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TATA Power के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन नारेबाजी कर लोगों ने जताया रोष, तराशाह नगर दरगाह संपर्क सड़क पर किया प्रदर्शन, गुरुवार रात से ही इलाके की लाइट है गुल, इलाके के लोगों को उठानी पड़ रही काफी परेशानी
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राजस्थान कांग्रेस प्रभारीअविनाश पांडे दिल्ली में दोपहर 12 पहुंचेंगे AICC, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, आज अविनाश पांडे के साथ कर सकते बैठक, राजस्थान को लेकर हो सकती अहम बैठक, राजस्थान के सह प्रभारी विवेक बंसल भी रहेंगे मौजूद
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नाका मदार चौकी में पुलिस कांस्टेबल को लगा करंट कूलर बंद करते वक्त कांस्टेबल मनीष को लगा करंट, गंभीर हालत में लाया गया अस्पताल, ICU में चल रहा कांस्टेबल मनीष का इलाज, SP सहित तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे अस्पताल
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मेचका थाना क्षेत्र के मेचका के जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ जारी , कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर ? 06-Jul-2019मेचका थाना क्षेत्र के मेचका के जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की खबर है। खबर की पुष्टि करते हुए धमतरी एसपी बालाजी राव ने कहा है कि मुठभेड़ का पूरा ब्यौरा आने में कुछ वक्त लग सकता है। यह कार्रवाई राज्य पुलिस के एसटीएफ और डीएफ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।
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केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य 2020 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करना है। लोकसभा में आज 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 2019-22 तक पीएमएवाई-जी के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास पात्र लाभान्वितों को प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई-III में अगले 5 वर्ष में 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिहायशों में चौतरफा कनेक्टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया है और सभी को यह जानकर खुशी होगी कि ऐसी रिहायशों में 97 प्रतिशत से अधिक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो। ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि निरंतर विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पीएमजीएसवाई की 20,000 किलोमीटर सड़कों का हरित प्रौद्योगिकी, कचरे वाला प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेकनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निर्माण किया गया है, जिससे कार्बन पदचिन्ह कम हुए हैं।
उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार का जीवन बदल दिया है और 2020 तक भारत की आजादी के 75 वर्ष होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा होगी। एलपीजी के 7 करोड़ से अधिक कनेक्शनों का प्रावधान करने से खाना पकाने की स्वच्छ गैस तक परिवारों की पहुंच का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश भर के सभी गांवों, और लगभग शत-प्रतिशत परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। श्रीमती सीतारामन ने देशवासियों को आश्वासन दिया कि केवल ऐसे परिवार जो गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली और खाना पकाने की स्वच्छ सुविधा होगी। -
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मूर्ति का अनावरण लाल बहादुर शास्त्री की 81 फीट ऊंची मूर्ति का किया अनावरण, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने बाद दूसरी बार आज वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने यहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी अगवानी की। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय व अन्य भी मौजूद रहे।
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देश में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है। केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व की एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएगी। नई नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा बेहतर प्रशासन तथा अनुसंधान और नवाचार पर भी जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने अनुसंधान और नवाचार के उद्देश्यों की पूर्ति के तहत अनुसंधान कार्यों के वित्त पोषण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) क गठन किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनआरएफ यह सुनिश्चित करेगा कि देश में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और मूल विज्ञान के विषयों पर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रयासों और खर्चों में दोहराव के बिना सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्यों के लिए सभी मंत्रालयों में उपलब्ध कोष को एनआरएफ में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त धन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी।
श्रीमती सीतारामन ने ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए एक बिल का मसौदा आने वाले साल में पेश किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाने, शिक्षा संस्थान ज्यादा स्वायत्ता देने तथा बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का पर्याप्त वित्तीय मदद के साथ विस्तार किया जाएगा और सभी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना के तहत खिलाडि़यों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
सरकार की हाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जहां पांच साल पहले तक एक भी भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के 200 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में नही था, वही आज देश के दो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा बेंगलूरू के भारतीय विज्ञान संस्थान ने आज इसमें अपनी जगह बना ली है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा संस्थाओं द्वारा गुणवत्ता में सुधार तथा अपनी विश्वसनीयता को बेहतर तरीके से स्थापित करने के कारण ही यह संभव हो पाया है।
श्रीमती सीतारामन ने शिक्षा नीति का और ब्यौरा देते हुए कहा कि ‘स्वयं’ के जरिये की गई ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम की पहल ने छात्र समुदाय के वंचित वर्ग के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने में काफी मदद की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं तक पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि देश की जरूरतों के अनुरूप कुछ विशेष क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटने की एक प्रभावी रूपरेखा तय करने के लिए प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना )इम्प्रिंट( की शुरूआत आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल के रूप में की गई है। देश के उच्च शिक्षण संस्थान अब नवाचार का केन्द्र बनते जा रहे है।
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पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी स्वागत को पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए हैं. यहां वो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता दिलाकर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही बजट पर विस्तार से बातचीत करेंगे.
