समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में प्रभारी कलेक्टर  हरेश मण्डावी ने ली प्रेस वार्ता

उत्तर बस्तर कांकेर, 14 नवंबर 2026/ जिला पंचायत सीईओ एवं प्रभारी कलेक्टर श्री हरेश मंडावी ने आज प्रेसवार्ता लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवम्बर से शुरू हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण तैयारी कर ली गई है। धान खरीदी के लिए जिले में 163 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 14 नए धान खरीदी केन्द्र भी शामिल हैं। इसके अलावा किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 04 उप केन्द्र भी स्थापित किए गए है, इसमें भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम बांसला, दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम महेन्द्रपुर एवं कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के ग्राम रेंगावाही तथा ढोरकट्टा में उप केन्द्र स्थापित किया गया है।
प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है, बोए गए वास्तविक रकबा एवं उपज के आधार पर किसानों के धान क्रय किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा धान के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित किए गए है, जिसमें समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि भी शामिल हैं। शासन द्वारा धान खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। धान कामन का समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ‘ए’ का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा घोषित कृषक उन्नति योजना के अनुसार यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचता है तो भी उसे सत्यापित पात्र रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जिले में 01 लाख से अधिक पंजीकृत किसान
बताया गया कि जिले में 01 लाख 03 हजार 576 किसानों द्वारा धान विक्रय के लिए पंजीकृत कराया गया है। इस वर्ष 2026-27 में 03 हजार 268 नए किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों में 39 हजार 414 लघु सीमांत, 60 हजार 30 लघु तथा 04 हजार 132 दीर्घ कृषक शामिल हैं।
79 उपार्जन केंद्रों में अब तक 195 टोकन जारी
धान विक्रय के लिए किसानों को 10 नवंबर से टोकन जारी किए जा रहे हैं। टोकन व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत टोकन तुहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन संबंधित समितियों के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। अब तक की स्थिति में जिले के 79 उपार्जन केंद्रों में कुल 195 टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 8 हजार 155 क्विंटल धान की खरीदी किया जाएगा। सुचारू रूप से धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं निगरानी दलों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
बारदाना सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित
जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खरीदी के लिए अनुमानित 28 हजार 920 गठान बारदाने की आवश्यकता होगी, जिसमें 50 प्रतिशत नया एवं 50 प्रतिशत पुराना बारदाना शामिल है। वर्तमान में केंद्रों में 7 हजार 239 गठान नया तथा 8 हजार 126 गठान पुराना बारदाना उपलब्ध है। सभी केंद्रों पर बारदाने, तौल व्यवस्था, नमी परीक्षण, धान के सुरक्षित भंडारण के साथ ही किसानों के लिए पेयजल एवं बैठने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

8 उड़न दस्ते और 26 चेक पोस्ट से होगी निगरानी
धान खरीदी व्यवस्था के सुचारु संचालन एवं अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए जिले में 8 उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, जिनमें 7 ब्लॉक स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय दल शामिल है। अवैध धान परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 26 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम तथा उपार्जन केंद्र स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी की जाएगी।

पात्र किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 की आदान सहायता
छत्तीसगढ़ शासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के पात्र धान उत्पादक किसानों को 13 हजार 839 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता देने का निर्णय लिया है। योजना की विशेषता यह है कि पात्र किसान द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान विक्रय करने पर भी सत्यापित पात्र रकबे के आधार पर उसे निर्धारित आदान सहायता की पूरी राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में धान की खेती करता है और वह केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे एक एकड़ के लिए 13 हजार 839 रुपए की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। इससे विशेष रूप से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन तथा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से सत्यापन आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। पात्र किसानों को आदान सहायता की राशि उनके आधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सीईओ  हरेश मंडावी ने जिले के किसानों से अपील की कि वे निर्धारित टोकन के अनुसार साफ-सुथरा एवं एफएक्यू गुणवत्ता का धान लेकर उपार्जन केंद्रों में पहुंचें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  जितेन्द्र कुर्रे, कृषि विभाग के उप संचालक  जितेन्द्र कोमरा, खाद्य अधिकारी श्रीमती शांति ध्रुव, जिला विपणन अधिकारी  तामेश सिंह नागवंशी, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक  महेश मरकाम, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक  डीएल देवांगन सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।