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पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पाए गए 11 मरीजों में प्राईवेट क्लीनिक का डॉक्टर भी शामिल है। CMHO डा.पी.सुथार ने की इसकी पुष्टि की है।आज नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2467 हो गई है। जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 726 हो गई है। अब तक 12 की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेशभर में 1729 मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं।
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धमतरी। कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य के निर्देश पर जिले में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर स्वयं के धान की मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलरों के विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 25 जून को धमतरी विकासखण्ड के राईस मिल विन्ध्याचल एग्रोटेक आमदी की आकस्मिक जांच की गई। जांच करने पर मिलिंग क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने एवं स्टॉक में अंतर होने के कारण छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत उल्लंघन पाए जाने की वजह से विन्ध्याचल एग्रोटेक आमदी से 216 क्विंटल धान और 53 क्विंटल चावल की जप्ती कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर निजी धान के मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलर्स के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यह भी बताया गया कि जिले के जिन मिलरों द्वारा मिलिंग क्षमता के चार माह से कम धान उठाव कर रहे, उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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भाजपा को गौ माता सनातन हिंदू धर्म और छत्तीसगढ़ से इतनी नफरत क्यों है - आर पी सिंह रायपुर/26 जून 2020। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक बयान जारी करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय से पूछा है कि आखिरकार भाजपा को गौमाता, सनातन हिंदू धर्म छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा का असली चेहरा अजय चंद्राकर के दो ट्वीट आने के बाद बेनकाब हो गया है। जिसमें उन्होंने गोवंश और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अवसरवादिता का लाभ उठाते हुए हिंदुत्व और गौ सेवा का मुद्दा भुनाती रही है। लेकिन वास्तव में ना तो भारतीय जनता पार्टी के मन में हिंदुओं के प्रति कभी प्रेम रहा है और ना ही गौ माता के प्रति। भाजपा शासनकाल में गोवंश की सैकड़ों की तादाद में हुई मौत और गौशाला प्रबंधक के रूप में भाजपाइयों की गिरफ्तारी यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा के मन में कभी भी गोवंश के प्रति आदर और सम्मान की भावना नहीं रही है। ऐसी कौन सी वजह है जब गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अभिनव योजना लेकर आते हैं जिसमें गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए गोबर की खरीदी प्रस्तावित है और आगे चलकर सरकार गोमूत्र की खरीदी पर भी विचार कर सकती है, तब इस योजना का भाजपा के द्वारा इतना विरोध क्यों? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह कोई सामान्य तस्वीर नहीं है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की जनता के मान सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। यह प्रतीक चिन्ह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर, फसल उत्पादन, विद्युत उत्पादन और समृद्धि वनों की विरासत से जोड़ता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की तुलना गोबर से करके चंद्राकर जी ने अपनी मानसिक स्थिति और भाजपा के विचारों को स्पष्ट उजागर कर दिया। देखना अब यह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साय क्या इसे गंभीरता से लेते हुए अजय चंद्राकर के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या अपनी मौन सहमति प्रदान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है जब भाजपा तय कर ले या तो वह गौ माता सनातन हिंदू धर्म और छत्तीसगढ़ वासियों के पक्ष में है या खिलाफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोवंश का गोबर खरीदने जा रहा है। गोपालन को लाभप्रद बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में आगामी हरेली त्यौहार के दिन से गोधन न्याय योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना से गांव में रोजगार और अतिरिक्त आय के साधन बढ़ेंगे साथ ही गौ पालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को भी लाभ होगा। इस योजना के तहत निर्धारित दर पर गोवंश के गोबर की खरीदी होगी और इस से बनने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। गोबर की खरीदी दर तय करने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री मंडल की कमेटी गठित कर दी गई है जो कि निर्धारित समय सीमा में अपने सुझाव राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। गोवंश के गोबर खरीदी प्रबंधन की देखरेख मुख्य सचिव की अगुवाई में सचिवों की कमेटी करेगी। -