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भरूच के सज्जन इंडिया कंपनी में लगी भीषण आग 06-Jul-2019भरूच के सज्जन इंडिया कंपनी में लगी भीषण आग, 6 दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची आग को काबू में लेने को प्रयास जारी
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एक सुखद अध्याय है -वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री 06-Jul-2019सरकार, देश की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है। केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की विकास गाथा में और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एक सुखद अध्याय है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन और कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी हित धारकों के साथ विस्तृत आधार वाली समिति गठित करने का प्रस्ताव किया। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि बजट का लिंग आधारित विश्लेषण बजटीय आबंटन जांच के लिए है। लैगिंक आधार दशकों से इसका पैमाना रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की व्यापक भागीदारी से ही भारत तेजी से विकास कर सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गये पत्र का उल्लेख करते हुए कहा, “नारी की स्थिति सुधारे बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता। किसी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।” यह सरकार मानती है कि हम महिलाओं की और अधिक भागीदारी से ही प्रगति कर सकते हैं।
महिला स्व-सहायता समूह
वित्त मंत्री ने जन-धन बैंक खाताधारी प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्य को 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में करने का भी प्रस्ताव किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रत्येक महिला एसएचजी में एक महिला सदस्य को मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तकका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की है।
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बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के मानहानि के मामले में राहुल गांधी आज पटना कोर्ट में पेश होंगे 06-Jul-2019बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के मानहानि के मामले में राहुल गांधी आज पटना कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी ने कहा था, 'क्यों सभी चोरों के नाम में मोदी लगा होता है'
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केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया से काफी लाभ हुआ है। देश में महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से ऐसे हजारों उद्यमी उभरकर सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार और उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पूंजी दी गई थी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों द्वारा मैले की सफाई करने वाली मशीनों और रोबोटों की खरीद सहित मांग आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अनेक श्रमिक कानूनों के स्थान पर उन्हें सुसंगत बनाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्नों को दाखिल करने की प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित होगा, जिससे विवादों में कमी होने की आशा है।
कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। यह गति और अन्य स्तरों के साथ बहुतायत में कौशलयुक्त जनशक्ति सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान यह दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने युवाओँ को तैयार करने के लिए, हम भाषा प्रशिक्षण सहति, विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टीफिशल इंटेलीजेंस) (एआई), कम्प्यूटर संबंधी उपकरण, बना डाटा 3डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर भी ध्यान देंगे जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है और ये काफी ज्यादा पारिश्रमिक प्रदान करते हैं।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन योजनाओं के लिए सभी क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना, दोनों के लिए, सरकार का अंशदान 2016-17 के 8 प्रतिशत से बढ़कर 01.04.2018 को 12 प्रतिशत हो गया है। इस कदम के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लाभांवितों की संख्या में लगभग 88 लाख की वृद्धि हुई है। 31-03-2019 तक, योजना के तहत कुल 1,18,05,000 व्यक्ति और 1,45,512 संस्थाएं लाभान्वित हुए हैं।
