वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मंडल स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम

रायपुर/14 नवंबर 2026। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 11 से 15 नवंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के 1500 मंडलो में से 1124 मंडलो में आज 14 नवंबर तक कार्यक्रम संपन्न हो जायेगे। बाकी बचे मंडलो में कल जन चौपाल का कार्यक्रम संपन्न होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार और ज्ञानेश कुमार के लोकतंत्र विरोधी षडयंत्र और वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की आवाज को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे है।

धान खरीदी (खरीफ विपणन वर्ष 2026-27) के लिए राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2026 से प्रदेश के 3,100 उपार्जन केंद्रों पर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से (अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़) धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि विगत 3 वर्षों में एमएसपी में हुई कुल 258 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि का लाभ यह सरकार किसानों को नहीं देगी, इस तरह से किसानों को 5418 रुपए प्रति एकड़ का सीधा नुकसान कर रही है सरकार। कल से धान खरीदी शुरू हो रहा है लेकिन धरातल पर कहीं तैयारी नहीं है, न तो केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने उपलब्ध हैं और न ही डिजिटल क्रॉप सर्वे व रकबा सत्यापन का काम पूरा हुआ है। टोकन ऐप शुरू होते ही एक ही दिन में 15 जनवरी तक के लिए ब्लॉक हो गया,  परिवहन मिलिंग और उठाव के अव्यावहारिक निर्णयों के कारण धान के स्टॉक का जाम संग्रहण केंद्रों में लगेगा, अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सरकार किसानों को प्रताड़ित कर रही है। पिछले खरीफ सीजन का चावल जमा नहीं हुआ है। 72 घंटे के भीतर संग्रहण केन्द्रो से धान के उठाव का नियम खत्म कर दिये। लंबे समय तक धान संग्रहण केन्द्रो में पड़े होने से सोसायटियो को नुकसान होगा। 2022-2023 के किसान न्याय योजना के चौथे किश्त का बकाया बजट प्रावधान का 1700 करोड़ कब देगी सरकार? एमएसपी वृद्धि के पिछले 2 साल का बकाया 4366 करोड़ भी लंबित है। 3100-2441 = 659x21 = 13839 रूपये प्रति एकड़ दे रही है। 3358-2441 = 917x21 = 19257 रूपये प्रति एकड़ आदान सहायता दे सरकार।  

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा ”जनजाति गौरव दिवस” का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी सम्मान पर लगातार वार करने वाली यह सरकार केवल दिखावे के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल-जंगल-जमीन और खनिज संसाधनों की लूट मचाने वाले जनजाति गौरव दिवस का राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं। इसी रायगढ़ जिले के तमनार में आदिवासी हितों को जबरन कुचला गया, 78 हेक्टेयर वन भूमि के घने जंगल जबरिया काटे गए अपने संसाधनों को बचाने, प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण आदिवासियों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। रायगढ़ जिले में 89 कोल ब्लाक आंबटित किये गये है। धरमजयगढ़ में ही 18 कोल ब्लाक दिये गये, जिनमें से कुछ निलाम हो चुके है और कुछ प्रक्रियाधीन है। रायगढ़ जिले में ही पुरूंगा कोल माईंस अडानी को दिया गया जिसके खिलाफ आदिवासियो का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, क्या नितिन नबीन उन पिड़ितो से मिलने जायेंगे? बिना ग्राम सभा की सहमति के परसा कोल ब्लॉक, तारा कोल ब्लॉक अडानी को सौंपे, बस्तर के पवित्र नाराज पर्वत भी अडानी को दे दिया, बैलाडीला, कांकेर सहित अनेकों खदान बिना ग्राम सभा की अनापत्ति के पूंजीपतियों को दिए, विरोध करने वाले आदिवासियों को जेलों में बंद किए, अब दिखावा कर रहे है, यह आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं बल्कि उनके शोषण पर पर्दा डालने का प्रयास है। आदिवासी वर्ग की वास्तविक समस्याओं, पेसा कानून के समुचित क्रियान्वयन और वनाधिकार पट्टों की अनदेखी है। मोदी की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में वादा था, 7 लाख वन अधिकार पट्टे देने का, दिए नहीं उल्टे वनभूमि वनभूमि पर पूंजीपति मित्रों को खदाने आबंटित कर दिए।

  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की तानाशाही सरकार अभी तक विपक्षी दल के नेताओं को डराने के लिए जांच एजेंसीयों का दुरुपयोग करती थी, अब पटवारी के जायज मांगों को कुचलने के लिए भी ईओडब्ल्यू और एसीबी का डर दिखा रही है, पटवारी को नोटिस थमा कर मुख्यालय तलब किया जा रहा है, यह प्रशासनिक बर्बरता का घृणित नमूना है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। धान खरीदी से ऐन पहले हड़ताल के चलते गिरदावरी और फसल क्षति सर्वेक्षण जैसे राजस्व कार्य प्रभावित हुए हैं। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए करीब 3,903 पटवारियों को नोटिस जारी किया है, 150 से अधिक को निलंबित किया है, सर्विस ब्रेक के आदेश जारी किए जा रहे हैं, अक्टूबर का वेतन रोका है और एस्मा लगाने की तैयारी की है।  हम सरकार के अड़ियल रवैया और पटवारियों के खिलाफ सरकार की दमनात्मक कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। संवाद के जरिए हड़ताल खत्म कराने के बजाय सरकार निलंबन और वेतन रोकने जैसे तानाशाही फैसले ले रही है। पटवारियों के हड़ताल पर रहने से किसानों के नामांतरण, सीमांकन और धान खरीदी से जुड़े जरूरी दस्तावेजी काम पूरी तरह ठप पड़ गए हैं, जिसकी सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।  

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन और संयुक्त ड्राइवर संघ ने चालक सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और राज्य में “ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड” के गठन सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर से प्रदेशव्यापी “स्टेयरिंग छोड़ो” आंदोलन शुरू किया है। इससे यात्री बसों, स्कूल बसों और मालवाहक ट्रकों का संचालन प्रभावित हुआ है, आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल का संकट भी संभावित है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन करती है।सरकार ने वाहन चालकों के साथ वादाखिलाफी किया है, एक वर्ष पूर्व स्वयं मुख्यमंत्री ने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की इसी वादाखिलाफी के कारण आज ड्राइवर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और आम जनता, स्कूली बच्चों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है।