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  सीबीआई को बैन करने का कारण अमित शाह रमन सिंह से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता - शैलेश नितिन त्रिवेदी 07-Mar-2019
  अमितशाह के बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार रमन सिंह ने तो 2012 में खुद किया था सीबीआई को बैन सीबीआई को बैन करने का कारण अमित शाह रमन सिंह से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता रायपुर/07 मार्च 2019। अमित शाह के सीबीआई बैन वाले बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अमित शाह, डॉ. रमन सिंह और भाजपा जनता को गुमराह करने के बजाये छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा राजपत्र में आदेश जारी कर 2012 में सीबीआई को बिना अनुमति कार्यवाही करने से रोकने का स्पष्ट कारण बताए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भाजपा की सरकार ने 2012 में ही सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति कार्यवाही करने से प्रतिबंधित किया था। उसी के नोटिफिकेशन को कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेज कर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाया है, तो भाजपा के पेट में मरोड़ उठने लगी। सीबीआई को बैन करने का कारण अमित शाह रमन सिंह से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन धरती से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अमर्यादित, असंतुलित बयानबाजी करने के साथ-साथ झूठ का सहारा लिया है। सच्चाई तो यह है कि पांच साल से केंन्द्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार सीबीआई को विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार का स्पष्ट मानना है, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और किसी के साथ भी अन्याय ना हो और जिनके साथ भी अन्याय हुआ उनको न्याय मिले, इसकी भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, वहां सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। सीबीआई को किसी विषय में जांच करनी है, तो सीबीआई इसकी छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेकर निष्पक्ष जांच करें। इसमें अमितशाह को क्या आपत्ति है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो से और भाजपा शासनकाल में फैले प्रशासनिक आतंकवाद से राज्य को 60 दिनों में मुक्त कराने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भयभीत है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार और कांग्रेस को मिले जनादेश से भाजपा नेतृत्व बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भाजपा को अभी से बुरी तरह से पराजय स्पष्ट दिखाई दे रही है। बौखलाहट में अमित शाह और भाजपा के नेता कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी एवं राज्य हित के फैसलों पर मीन मेख निकालने में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को बैन नहीं किया है, बल्कि सीबीआई को जिस विषय में जांच करनी है उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए कहां गया है। सीबीआई को राज्य में किस अधिकार पर काम करना है, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है, उसी का पालन यहां पर करवाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा शासनकाल में सीबीआई के जांच के दौरान सीबीआई के अधिकारी पीड़ितों को प्रताड़ित कर अवैध वसूली में लिप्त पाए गए हैं। उमेश ठाकुर पत्रकार हत्याकांड के आरोपी सीबीआई की प्रताड़ना से व्यथित होकर सीबीआई के ही लॉकअप में आत्महत्या कर ली पूर्व मंत्री राजेश मूड़त सेक्स सीडी कांड के मुख्य गवाह रिंकू खनूजा जिसको सीडी बनाने से लेकर सीडी बांटने तक भाजपा के कौन-कौन नेता और सरकार के कौन-कौन चाटुकार अफसर शामिल है, इसकी पूरी जानकारी थी जो सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिया। छत्तीसगढ़ में माओवादी घटनाओं में कमी आने पर अमितशाह को तकलीफ क्यों ? जहां माओवाद नहीं है, उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार में मिला छह गुना ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ में माओवादी घटनाओं में कमी आने पर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में माओवादी घटनाओं में कमी आने पर अमितशाह को तकलीफ क्यों हो रही है? भाजपा के शासन काल में दक्षिण बस्तर के 3 सीमावर्ती ब्लाकों तक सीमित माओवाद ने 15 वर्षो तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के गृहजिले कवर्धा सहित 14 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ईमानदारी से अपनी रमन सिंह सरकार की विफलता स्वीकार करनी चाहिए थी कि वे केंद्र में अपनी ही पार्टी के सरकार से नक्सली हिंसा से निपटने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं ला पा रहे थे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह बार-बार छत्तीसगढ़ के दौरे जरूर करते रहे। माओवादियों से निपटने में राज्य सरकार के साथ सहयोग के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं लेकिन राशि उत्तरप्रदेश को ज्यादा देते है। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार भेदभाव करती रही है। सच यह है कि राज्य में नक्सली गतिविधियां भाजपा सरकार में लगातार 15 वर्षों से बढ़ी हैं और इस पर अंकुश लगाने की कोई मंशा रमन सिंह जी की भी नहीं दिखी है। मोदी सरकार की मंशा भी उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता के आंकड़ों से स्पष्ट हो गयी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी ज़िला गहन नक्सली हिंसा से प्रभावित नहीं है और न ही पिछले चार वर्षों में वहां कोई गंभीर वारदात हुई है लेकिन वर्ष 2014 से 2018 के बीच उत्तर प्रदेश के नक्सली हिंसा ने निपटने के लिए 349.21 करोड़ की राशि दी गई जबकि इसी अवधि में छत्तीसगढ़ को सिर्फ़ 53.71 करोड़ की राशि दी गई। जबकि छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित प्रदेश है और कई ज़िले गहन नक्सली गतिविधियों के लिए जाने जाते है। छत्तीसगढ़ माओवादी हिंसा और सर्वाधिक माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लिये पूरे देश में बदनाम है।
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  ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा लांच -- चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी 27-Feb-2019

