एवं समन्वयक महेन्द्र छाबड़ा, विधायक प्रकाश नायक, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम.ए. इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता धनंजयसिंह ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी उपस्थित थे। -
मैन्युअल स्केवेंजर्स के राइट्स पर प्रस्तुत जनहित याचिका में शासन को जवाब हेतु 4 हफ्ते का समय मिली 26-Jun-2019रायपुर26जून2019-छत्तीसगढ़ शासन ने उच्च न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा आज एक भी मैनुएल स्कैवेंजर प्रदेश में नहीं-याचिकाकर्ता ने कहा शासन ने असत्य व भ्रामक तथ्य पेश किया है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ नियम 2014 की कड़ाई से पालन न किए जाने के संबंध में प्रस्तुत जनहित याचिका में शासन को जवाब प्रस्तुत करने बावत सुनवाई आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियत थी ।जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शपथ पत्र शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बताया गया है कि पूरे प्रदेश में हाथ से मैला उठाने वालों का सर्वे कराया गया था परंतु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी हाथ से मैला उठाने वाला नहीं मिला है। इस जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता एडवोकेट जन्मेजय सोना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ध्यानाकर्षण करते हुए यह बताया गया कि इस याचिका में पूर्व में जो रेजॉइंडर पेश की गई थी उसमें याचिकाकर्ता के द्वारा अपने स्तर पर सर्वे करते हुए कुल 525 लोग हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान कर उक्त लिस्ट तथा कुछ वीडियो जिसमे सफाई कर्मचारियो के द्वारा सेप्टिक टैंक, मेनहोल, नाला के अंदर घुस कर हाथ से मैला उठाते हुए वीडियो ग्राफी कर कुछ वीडियो क्लिप एवं पिछले वर्ष 2018 में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 4 चार लोगों की मौत की खबर के सम्वन्ध दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, परंतु छत्तीसगढ़ शासन उक्त सम्वन्ध में मौन हैं तथा पूरे प्रदेश में एक भी हाथ से मैला उठाने वाला नहीं मिलने की भ्रामक व असत्य जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का याचिका कर्ता ने आपत्ति की जिस पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिजॉइंडर में दी गयी 525 लोगों का तथा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट पेश करने हेतु 4 चार हफ्ते का समय छग शासन को दिया है । -
रायपुर26जून2019-रायपुर नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम व स्मार्ट सिटी रायपुर के साथ मिलकर शासकीय नर्सिंग कॉलेज रायपुर की छात्राओं व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन क्रमांक 8 के संतराम दास वार्ड क्रमांक 19 के विभिन्न मोहल्लों पर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। कम्यूनिटी हेल्थ प्रोग्राम के तहत इस संयुक्त दल ने जल जनित बीमारियों से बचाव के तरीके बताते हुए इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण भी किया। कमिश्नर श्री तायल ने स्वास्थ्य जागरूकता व सर्वेक्षण के इस कार्यक्रम को अन्य जोन क्षेत्रों में भी संचालित करने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में जोन 8 के कमिश्नर प्रवीण गहलोत और शासकीय नर्सिंग कॉलेज रायपुर की प्राचार्य श्रीमती वंदना चंसोरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 19 के भरत नगर, कलिंग नगर, भवानी नगर, सुदामा नगर, छोटा व बड़ा रामनगर और बोरिंग चौक के लगभग 100 घरों का आज स्वास्थ्य सर्वे इस संयुक्त टीम द्वारा किया गया। इस दौरान टीम ने घर-घर जाकर जलजनित बीमारियों जैसे- पीलिया, टायफाइड, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों से बचाव के तरीके बताए। सर्वे के दौरान जलजनित बीमारियों से किसी के पीड़ित होने की जानकारी नहीं मिली, हालांकि मौसमी सामान्य बीमारी सर्दी-खांसी व बुखार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के 12 रोगी मिले जिन्हें ली जा रही दवाओं और इसके लिये आवश्यक परहेज के संबंध में नर्सिंग छात्राओं ने परामर्श दिया। इस टीम में शहरी स्वास्थ्य कार्यकतार्ओं के साथ पाँच मितानिनों ने भी अपनी सेवाएँ दी। कम्यूनिटी हेल्थ प्रोग्राम के तहत आम लोगों को जागरूक करने संचालित हो रहे इस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डॉ श्रीमति सिंह व उनकी मेडिकल टीम, वार्ड 19 की पार्षद प्रीति श्रीवास, जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू, पार्षद प्रतिनिधि तरुण श्रीवास, स्वास्थ्य अमले के दिनेश भारती, महेश ध्रुव, सहित नर्सिंग कॉलेज की एसोशियेट प्रोफेसर अर्चना जैकब, डेमोन्स्ट्रेटर जैस्मिन राम के साथ चालीस छात्राओं ने अपनी सेवाएँ दीं। जोन 8 के सफाई अमले ने इन क्षेत्रों में सफाई अभियान का संचालन कर नालियों की सफाई और कीटनाशक दवा का छिड़काव कर गड्ढों में भरे पानी को खाली किया। इस टीम ने सभी निवासियों से दूषित व बासी पेय व खाद्य पदार्थों का सेवन न करने, पानी उबालकर पीने व घरों के आसपास पानी जमा न होने देने के लिये जागरूक किया। यह टीम कल भी जोन 8 के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगी। नर्सिंग छात्राओं का यह दल नुक्कड़ नाटक के जरिये भी जागरूकता संबंधी संदेश आम लोगों को देगा। -
