State News
  • चेंबर की मांग पर शासन ने बकाया कर ब्याज व शास्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
    चेंबर की मांग पर शासन ने बकाया कर ब्याज व शास्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) का किया धन्यवाद. सरल समाधान योजना को लागू करवाने में छत्तीसगढ़ चेंबर एवं रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा:– पारवानी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) से बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान पर व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि चेंबर ने बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक f–10–40//2022/वा. क./5/34 दिनांक 15/09/2023 को बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान हेतु सरल समाधान योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है जिसके तहत जिन व्यवसाईयों का वेट/कर अधिनियम 2005 के तहत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की जो राशि है उसके निपटान के नियमों का शिथिलीकरण करते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई । सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम के तहत ऐसे समस्त प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय व कर अधिकरण एवं अपील में लंबित है उन समस्त प्रकरणों का निपटान सरल समाधान योजना के अंतर्गत लाया गया है जो निम्न है:– 1) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लाख रुपए तक है उन्हें 60% की कर की छूट दी जा रही है। 2) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लख रुपए से अधिक है उन्हें 40% की कर की छूट दी जा रही है। 3) समस्त शास्ति की राशि माफ की जा रही है। 4) ब्याज की राशि में 90% की छूट दी जा रही है। पूर्व में यह योजना 31 जनवरी 2024 तक लागू की गई है जिसमें 31 जनवरी 2024 तक के किए हुए आदेश के विरुद्ध इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। श्री पारवानी ने आगे कहा कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है।
  • छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे है।

    छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे है। राज्य के गौठानों में आर्थिक क्रियाकलाप से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के ग्राम कुमेकेला में भी महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एनआर.एल.एम. बिहान द्वारा सेनेटरी पैड तैयार करने का काम से जोड़ा गया है। इससे समूह को अच्छी आमदनी मिल रही है। समूह की महिलाएं आस-पास के गांवों में जाकर महिलाओं को शारीरिक स्वच्छता सेनेटरी पैड उपयोग की समझाईश भी दे रही है।

           जशपुर जिले पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम कुमेकेला में मॉ दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर सेनेटरी पैड निर्माण शुरू किया गया है। इस पंचायत में 26 समूह गठित किए जा चुके हैं। मां दुर्गा स्व-सहायता समूह की सभी महिलाओं सप्ताहिक बैठक कर बचत जमा करते हैं और बिहान योजना के तहत 15 हजार रुपए चक्रीय निधि की राशि भी प्राप्त कर चुकी हैं। महिलाएं बैंक लोन लेकर सेनेटरी पैड का निर्माण कर वितरण करने का काम करती हैं जिसमें कि गांव की महिलाओं को जागरूक कर सेनेटरी पैड उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। समूह की महिलाओं को सेनेटरी पैड से 20 हजार रूपये की आमदनी हो चुकी है।

  • कोण्डागांव : यूनिसेफ इंडिया के अधिकारियों ने जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का किया अवलोकन

    यूनिसेफ इंडिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लुइज़ी डैक्विनो सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम अफ्रीका के रेने एहोनु एक्पिनी, बेल्जियम के गुंटर बूसरी, चोल थाबो आयुल, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब ज़ैकारीया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह के द्वारा मंगलवार को कोण्डागांव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ के दल द्वारा केशकाल विकासखण्ड के अंतर्गत बांधापारा और नाकापारा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य स्वचछता ‘मया मंडई‘, पोषण दिवस और एनिमिया मुक्त कोण्डागांव के बारे में युवाओं एवं ग्रामीणों के संग चर्चा की गई साथ ही गर्भावस्था के दौरान योग के विषय में चर्चा करते हुए केन्द्र में योगाभ्यास को देखा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन और एएनएम से टीकाकरण, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जिले में चल रहे कार्यों को समझा साथ ही सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बस्तरिया हल्बी गानों की धुन पर बच्चों एवं युवोदय स्वयं सेवकों के संग नृत्य किया।