मारवाही वन मंडल की लापरवाही,भुगतान करना था किसी को कर दिया किसी को बिलासपुर- वनमंडल मरवाही हमेशा से ही सुर्ख़ियों में रहा है कभी यहाँ के रेंजर अपनी मनमानी करने की शिकायत में तो कभी सामग्री के लेनदेन में तो कभी RTI के आज वनमंडल मारवाहि में एक अनोखा ही कारनामा कर दिखाया है जहाँ एक ओर विभाग रुपियो की क़िल्लत को झेल रहा है तो एक ओर वनमंडल मरवाही क़रीब तेरह लाख रूपिये किसी दूसरे के खाते में डाल कर भूल जाते है वनमंडल मरवाही में ज़िला प्रबंधक बिलासपुर के सामग्री का रूपिया उप संचालक कृषि मुंगेली पी एन बी के खाते में क़रीब तेरह लाख रुपए ट्रान्स्फ़र कर दिए और जब ज़िला प्रबंधक के खाते में रुपए नहीं आए तो ज़िला प्रबन्धक कार्यालय ने वनमंडल को सूचित किया और UTR नम्बर माँगा तो वनमंडल के कर्मचारी ने टाल मटोल कर दिया फिर ज़िला प्रबंधक ने लिखित में भी दिया तब भी डी एफ ओ ने कोई सुध नहीं ली आज पूरे चार महीने होने जा रहा है ना वो राशि ज़िला प्रबंधक के खाते में गई ना वो राशि वन मण्डल के खाते में वापस आयी और इस विषय में वहाँ के ज़िम्मेदार अधिकारी DFO मिश्रा जी से बात की तो उन्होंने आश्चर्य जताया की ये नहीं हो सकता और यदि ऐसा हुआ है तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया सवाल यह है की आख़िर इस लाखों की वित्तीय गड़बड़ी का जवाबदार कौन है जबकि इस प्रकरण के सारे साक्ष्य मौजूद है। मन्नू मानिकपुरी सवांददाता बिलासपुर
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tree Free Yojna
रायपुर, 25 जून 2020
पर्यावरण संरक्षण, शुद्ध जलवायु, ताजे और मीठे फलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हरा-भरा एवं सुंदर छत्तीसगढ़ बनाने के उदे्श्य से राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप वन मं़त्री मोहम्म्द अकबर के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न प्रजाति के छायादार और फलदार पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें घर पहुंच निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने पौधों से लदे वाहनों की रवानगी जिला मुख्यालयों से शुरू हो गई है। कबीरधाम जिले में इस वर्ष विभिन्न प्रजाति के लगभग 10 लाख पौधों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। घर पहुंच निःशुल्क पौधा वितरण आज कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना किया गया। जिले के किसी भी नागरिक को यदि इस सुविधा का लाभ लेना है, तो वे मोबाइल नंबर 9589035132 पर संपर्क कर वन विभाग की नर्सरी में उपलब्ध 38 विभिन्न प्रजातियां में से उपलब्धता के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप पौधों की मांग अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बता कर घर बैठे प्राप्त कर सकते है।
वन विभाग कवर्धा की नर्सरी में इस समय विभिन्न परिक्षेत्र में निःशुल्क वितरण के लिए मनरेगा से तैयार किए गए लगभग 6 लाख पौधे उपलब्ध है। वन मंडल कवर्धा की नर्सरी में अमरुद, कटहल, आम, जामुन, महुआ, बादाम, नींबू, बांस, आंवला, मुनगा, करंज, नीम, हर्रा, पपीता, सीताफल, बेल, गुलमोहर, पेलटाफॉर्म, सफेद शिरीश, केशिया, कचनार, अमलतास, अनार, अर्जुन, सागौन, बकैन, जंगल जलेबी, रामफल, कुल्लू, कुसुम, मुंडी, पीपल, शीशम, सिस्सू, इमली, बहेड़ा, आदि प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। -
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800 2334363 पर दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विद्यार्थियों - पालको - शिक्षकों द्वारा बताई जा रही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है --हेल्पलाइन में परीक्षा संबंधी, रिजल्ट संबंधी, मार्कशीट संबंधी लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान - निराकरण मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्षा वरवंडकर - शैक्षिक अभी प्रेरक नागेंद्र दुबे कर रहे हैं -
