जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह का योगदान अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, भगवान बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह का योगदान अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, पीएम जनमन योजना और धरती आबा अभियान से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को मिल रही गति

तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई, कांग्रेस पर जनजातीय समाज को वोट बैंक बनाने का आरोप

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास संघर्ष, साहस और बलिदान की गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति से भी पहले जनजातीय समाज के वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर देश और समाज को नई दिशा दी। उनका त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। जनजातीय गौरव दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करने का अवसर है।

अटल सरकार ने बनाया जनजातीय कार्य मंत्रालय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास को अलग पहचान और प्राथमिकता देते हुए पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। इसी दौर में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्यों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनजातीय विकास को नई प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए बजट में वृद्धि की गई है और योजनाओं का विस्तार किया गया है। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समाज के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें बुनियादी सुविधाएं और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

पीएम जनमन और धरती आबा अभियान से गांवों तक पहुंच रहा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

इन योजनाओं के तहत सड़क, आवास, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाएं गांवों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन अभियानों का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों और परिवारों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जो लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रहीं योजनाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं। इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब मिल रहे 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा

मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा संभाग के जनजातीय परिवारों की आजीविका का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार वन उपज और तेंदूपत्ता संग्रहण पर निर्भर हैं। ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इससे तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य मिल रहा है और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

कांग्रेस पर जनजातीय समाज को वोट बैंक बनाने का आरोप

प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार ने जनजातीय महापुरुषों को सम्मान देने और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।