रायपुर, 26 जून 2019/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के ग्राम मर्रा (विकासखण्ड पाटन) के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों के साथ जमीन पर बिछी दरी पर बैठकर गरमा-गरम स्वादिष्ट मध्यान्ह भोजन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बड़े ही अपनत्व और स्नेह के साथ बातचीत की और उनकी पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा रोज ऐसा ही खाना बनता है, बच्चों ने बताया हां दाल, चावल, सब्जी और आचार और समय-समय पर खीर भी परोसी जाती है। शाला के कक्षा 8वीं के युगल किशोर, पूजा और कक्षा 7वीं की सुरुचि कोसले सहित अनेक बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर भोजन किया और मुख्यमंत्री को अपना परिचय दिया। बच्चों ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ भोजन करके उन्हें बेहद अच्छा लगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक श्री आशीष छाबड़ा और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने भी इस अवसर पर उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। मर्रा के इस स्कूल में 170 बच्चे दर्ज हैं। मध्यान्ह भोजन में बच्चों को हर दिन अलग-अलग मेनू में भोजन परोसा जाता है। आज मंगलवार को बच्चों को चावल- अरहर की दाल के साथ आलू-परवल और आलू-चना की सब्जी और खीर परोसी गई। मुख्यमंत्री ने शाला परिसर में नीम का पौधा रोपा। अतिथियों ने भी परिसर में नीम के साथ आंवला, करंज, जामुन, आम और अमलतास के पौधे रोपित किए। शाला परिसर में बच्चों ने एक बाड़ी भी लगाई है, जिसमें लौकी, भाटा,टमाटर और मिर्ची जैसी सब्जियां और केला, पपीता और कटहल के फलदार पौधे लगाए गए हैं। दुर्ग संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनिकर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्रा के प्रधान पाठक श्री गंगूराम साहू इस अवसर पर उपस्थित थे। -
नगरी निकाय एवं श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया पत्रकारों से रूबरू हुए उन्होंने अपने 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया - प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान... दिव्यांग जनों के प्रतिनिधित्व मिलने हेतु नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित... Pm आवास योजना में 2018 तक 8 हजार आवासों का निर्माण हुआ था... dec से may तक 21 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण... क्लीन खारुन योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ... नगरीय निकायों में आमजन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना... अमृत योजना के अंतर्गत रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना लागत 212 करोड़ की तत्काल स्वीकृति दी गई... आबादी पट्टों के वितरण का कार्य प्रारंभ... रायपुर के श्याम नगर एवं राम नगर में पानी टंकी का कार्य पूर्ण... जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा... नगरीय निकाय शिक्षाकर्मी के वेतन 3 महीने की एडवांस राशि का भुगतान... स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तन किया जाएगा... Hudco द्वारा राज्य की डबल एंट्री प्रणाली को स्वीकृत किया जाएगा... स्मार्टसिटी योजना के तहत शहर स्मार्ट बने और यातायात की समस्या को दूर करने का प्रयास... नरवा, गरवा, घुरवा अउ बाड़ी के तहत तालाब और नदियों का शुद्धिकरण किया जाएगा.... अमृत योजना के तहत लोगो को पेय जल दिया जाएगा जिस के लिए 212 करोड़ की तत्काल स्वकृति दी गई और टैंकर मुक्त हो जाए शहर जनवरी माह 2019 में स्वछता सर्वेक्षण प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला जो राष्ट्रपति ने दिया, आबादी पट्टो का वितरण का कार्य चालु कर दिया गया है जवाहर बाजार परियोजना का आज क्रियावन की गया जन्म प्रमाणपत्र के साथ जाती प्रमाण पत्र भी जारी करने का निर्णाय लिया गया - समस्त नागरिक निकायों में कांवेंसनल स्ट्रीट लाइट को led में बदला गया Hudco द्वारा राज्य की डबल एंट्री एकाउंटिंग को पुरस्कृत किया गया