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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है, कि बीजेपी के पास राहुल गांधी - सोनिया गांधी के उठाए सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, तो भाजपा केवल देश को गुमराह करने के लिए और नेहरू - इंदिरा परिवार को बदनाम करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर हमला करती है और दुष्प्रचार करती है। जबकि कांग्रेस की हकीकत और बलिदानी नेहरू-गांधी परिवार की सच्चाई से देश पूरी तरह अवगत हैं। नई पीढ़ी को दुष्प्रचार के कारखाने में लगे मशीनों के माध्यम से एक हजार से अधिक लोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर पिछले 6 वर्षों से यह अभियान चला रहे हैं। झूठे और मनगढ़ंत आरोपों का सहारा लेकर भाजपा देश को दिग्भ्रमित करने का अभियान चला रही है। भाजपा अर्थव्यवस्था, कोरोना, पेट्रोल-डीजल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों के जवाब से बचने के लिए रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा को लेकर भी झूठे आरोप ही लगाती है। कुछ चुनिंदा लोगों का सहारा लेकर राजीव गांधी - सोनिया गांधी जी और परिवार को घेरने की नाकाम कोशिश की जाती है। जबकि वास्तविकता यही है, कि आज तक एक भी आरोपों को केंद्र की सरकार सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुई है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने पूछा है कि भाजपा बतायें कोरोनावायरस के संक्रमण फैलने और चीन में 20 सैनिकों की शहादत में हुई नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्रूड ऑयल पानी का मोल बिक रहा है इसके बावजूद भी पेट्रोल - डीजल के आसमान छूते दामों में वृद्धि करने और जनता के जेब पर सीधा डाका डालने का काम मोदी सरकार क्यों कर रही है? इन सवालों से केन्द्र सरकार तिलमिला क्यों जाती है? राहुल गांधी ने 5 फरवरी को कोविड-19 के संक्रमण से सरकार को सचेत किया था, वहीं भारत चीन की सीमा की समस्या तथा चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर भी 5 मई से सवाल खड़ा किया था। किंतु मोदी सरकार ने राहुल गांधी के वक्तव्य को और सवालों को नजरअंदाज किया तथा नकारात्मक टिप्पणी करती रही जिसका परिणाम आज देश में कोरोना के फैलने के रूप में सामने खड़ा है।प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने कहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार लोकसभा में प्रचंड बहुमत के बाद भी सरकार चलाने और देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने का दायित्व नहीं निभा पा रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम पर है, गरीब मोहताज हो रहा है और मध्यम वर्ग का व्यक्ति गरीबी रेखा में आ चुका है। इन सब बातों की मोदी सरकार को कोई परवाह भी नहीं है, सत्ता में अहंकारी प्रवृत्ति और तानाशाही रवैया के चलते देश का नागरिक त्रस्त है। सत्ता में आने के बाद केंद्र की सरकार अपने वादों, संकल्पों और कार्यक्रमों से विमुख हो चुकी है। -
मोदी को खुश करने रमन किसान विरोधी अध्यादेश राज्य में लागू करने की मांग कर रहे - कांग्रेसकिसान मूल्य आश्वासन अध्यादेश भाजपा के किसान विरोधी चरित्र की ऊपज। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा किसानों के लिए केंद्र के द्वारा लाये गए किसान मूल्य अध्यादेश को राज्य में लागू किये जाने की मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी को खुश करने रमन किसान विरोधी अध्यादेश लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस अध्यादेश को लागू करने की मांग की अकुलाहट से एक बार फिर से भाजपा और रमन सिंह का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा लाये अध्यादेश किसान मूल्य आश्वासन और खेत पर समझौता सेवाएं अध्यादेश मूलतः किसान विरोधी है। यह अध्यादेश बिचौलियों और मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन देने वाला है।