  रेल तथा कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया। यात्री आरक्षण चार्ट के आधार पर ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी ले सकेंगे - जो आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी। यात्री ट्रेन प्रारंभ होने के स्टेशन के साथ-साथ यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खाली बर्थ की जानकारी का उपयोग यात्री ऑनलाइन या टीटीई से टिकट बुकिंग के लिए कर सकते है यह सुविधा वेबसाइट और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।

  

  इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। खाली बर्थों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से टीटीई को ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस सुविधा को डायनेमिक प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके तहत यात्रा के दौरान जानकारी को अद्यतन बनाया जाएगा।

  मंत्री श्री गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी 30 किचन बेस तैयार करेगा। इनमें लोगों को देखने के लिए कैमरे लगे होंगे। भोजन को पर्यावरण अनुकूल पैकिंग में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भोजन की गुणवत्ता बनी रही। टीटीई और कैटरिंग स्टॉफ को पीओएस मशीनें दी जाएगी। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य (ट्रैफिक)  गिरीश पिल्लई ने कहा कि इस प्रयास का लक्ष्य आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यात्री दूसरा चार्ट बनने के बाद भी उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकत है। 20 दिनों के पश्चात सभी राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में दूसरा चार्ट बनने के बाद भी टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी।  इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव, रेलवे बोर्ड के सदस्य (ट्रैफिक) गिरीश पिल्लई, अन्य बोर्ड सदस्य तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। CG 24 News

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  देश की मुख्य खबरें एक नजर में - 25-Feb-2019
  • •कुंभ वैश्विक भागीदारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
  • •उत्‍तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम-किसान योजना और अन्‍य पहलों के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
  • •प्रयागराज में ‘स्‍वच्‍छ कुंभ, स्‍वच्‍छ आभार’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
  • •प्रधानमंत्री ने उत्‍तर प्रदेश के गोरखपुर से ‘पीएम-किसान’ योजना का शुभारंभ किया
  • •केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल सीएपीएफ, सीपीओ और दिल्‍ली पुलिस के लिए विविध रिहायशी और कार्यालय की इमारतों का उद्घाटन और शिलान्‍यास करेंगे
  • •प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्‍मानित किया  
  • •प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी राष्‍ट्रीय युवा संसद महोत्‍सव 2019 पुरस्‍कार प्रदान करेंगे  
  • •जल संरक्षण और प्रबंधन को जन-आंदोलन बनना होगा- श्री नितिन गडकरी
  • •प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत बड़ी संख्‍या में लाभार्थी किसानों को सार्वजनिक वित्‍त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्‍यम से बहुत कम समयावधि में धनराशि के इलेक्‍ट्रॉनिक अंतरण का सफल परिचालन: एक ऐतिहासिक उपलब्धि
  • •एरो इंडिया 2019 का समापन   
  • •जीएसटी परिषद की 33वीं बैठक की सिफारिशें
  • •आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों का द्विवार्षिक/उपचुनाव
  • •राष्‍ट्रपति ने लखनऊ में अपोलेमेडिक्‍स सुपर स्‍पेशिएलिटि अस्‍पताल का उद्घाटन किया
  • •तिहाड़ जेल में शबीर शाह तथा कश्‍मीर और पाकिस्‍तान के अन्‍य बंदी सही स्थिति में हैं, जेल प्रशासन ने मीडिया में फर्जी समाचारों से सचेत किया
  • •प्रधानमंत्री कल इस्कॉन, नई दिल्ली में गीता आराधना महोत्सव में सम्मिलित होंगे
  • •श्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए रेल दृष्टि डैशबोर्ड की शुरूआत की
  • •सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी
  • •राष्ट्रपति कल गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करेंगे
  • •भारत द्वारा चौथा वैश्विक डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य साझेदारी सम्‍मेलन आयोजित
  • •भारत में पेरोल रिपोर्टिंग- एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
  • •एफएजीएमआईएल ने 605 करोड़ रुपये की सफेद सीमेंट संयंत्र परियोजना स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
  • •प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया
  • •भोपाल और जोरहाट में एनआईटी का उद्घाटन 
  • •राष्‍ट्रपति ने कानपुर में डीएवी कॉलेज के शताब्‍दी समारोह का उद्घाटन किया और बीएनएसडी कॉलेज के वार्षिक दिवस को संबोधित किया  
  • •सीआईपीएएम ने बौद्धिक संपदा प्रतिस्पर्धा के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की
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  पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले 07 रेलवे स्टेशनों में प्रायोगिक ठहराव आगामी आदेश तक 22-Feb-2019
  बिलासपुर 22 फरवरी, 2019 रेल यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले 07 रेलवे स्टेशनों में दिया गया प्रायोगिक ठहराव आगामी आदेश तक जारी रहेगा। यह ठहराव अस्थायी रूप से प्रायोगिक ठहराव 6 महीने के लिये दिया जा रहा है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः-
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  पुलवामा हमला : कांग्रेस ने जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट To मिनट कार्यक्रम - 21-Feb-2019