    इस दौरान उन्होंने योजनाओं से कैसे समाज के तीनों वर्गों में बचपन, युवा वयस्क, और वृद्ध वयस्कों तक पहुंचाया जा रहा है और कैसे स्कूलों में स्वयंसेवकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है और समुदाय में उनके योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्यों ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवकों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और स्वयंसेवकों ने भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उनके जीवन में परिवर्तनों एवं अनुभवों को साझा किया। इस दौरान बीएमओ डॉ0 एएल रोहलेडर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ0 रूद्र कश्यप, सीडीपीओ दिपेश बघेल, बीपीएम उमेश मरकाम, प्रियंका वर्मा, सरपंच, पंच, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, समूह के कार्यकर्ता, पॉल कुमार, कमल पांडे, आरती, सूर्यकांत के सहित जिले के  सक्रिय स्वयंसेवक उपस्थित थे।

    यूनिसेफ के दल ने कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात कर कोण्डागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गयी योजनाओं की प्रशंसा की। दल द्वारा विशेष तौर पर ‘मया मंडई‘, ‘एनिमिया मुक्त कोण्डागांव‘ अभियान एवं ‘युवोदय कोंडानार चैम्प्स‘ स्वयं सेवकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसके क्रियान्वयन में सहयोग एवं अन्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना निर्माण पर जोर देते हुए समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु गहन विमर्श किया। जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यों की स्थिति पर विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में मिलेगी 1500 रूपए मासिक पेंशन

    महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में हर महीने 1500 रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी। 
    संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा मजदूरों की जिदंगी में बदलाव लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे न केवल मजदूरों का जीवनस्तर में बदलाव हुआ है बल्कि उनको मान भी मिला है। श्रमिकों के रोजगार, स्वास्थ्य, श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा सहित उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। लिहाजा श्रम विभाग की योजनाओं से पचास लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसी कड़ी में अब निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों को अब भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। भूपेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लागू की गई है। जिसके तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी।

  • मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे खारिज होने से कांग्रेस बेनकाब- डॉ. रमन

    रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां अपने निवास पर पत्र वार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मेरे खिलाफ कांग्रेस की फर्जी एफआईआर को खारिज करने तथा सभी मामले समाप्त करने का फैसला दिया है। यह छत्तीसगढ़ के हालात हैं। यह सरकार अपराधी चला रहे हैं। सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं या तो वे जेल में हैं या बेल में हैं। कोल घोटाला में इनके वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार करोड़ों अरबों के सट्टे के मामले में जांच के दायरे में हैं।खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। यह अपराधियों की सरकार है। यह एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं। 

    पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट को लेकर। वह जो पोस्ट था, उसमें मैंने कोरोना संकट के समय कांग्रेस की राजनीति पर पोस्ट किया था कि कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है  विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने कांग्रेस कुम्भ का दुष्प्रचार व जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस महामारी के साथ लड़ने के  बजाए लोगों को आपस में लड़ा रही है। विदेशी मीडिया में मोदी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था, उसे एक्सपोज करने का काम मैंने किया था। हमारे साथी संबित पात्रा और मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने एफआईआर की। यह उनकी मानसिकता है। उनके काले कारनामे के खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो एफआईआर दर्ज करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास करते हैं। यह सारे मामले जब न्यायालय तक पहुंचाते हैं तो क्या हश्र होता है? एक बार फिर कांग्रेस के काले कारनामे के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने फर्जी एफआईआर को निरस्त कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। यह एक सबक है। कोई सरकार सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करने के लिए विरोधियों को दबाने का षड्यंत्र करती है, इसका इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं होगा।

    पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि दूसरा फैसला पीएससी के मामले में है। हाई कोर्ट ने न केवल कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई बल्कि पीएससी अध्यक्ष के रिश्तेदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। पीएससी पारदर्शी प्रक्रिया में असफल रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के भविष्य की बात है। आज स्पष्ट रूप से न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की। सरकार ने भ्रष्टाचार में पीएससी को भी नहीं छोड़ा। पैसों से पैसों का लेनदेन किया गया। अधिकारियों का षड्यंत्र रहा। आश्चर्य होता है कि पीएससी अध्यक्ष के कई सारे रिश्तेदार का चयन डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के पद पर होता है। यह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला कारनामा है। लाखों युवाओं के मन में संतोष हुआ होगा। आज न्यायालय ने साफ कर दिया कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं चल सकती।

    पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश कर दिया है। मुझे लगता है कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ नए संकल्प और सोच के साथ ऐसा फैसला हुआ है।  यह 9 साल के कार्यकाल का माइल स्टोन बनने जा रहा है। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला हो रहा है। यह महिलाओं की भागीदारी के लिए क्रांतिकारी कदम है। मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा फैसला है और महिला सशक्तिकरण, उनके हितों के समर्थन की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

  • छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बैंक चल रही,जहां शराब , कोयला के सिंडिकेट एवं कमीशन खोरी का पैसा जमा होता है -  रघुवर दास

    बेमेतरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे और बेमेतरा विधानसभा में सुबह प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बघेल बैंक चल रहा है और इस बैंक में पैसा जनता  जमा नहीं करती बल्कि कोयला, शराब का सिंडिकेट चलाने वाले लोग जमा करते हैं और 50 प्रतिशत कमीशन लेकर यह पैसा दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भेज दिया जाता है।  रघुवर दास ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद गुंडाधर जी की धरती पर आया हूं। छत्तीसगढ़ की पहचान सरल, सादगी, ईमानदार और अपने मानवीय मूल्यों की विरासत के रूप में है इसी वजह से छत्तीसगढ़िया को सबसे बढ़िया कहा जाता है लेकिन इन 5 वर्षों में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इनको कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज भी छत्तीसगढ़ से ही है और रोजी-रोटी के लिए झारखंड चले गए। 

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वे समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी सेवा की है और दो बार झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया एवं 5 साल तक झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहा रहे है। छत्तीसगढ़ के मूल निवास करने वाले एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने कितना महत्वपूर्ण पद दिया है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट बनाकर शराब, कोयला एवं बिचौलिए लोग राज्य की नीति निर्धारण कर रहे हैं यहां पर कमीशन के आधार पर ठेका दिया जाता है आज 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है जिसमें सरकार के बड़े अधिकारी जेल में है।  छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला जिससे राज्य का राजस्व बढ़ता प्रदेश का खजाना भरता परंतु कोयले का अवैध धंधा चलाकर यह पैसा भूपेश बघेल बैंक के खाते में भेजा गया। आज माइनिंग सेक्रेटरी जेल में है तीन-तीन आईएएस जेल में है और मुख्यमंत्री के ओएसडी भी जेल में है ऐसी सरकार के खिलाफ जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। भ्रष्टाचार दो तरह का होता है  आज तहसील से लेकर सीएमओ तक में भ्रष्टाचार हो रहा है बिना पैसे के कोई काम नहीं होता यदि आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जमीन का नामांतरण जैसे काम करवाना है तो करना है आपको इन कामों को लिए तहसील में पैसा देना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था परंतु क्या हुआ शराबबंदी तो नहीं हुई उल्टा हजारों करोड़ों का घोटाला जरूर कर दिया। उनके किए गए वादे केवल जुमले साबित हुए। महिला स्व सहायता समूह का लोन माफ करेंगे बोले उसके लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए, विज्ञापन किया वह भी नहीं हुआ जनता के पैसे से केवल होर्डिंग और विज्ञापन करके अपना चेहरा चमका रहे हैं नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। 