इस अध्यादेश से मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मंडी में किसानों को उनके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मंडी में पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से उनकी उपज खरीद सकते है। नए अध्यादेश में कोई भी पेनकार्डधारी व्यक्ति किसान से खरीदी कर सकता है। इस अध्यादेश के बाद किसान को उसके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कोई भी प्रावधान नही है, इस परिस्थिति में किसान शोषण का शिकार होंगे। यह किसानों को बाजार के जोखिम के अधीन सौपने की साजिश है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर मोदी सरकार किसानों के प्रति केंद्र सरकार के परम्परा गत कर्तव्य से भागने के प्रयास में है। आजादी के बाद से ही केंद्र सरकार किसानों को उनके ऊपज की सही कीमत दिलाने हर साल सभी प्रकार के जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और किसानों को यह मूल्य मिले यह भी सुनिश्चित किया जाता है राज्य सरकारों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीदी की प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है यह काम राज्य और केंद्र सरकारे मुनाफा कमाने नही बल्कि किसानों की मदद के उद्देश्य से करती रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रक्रिया भी बंद होने का खतरा है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो अपने राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से डेढ़ गुनी कीमत पर धान खरीदते है उनके लिए तो बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। यहाँ किसान 2500 कीमत छोड़ कर बाहर अपना धान बेचने जाएगा नही लेकिन पड़ोसी राज्य के धान व्यापारी जरूर इस कानून की आड़ में छत्तीसगढ़ अपना धान बेचने आने को स्वतंत्र होंगे। यह राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने वाला कानून साबित होगा।कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस अध्यादेश के साथ ही लाया गया दूसरा अध्यादेश तो छोटे मंझोले किसानों को बर्बाद कर बड़े कारपेट सेक्टर को खेत ठेके में सौपने का षड्यंत्र है। नए कानून में कम्पनिया किसानों से उनके खेत ठेके पर लेकर खेती कर सकेंगी। किसानों से ठेके पर खेत लेने वाली कम्पनिया किसानों को बराबर का पार्टनर रखेगी तथा उनको मुनाफे का बराबर हिस्सा देगी इस भागीदारी पर अध्यादेश मौन है। इस कानून के माध्यम से किसानों को उनकी ही जमीनों पर मजदूर बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा और मोदी ने वायदा तो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का किया था लेकिन हकीकत में किसानों को उनके खेती किसानी से बेदखल करने के लिए कानून बना रहे है। -
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना’शुरु करने की योजना का कांग्रेस ने किया स्वागतगोधन न्याय योजना शुरू होने से पशु तस्करी और क़त्ल खानो पर विराम लगेगीछत्तीसगढ़ के 20 हजार गांव में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी गोधूलि बेला के वक्त पशुओं के गले में बजने वाली घंटी की आवाज सब तेज होगीमुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गोधन प्रबंधन की दिशा में काम करने वाली देश की पहली सरकारमुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश की पहली सरकार है जो गोधन न्याय योजना शुरु करने जा रही है गोवंश की चिंता कर रही हैछत्तीसगढ़ में पशुधन से लोग आर्थिक मजबूरी के चलते दूर हो रहे थे गोधन न्याय योजना से दुधारू पशुओं सहित पशुधन की नस्ल सुधार में गति आएगी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जैविक खाद बनाने गोबर खरीदने गोधन न्याय योजना शुरू करने की योजना का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार देश में गोधन प्रबंधन के दिशा में काम करने वाली पहली सरकार है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को पशुओं के लालन-पालन में आड़े आने वाली आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। ग्रामीण अंचलों में रोजगार भी मिलेगा दुधारू पशु एवं पशुधन के नस्ल सुधार को गति मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल की गुणवत्ता सुधारने सस्ती एवं अच्छी प्रचुर मात्रा जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। हर्बल खेती को बढ़ावा मिलेगा। रसायनिक उर्वरकों के कारण क्षीण हो रही जमीन की उर्वरा शक्ति गोबर निर्मित जैविक खाद से रिचार्ज होंगे। आवारा घूमने वाले पशुओं पर भी अंकुश लगेगा गौठानों में बेहतर तरीके से देखभाल होगी पशुपालकों को अब पशुओं के गोबर बेचने से भी आर्थिक मुनाफा होगा। पशुधन को चारा पानी दवाई सुरक्षा और संरक्षण सब कुछ मिलेगा। गोबर से बने वर्मी कंपोस्ट को किसानों को मिलेगा ही. वर्मीखाद का इस्तेमाल वन विभाग और उद्यानिकी विभाग में भी किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शुरु होने से छत्तीसगढ़ के 20 हजार गांवों में विलुप्त होने की कगार पर खड़ी गोधूलि बेला के वक्त बजने वाली पशुधन के गले में बंधी घंटी की आवाज अब तेज होगी। आर्थिक तंगी और पशुधन के लालन-पालन में असमर्थता के चलते मजबूरी वश पशुधन प्रेमी पशुओं से दूर होते।