   प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि  जब पूरा देश गुरुवार को 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में 3 बजकर 10 मिनट पर आतंकी हमला होता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राम नगर, नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में विज्ञापन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 3 बजकर 10 मिनट पर ये खबर आ गई, 5 बजकर, 15 मिनट पर कांग्रेस ने भी अपना रिएक्शन दे दिया था, पर मोदी जी क्या कर रहे थे? उधर दिनभर कॉर्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण करने के बाद शाम पौने सात बजे प्रधानमंत्री का काफिला धनगढ़ी गेट से निकला। 3ः10 पर हमला होता है, 6ः45 तक प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग करते हैं, नौका विहार करते हैं, अपना प्रचार-प्रसार करते हैं, क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री रामनगर के पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में भी कुछ देर रुके, फिर चले गए। पीएम को डिकाला से धनगढ़ी गेट पहंचुने पर अंधेरा हो गया, शाम 6 बजकर, 30 मिनट पर व धनगढ़ी गेट पहुंचे और वहाँ के अधिकारियों से 10 मिनट वार्ता की, 6 बजकर, 40 मिनट पर उनका काफिला गेट से बाहर निकला। यही नहीं धनगढ़ी गेट से जैसे ही उनका काफिला बाहर निकला तो वहाँ स्थानीय लोगों ने नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, प्रधानमंत्री जी ने सभी का अभिवादन किया। देश हमारे शहीदों के शरीर के टुकड़े चुन रहा था और प्रधानमंत्री अपने नारे लगवा रहे थे और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और यही नहीं इसके बाद वह राम नगर के पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और वहाँ रुक कर चाय-नाश्ता किया। पूरे देश के चूल्हे बंद थे और प्रधानमंत्री जी 7 बजकर 7 बजे सायं, गुरुवार को चाय-नाश्ते का आनंद ले रहे थे।
  प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना के बाद भी मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा करना भी जरूरी नहीं समझा। अलग-अलग लोगों की मांग के बावजूद भी मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की - CG 24 News 

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  राष्ट्र के लिए हम 50 मोदी कुर्बान कर सकते हैं - धारा 370 हटाने को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन 18-Feb-2019

  अलीगढ़ में हिंदू छात्र वाहिनी के लोगों ने कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर आज प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अन्य प्रदेशों की तरह यहां पर भी भारत का समान कानून चलना चाहिए। इसलिए धारा 370 तत्काल हटाई जाए। 

  

   

