हर साल घटाई जा रही है आदान सहायता, किसानों को प्रति क्विंटल 258 रू. और प्रति एकड़ 5,418 रुपए का लगाया जा रहा चूना - कांग्रेस

हर साल घटाई जा रही है आदान सहायता, किसानों को प्रति क्विंटल 258 रू. और प्रति एकड़ 5,418 रुपए का लगाया जा रहा चूना - कांग्रेस

हर साल घटाई जा रही है आदान सहायता, किसानों को प्रति क्विंटल 258 रू. और प्रति एकड़ 5,418 रुपए का लगाया जा रहा चूना - कांग्रेस

किसान कल्याण नहीं, किसानों के हक पर खुली डकैती डाली जा रही है, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं

रायपुर/16 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के अधिकारों पर हो रही संगठित और सुनियोजित डकैती के खिलाफ सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार का असली किसान-विरोधी चरित्र अब बेनकाब हो चुका है। एक तरफ खेती की बढ़ती लागत से अन्नदाता त्रस्त है, तो दूसरी तरफ यह सरकार हर साल चुपचाप किसानों के बोनस और आदान सहायता की राशि कम करती जा रही है। वर्ष 2023-24 में जो अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल थी, उसे घटाते-घटाते आज खरीफ सीजन 2026-27 में मात्र 659 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार के मुकाबले आज हर किसान के एक एकड़ पर 5,418 रुपए की सीधी डकैती डाली जा रही है। 2023-24 की तुलना में राज्य सरकार का आदान सहायता 258 रुपए प्रति क्विंटल घट गया है। सरकार किसानों का हक मारकर उन पर अहसान जताने का ढोंग कर रही है, जिसे छत्तीसगढ़ का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि किसानों की हक मारी और भाजपा सरकार के कृषक उन्नति के खोखले दावों की पोल खुल गई है। सरकार एक तरफ कृषक उन्नति योजना और किसानों के कल्याण के ढोल पीट रही है, वहीं धरातल का सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सुनियोजित तरीके से किसानों के मिलने वाली सहायता राशि में कैंची चला दी है। लागत मूल्य, डीजल, खाद, कीटनाशक, बीज, बिजली और मजदूरी आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार ने किसानों को मिलने वाले बोनस, अंतर की राशि को हर साल कम करके उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है।

किसानों के हक में कटौती का काला चिट्ठाः-

वर्ष 2023-24ः प्रति क्विंटल बोनस/अंतर की राशि 917 रुपए थी।
वर्ष 2024-25ः घटाकर 800 रुपए किया गया (सीधी कटौतीः 117 रू. प्रति क्विंटल)।
वर्ष 2025-26ः घटाकर 731 रुपए किया गया (और कटौतीः 69 रू. प्रति क्विंटल)।
खरीफ सीजन 2026-27 (वर्तमान)ः फिर 72 रुपए की कटौती करके मात्र 659 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

किसान का सीधा नुकसानः 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी के हिसाब सेः

2023-24 के पुराने और वास्तविक दर पर किसानों को 19,257 रुपए प्रति एकड़ मिलने चाहिए थे।
वर्तमान में 659 रुपए की दर से किसानों को मात्र 13,839 रुपए प्रति एकड़ ही मिल रहा है।
हर एक एकड़ पर सीधे तौर पर 5,418 रुपए (यानी 258 रू. प्रति क्विंटल) की खुली डकैती डाली जा रही है। अहसान जताने वाली यह सरकार दरअसल अन्नदाताओं के हक का पैसा चुरा रही है। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं, सरकार किसानों का हक मारकर उन पर अहसान जता रही है।