किसान मजदूर अब बेफिक्र होकर पशुधन के संरक्षण लालन-पालन के कार्य में जुटें। छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत 2200 से अधिक गौठनां का निर्माण हो चुका है। गोठनो के देखभाल के लिए प्रति माह 10 हजार रू. की राशि दी जा रही है। गौठानों में पशुओं के लिए चारा पानी दवाई के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बीते साल फसल कटाई के बाद किसानों ने गौठानों में पैरा दान किए थे।गोधन न्याय योजना शुरू होने से पशु तस्करी और कत्लखाना बंद होंगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी के माध्यम से ना सिर्फ किसानों और पशुपालकों की समृद्धि जुड़ी हुई है बल्कि महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को दीया, गमला निर्माण, सब्जी, मसाला, खाद उत्पादन, मछली पालन जैसे अन्य कार्यक्रमों से जोड़कर आर्थिक रूप से समृद्ध बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। गौठान में पशुओं को न सिर्फ सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, बल्कि गौठान समिति के माध्यम से रचनात्मक कार्य और आर्थिक गतिविधिया भी संचालित किए जा रहे हैं। गोबर खाद और कंपोस्ट के द्वारा खाद बनाकर कृषि, फल और सब्जी उत्पादकों को सहायता पहुंचाई जा रही है। गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी खाद से प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता में कमी आ रही है! विगत अठारह महीनों में प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा किसानों की कर्जामाफी और 2500 रु. प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने के बाद गोठानों के माध्यम से जैविक खाद की भरपूर उपलब्धता छत्तीसगढ़ के किसान की समृद्धि के लिए एक और बड़ा कदम है। -
लाकडॉउन के पिछले तीन माह के दौरान पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कीमतों में बार-बार की गई अनुचित बढ़ोत्तरी ने भारत के नागरिकों को असीम पीड़ा व परेशानियां दी है। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य व आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों और लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार-बार बढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है।
23 जून 2020 को सम्पन्न कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश में बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल-डीजल के मूल्यों में हो रही अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी के विरोध में दिनांक 29 जून 2020 को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में किया जाना है। साथ ही प्रदेश के समस्त नगर, ब्लाक मुख्यालयों में 30 जून से 4 जुलाई 2020 के मध्य उक्त संदर्भ में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर माननीय राष्ट्रपति के नाम संक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौपा जायेगा।
धरना प्रदर्शन के माध्यम से केन्द्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया जायेगा। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों मे हो रही अभूतपूर्व वृद्धि के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर केन्द्र सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया जायेगा, जिसमें प्रमुख रूप से प्रभावित ओला उबर, ड्राइवर, ट्रक और टैक्सी ड्राइवर सहित आम लोग से राय लेते हुये विडियो बनाकर प्रसारित किया जायेगा।
दिनांक 29 जून 2020 को जिला मुख्यालय तथा दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2020 के मध्य जिले के अंतर्गत समस्त नगर, ब्लाक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन, आंदोलन करते हुये स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग के जिला, ब्लाक पदाधिकारियों सोशल मीडिया के प्रशिक्षिति सदस्यों नगरीय निकाय, त्रि स्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेसजन कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित कर आंदोलन को सफल बनावे तथा आंदोलन पश्चात विस्तृत प्रतिवेदन समाचार पत्रों की फोटोग्राफ सहित अनिवार्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करें। -