  हाथों में तख्ती पोस्टर बैनर लिए हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आदित्य पंडित ने कहा कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा देनी चाहिए क्यों जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पनप रहा है और हमारे देश के जवानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है हम केंद्र की भाजपा सरकार से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द धारा 370 हटाने चाहिए अन्यथा की स्थिति में युवा और देश का छात्र वर्ग राष्ट्र के लिए मोदी जी को दर किनार करने का काम करेगा,क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बाद में है पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हम 50 मोदी कुर्बान कर सकते हैं, जिस तरह कायरता अपनाते हुए आतंकवादियों ने हमारे 40 जवानों को शहीद किया है, भारत के पास रखैल जैसे विमान अचार डालने के लिए नहीं है बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब आतंकवादियों को सबक सिखाने का समय आ गया है हम 3 सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द 40 जवानों का बदला लिया जाए अन्यथा की स्थिति में युवा छात्र 2019 में 44 जवानों का बदला भाजपा सरकार से लेगा -
   

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  राहुल गांधी ने लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के धुरागांव में शनिवार को आयोजित विशाल आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन में शामिल होकर टाटा इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित 1707 किसानों कोे अधिग्रहित 1764.61 हेक्टयेर भूमि के दस्तावेज वापस सौंपें - 16-Feb-2019
  राहुल गांधी बस्तर में आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन में हुए शामिल। लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र के 1707 किसानों को दिया उनकी जमीन का हक। 131 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का राहुल ने लोकार्पण और भूमिपूजन कोण्डागांव में प्रस्तावित 105 करोड़ रुपए के मक्का प्रसंस्करण केन्द्र का किया शिलान्यास जगदलपुर : राहुल गांधी ने लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड के धुरागांव में शनिवार को आयोजित विशाल आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन में शामिल होकर टाटा इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित 1707 किसानों कोे अधिग्रहित 1764.61 हेक्टयेर भूमि के दस्तावेज वापस सौंपें - इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य शासन के अनेक मंत्रि भी उपस्थित रहे - सम्मेलन में बस्तर संभाग के 1 लाख 17 हजार 218 किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की राशि 1 हजार 328 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया - इसके साथ ही 1 लाख 40 हजार 479 किसानों के 582 करोड़ रुपए के कर्जमाफी दस्तावेज सौंपकर राहुल ने कोण्डागांव में 105 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण केन्द्र का शिलान्यास किया - सम्मेलन में संभाग के 1834 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र तथा 261 सामुदायिक वनाधिकार पत्र भी प्रदान किये - इस अवसर पर वेदमाता कृषक कल्याण समिति बारदा तथा जय भूड़ादेव कृषक कल्याण समिति उरन्दाबेड़ा के किसानों को ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर, रिपर, स्प्रेयर प्रदान किये - साथ ही राहुल गांधी ने 21 करोड़ 75 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया , इनमें 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुकमा और धुरागांव में स्थापित फूड पार्क, टेकनार और लखनपुरी में 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से स्थापित लघु उद्योग केन्द्र, 5करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से जगदलपुर में स्थापित प्लग टाईप वेजीटेबल सीडिलिंग प्रोडक्शन इकाई और 24 लाख रुपए की लागत से बस्तर और तोकापाल में स्थापित काजू प्रसंस्करण केन्द्र शामिल है। लोहण्डीगुड़ा में डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र तथा 2 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से कांगेर नाला और उधीरनाला में बनाए जाने वाले 5 पुलों का भूमिपूजन भी किया | सीजी ट्वेंटी फोर न्यूज़ के लिए जगदलपुर से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट
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  देश के रक्षकों पर हुए कायराना हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि - भाजपा ने कैंडल मार्च निकाला 15-Feb-2019

  भाजपा ने दी जवानों को श्रद्धांजलि ----  

   

  

  रायपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय  से जयस्तम्भ चौक तक कैंडल मार्च निकाला। विषय था कल देश के रक्षकों पर हुए कायराना हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का, साथ ही शहीद परिवारों के साथ एकजुट होने का संदेश देने का। कैंडल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, सुभाष राव, छगन मूदंड़ा, संजय श्रीवास्तव, ओमप्रकाश पुजारी, शैलेन्द्री परगनिहा, मनोज प्रजापति, संजू नारायण सिंह,  सुभाष अग्रवाल, बजरंग खंडेलवाल, सलीमराज, केदारनाथ गुप्ता, संतोष बैद, मुकेश शर्मा, श्यामसुंदर अग्रवाल, आशु चंद्रवंशी, शिवरालम दुबे, विजय शर्मा, अकबर अली के अलावा सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। 
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  एएमयू में मुस्लिम फ्रंट सम्मेलन - छात्रों ने कैमरामैन को पीट दिया - मीडियाकर्मियों जिसमे महिला पत्रकार भी थी को कवरेज नहीं करने दिया - 13-Feb-2019
  AMU में छात्र संघ द्वारा मुस्लिम फ्रंट की बैठक के दौरान मीडियाकर्मियों और कुछ हिन्दू छात्रों की पिटाई को लेकर AMU के ही छात्र नेता अजय सिंह अपने साथियों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना जैसे ही AMU छात्रों को लगी वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पहुँच गए।  उन्होंने अजय सिंह को वहां से गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हुए  भगा दिया।  इसके बाद अजय सिंह व् उनके साथियों  को पुलिस वाले बाहर की ओर ले जाने लगे। वहां बीजेपी युवामोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी भी अपने साथियों के साथ अजय सिंह के पास पहुँच गए।  जैसे ही ये लोग वापस रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ जाने लगे सामने से सैकड़ों की तादाद में लड़के वहां दौड़ते हुए आये और अजय सिंह ,मुकेश लोधी व् उनके साथियों के साथ जम कर मारपीट की।  मीडियाकर्मियों को भी निशाना बनाया गया।  कई मीडियाकर्मियों को गंभीर चोट आई हैं और उनके कैमरे ,मोबाइल भी तोड़ दिए गए।  मुकेश लोधी का आरोप है की उनकी गाडी पर फायरिंग भी गई। घायल लोगों व् मीडियाकर्मियों की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हिन्दू वादी नेता थाना सिविल लाइन्स में AMU के छात्रों के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। कम पुलिस बल के कारण भी इतनी बड़ी घटना हुई जबकि पुलिस व् एलआईयू  ही इस बात का अंदेशा था की यहाँ हंगामा हो सकता है।  दूसरी कमी AMU प्रशासन की भी रही जिन्होंने छात्रों को मुस्लिम फ्रंट जैसा कार्यक्रम करने दिया और मीडियाकर्मी ,छात्रों की पिटाई के बाद भी कार्यक्रम को बंद नहीं कराया।  AMU प्रशासन सिर्फ AMU छात्रों का पक्ष लेता रहा। अजय सिंह बीजेपी के विधायक ठाकुर दलवीर सिंह का नाती है। और AMU का छात्र भी। कुल मिला कर कहा जाए तो AMU में अभी तनाव है। 

   

  AMU में छात्र संघ द्वारा छोटे छोटे मुस्लिम संगठनों को लेकर एक नया मुस्लिम फ्रंट बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमे कई मुस्लिम संगठनों के अध्यक्षों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी को अभी आमंत्रित किया गया था।  बीजेपी व् अन्य हिंदूवादी संगठन लगातार AMU में ओवैसी के आने को लेकर विरोध कर रहे थे।  आज भी AMU में छात्र नेता अजय सिंह के द्वारा कार्यक्रम और ओवैसी का विरोध किया गया।  AMUSU ने कार्यक्रम को डीन ऑफिस के अंदर किया।  इस कार्यक्रम में मीडिया पर पूरी तरह पाबंदी थी और कुछ मीडिया वालों ने घुसने की कोशिश की तो उनके साथ दुर्ब्यवहार किया गया। छात्र नेता अजय सिंह अपने साथियों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पर धरने पर बैठे तो उनके साथ AMU के छात्रों ने मारपीट करते हुए खदेड़ दिया। 

   

              अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा आयोजित मुस्लिम फ्रंट सम्मेलन में एआईएमआईएम के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असउदुद्दीन ओवैसी के आने की संभावना के चलते एएमयू छात्रनेता अजय सिंह अन्य दर्जनों छात्रों के साथ ओवैसी के विरोध में एएमयू सर्किल पर पहुंच गए, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को आये अजय सिंह सहित छात्रों को एएमयू परिसर के अंदर भेज दिया, अजय सिंह का मानना है कि ओवैसी की आने से माहौल बिगड़ेगा, पूर्व में ओवैसी के बयान से हिन्दू आस्था विचलित हुई है ठेस पहुंची है। कार्यक्रम को छात्र संगठन ने छात्र संघ हाल की बजाय डीन ऑफिस के अंदर शिफ्ट कर दिया जहाँ मीडिया के आने पर रोक लगा दी।  कुछ चैनल के पत्रकारों ने कवरेज करने की कोशिश की तो उनके साथ छात्र संगठन के लोगों ने अभद्रता कर दी।  छात्रों ने कैमरामैन को भी पीट दिया। AMU के सुरक्षा कर्मियों ने भी मीडिया वालों को कवरेज नहीं करने दी।  किसी तरह मीडियाकर्मियों जिसमे महिला पत्रकार भी थी को बाहर निकाला गया।  हंगामे के बाद मौके पर पुलिस फ़ोर्स तैनात कर दिया गया। कुछ हिन्दू छात्रों के साथ भी मारपीट की गई। इस पर छात्र नेता अजय सिंह ने AMU के रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।  इस पर दुसरे गट AMU के छात्र वहां आये और अजय सिंह के साथ बैठे छात्रों को खदेड़ दिया।  AMU में इस समय दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थति है। AMU के छात्रों ने अजय सिंह के साथ आये छात्रों के साथ मारपीट भी की है। 
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  अधिवक्ताओं की हड़ताल से न्यायालयों में छाई रही वीरानी - 12-Feb-2019

  10 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश के अधिवक्ताओं ने 12 फरवरी को काम बंद हड़ताल की -

  

  इस दिन कोई भी अधिवक्ता कोर्ट के अंदर नहीं गया जिसके कारण न्यायाधीशों ने जरूरी कामों को निपटाया और बाकी लोगों को आगे की तारीख दी गई जिससे दूर-दूर से पेशी पर आए लोगों को बिना वजह की परेशानी झेलनी पड़ी

  

  अधिवक्ताओं की हड़ताल से न्यायालयों में वीरानी छाई रही अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में टेंट लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया - अधिवक्ताओं की मांग है कि प्रधानमंत्री अपना वचन पूरा करें जो उन्होंने 2014 में गुजरात की सभा में वकीलों को दिया था -

  

  अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि 5 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव सर पर हैं कभी भी आचार संहिता लग सकती है ऐसे में वकीलों की मांगों को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या पूरा कर पाएगी ? ब्यूरो रिपोर्ट सीजी 24 न्यूज रायपुर

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  निःशुल्क कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराया जाएगा - लायंस क्लब ऑफ कटक ओडिशा 12-Feb-2019
  रायपुर। एक्सीडेंट से विकलांग हुए या अपना हाथ खो चुके लोगो के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराया जाएगा जिसके बाद लाभार्थी आसानी से अपना काम कर सकेंगे और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते है। लायंस क्लब ऑफ कटक ओडिशा ने विकलांग लोगों के लिए पहल की है - जिसके तहत निःशुल्क कृत्रिम हाथ शिविर का आयोजन किया है। आयोजको ने बताया की पूरी तरह से निःशुल्क इस शिविर में बच्चे और वयस्क दोनों लाभ उठा सकेंगे और इस शिविर के लिये अब तक 150 लोगो ने पंजीयन करा लिया है। यह कार्यक्रम रेहेबलीटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में सम्पन्न होगा।
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  राजधानी रायपुर के अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा - बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आव्हान पर 12 फरवरी को अधिवक्ताओं का देशव्यापी आंदोलन - 11-Feb-2019

  12 फरवरी को देश व्यापी आंदोलन के पूर्व आज राजधानी के अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर रायपुर को सौंपा - अधिवक्ता संघ रायपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र महापात्र के नेतृत्व में राजधानी के अधिवक्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मार्च 2014 को गांधीनगर गुजरात में देशभर के अधिवक्ताओं के हितार्थ योजना लागू किए जाने का वचन दिया गया था - जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है - इस संबंध में अनेकों बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपना वचन पूरा नहीं किया - अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगने वाली है इसी को ध्यान में रखकर देश भर के अधिवक्ता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों को पूरा करें - उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वचन याद दिलाने के लिए 22 जनवरी को पुनः ज्ञापन सौंपा था |

   

  

   अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों के अनुसार ₹20 लाख रूपये तक का बीमा - अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के लिए स्पेशल कार्ड - नए अधिवक्ताओं के लिए ₹10000 प्रतिमाह स्टायपेड - वृद्ध - निर्धन अधिवक्ताओं की असामयिक मृत्यु होने पर ₹50000 प्रतिमाह फैमिली पेंशन - अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग - जिन जिन आयोग, फोरम, प्राधिकरण में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां सक्षम अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया जाए | अब यहां सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद 1 मार्च 2014 को दिया वचन 5 साल पूरे होने के पश्चात भी पूरा क्यों नहीं किया ? ब्यूरो रिपोर्ट सीजी 24 न्यूज़ रायपुर

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