सरोज पांडेय ने एक महिला होने के बावजूद कभी जीरम घाटीके शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा क्यों नहीं समझा? 25-Jun-2020महिलायें तो ममता की मूर्ति होती हैसरोज पांडेय ने एक महिला होने के बावजूद कभी जीरम घाटीके शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा क्यों नहीं समझा?त्रिवेदी ने जीरम की साजिशों को लेकर लगाई सरोज से सवालों की झड़ीरायपुर/25 जून 2020। भाजपा नेता सरोज पांडे ने जीरम घाटी मामले में बयान पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि महिलायें तो ममता की मूर्ति होती है, सरोज पांडे एक महिला होने के बावजूद कभी जीरम के शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा को क्यों नहीं समझा? सरोज पांडे जी के केन्द्र सरकार में बड़े पदों में बैठे लोगों से अच्छे संबंध है। सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की बड़ी नेता होने के बावजूद कभी भी जीरम के आपराधिक राजनैतिक षड़यंत्र की जांच के लिये प्रयास क्यों नहीं किया? जीरम पर बयान देने के बाद सरोज पांडेय जी को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहिये कि आत्मसमर्पित माओवादी नेता गुंडाधुर से एनआईए ने जीरम की साजिश पर पूछताछ क्यों नहीं की? एनआईए ने जीरम के आपराधिक राजनैतिक षड़यंत्र की जांच क्यों नहीं की? रमन्ना और गणपति के नाम एनआईए की पहली चार्जशीट में थे, फाइनल चार्जशीट में क्यों और किसके कहने पर हटा दिये गये? देश के सबसे बड़े और घातक नक्सली हमले में नक्सलियों के शीर्ष नेताओं को बरी कर दिया गया और दंडकारण्य अंचल के नक्सली नेताओं को ही आरोपी बनाया गया जबकि कोई भी साजिश शीर्ष नेताओं की सहमति, अनुमति और भागीदारी के बिना संभव ही नहीं होती। साजिश करने वालों की जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ के बजाय उनके नाम हटाकर केन्द्र सरकार की एजेंसी एनआईए ने क्या संदेश दिया है। गूढ़ राजनीति को समझने वाली और करने वाली सरोज पांडे जी इन बातों को नहीं समझती, ऐसी बात नहीं है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि क्या सरोज पांडे जीरम की साजिश के सबूत एनआईए को इसलिये सौपवाना चाहती है कि इन सबूतों को भी रमन्ना और गणपति के खिलाफ पहले मिले सबूतों की ही तरह खत्म किया जा सके। 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और भाजपा की विकास यात्रा को धमकी देने वाली माओवादी विज्ञप्ति गुड़सा उसेन्डी ने ही जारी की थी। शीर्ष नक्सली नेताओं में एक गुड़सा उसेन्डी के आत्मसमर्पण के बाद से एनआईए ने कभी भी गुड़सा उसेन्डी से जीरम की साजिश के बारे में पूछताछ क्यों नहीं की? छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीरम मामले की सीबीआई जांच की घोषणा के केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराने की सूचना राज्य सरकार को पत्र लिखकर 3 दिसंबर 2016 को दे दी थी। इसके बाद रमन सिंह सरकार दो साल तक दिसंबर 2018 तक सत्ता में रही लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराने का फैसला और दूसरी सूचना देने वाले पत्र को जीरम के शहीदों के परिजनों, छत्तीसगढ़ की आम जनता और मीडिया तक से क्यों छुपाकर रखा? यहां तक कि जिसकी मांग पर जांच की घोषणा रमन सिंह सरकार ने विधानसभा के पटल में की थी, उस विपक्षी दल कांग्रेस से भी इस जानकारी को क्यों छिपाया गया? -
जिले में बाहर से आये कुछ लोगों की कोरोना पॉजिटीव की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से पहले से अधिक चौकन्ना हो गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह इस पर पूरी नजर बनाये हुए हैं। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाले स्थानांे पर जरूरी होेने पर ही जाने की अपील की है। दुकानदारों से भी उन्होंने आग्रह किया कि वे सदैव मास्क पहनें और अपने स्टाफ को भी मास्क पहनकर रखने कहें। उन्होंने दुकानदारों से अपेक्षा की कि दुकान पर सामान लेने आये ग्राहकों से भी मास्क पहनने को कहें। उन्होंने कहा कि कोरोना का सबसे बेहतर बचाव का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह ढकना ही है।कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पुलिस अधिकारियांे को भी कहा है कि सड़क पर निकलते समय या सार्वजनिक स्थानांे पर बिना मास्क के घुमते पाये जाने वाले लोगों पर जरूरी कार्यवाही करंे। उन्होंने जिलेवासियों से कहा है कि बाहर निकलते वक्त मुंह ढक कर निकलें, इसके लिए मास्क या गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि दुकान से सामान खरीदते समय या लोगों से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाये रखें और हाथों का सेनीटराईज करते रहें।