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति की गई उसमें भी धांधली हुई है अपने रिश्तेदारों को बड़े पदों पर बैठा दिया गया । प्रदेश के नौजवानों के साथ भी धोखा किया गया है। युवा शक्ति जो किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है राज्य की ग्रोथ बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसी युवा शक्ति को सट्टा चलाने वाले एक एप महादेव एप में धकेलकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स, नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। वोट बैंक के लालच में लव जिहाद चलाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के ही एक साहू परिवार के युवक की हत्या कर दी गई और उसे न्याय नहीं मिला। वर्ष 2011 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और डॉ रमन की सरकार थी बेमेतरा जिले का निर्माण कराया गया । कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 36 वादें छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे उनका क्या हुआ। जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकने तैयार है। छत्तीसगढ़ के चार-पांच बड़े जिनमे खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उपमुख्यमंत्री और स्पीकर चारों की आपस में प्रतिस्पर्धा है  पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार के दौरान एक संभाग में  ताम्रधज्व साहू को  बोला गया कि ये सीएम होंगे वहीं अंबिकापुर में प्रचार के दौरान कहा गया कि टी एस सिंहदेव सीएम बनेंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने साहू समाज के साथ विश्वासघात किया है हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है और अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है प्रेसवार्ता में दुर्ग संभाग के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष  भूपेंद्र सवन्नी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी ,दुर्ग के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, पूर्व मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, अवधेश चंदेल, राजीव अग्रवाल, नरेंद्र वर्मा ,राजेंद्र शर्मा ,विजय सिन्हा आदि उपस्थित थे।

  • महासमुंद : बगनई नरवा विकास से भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी

    राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना “नरवा, गरूवा, घुरूवा अऊ बाड़ी योजना“ के तहत “नरवा विकास“ को जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है। नरवा विकास के तहत उपचार योग्य 44 नरवा, नालों का जीर्णोद्धार किया गया है। विदित हो प्राकृतिक रूप से बहने वाले नरवा/नाला प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है, जो आज किसी कारणवश विलुप्त होते जा रहे है अथवा जलस्तर की कमी की वजह से क्रियान्वित नहीं है। नरवा/नाला प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल का एक उत्तम स्त्रोत है, जो अपने आस पास में लगे राजस्व भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है एवं वन्यजीवों को भी जल उपलब्ध कराता है। “नरवा विकास“ के तहत नरवा/नाला के जीर्णोद्धार से कृषकों एवं वन्यजीवों, साथ ही साथ जलस्तर में वृद्धि करना “नरवा विकास“ का मूल संकल्प है।

        इसी तारतम्य में नरवा विकास के तहत महासमुंद वन मंडल के वन परिक्षेत्र बागबाहरा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में बागबाहरा परिक्षेत्र के आमाकोनी परिवृत्त के परिसर चोरभट्ठी के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 103, 105, 106 बगनई नाला को उपचारित किया गया, बगनई नाला की कुल लंबाई 15.00 किमी. है एवं जल संग्रहण क्षेत्र का रकबा 802.00 हेक्टेयर है। जिसमें वन क्षेत्र का भू-जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण का उपचार किया गया। बगनई नाला के सुधार के लिए ब्रशवुड वेकडेन (160 नग) एवं डाईक (5 नग) संरचना के निर्माण किया गया। बगनई नाला के सुधार कार्य में ग्राम चोरभट्ठी के ग्राम वासियों को 2748 मानव दिवस के आधार पर 80 ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उक्त निर्मित संरचना से लगभग 13.00 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई में सहयोग मिला है, जिससे लगभग 10 से 12 कृषक लाभान्वित हुए है। फलस्वरूप कृषक दोहरे फसल लगा रहे है, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई। “नरवा विकास“ वर्तमान ही नहीं अपितु भविष्य में जल की कमी की समस्या को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा।
    नरवा विकास योजना से बगनई नाला के जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया, बगनई नाला के जल स्रोतों को उपचारित करने से भूमि जल स्तर में सुधार एवं मृदा क्षरण को रोकने में अपनी महती भूमिका निभाई है। जिससे भू जल आधारित स्रोतों जैसे कुआ, बोर, हैंडपंप आदि में लम्बे समय तक जल उपलब्ध रहेगा। भू जल स्तर रकबा में वृद्धि के साथ जैव विविधता की स्थिति बेहतर हो रही है, वन्य प्राणियों के वनक्षेत्र के बाहर आबादी क्षेत्र में आने से होने वाली घटनाओं में कमी हो रही है, उक्त योजना से वनक्षेत्र में जल वृद्धि होने से वन्य प्राणियों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है, साथ ही साथ योजना से सिंचाई क्षेत्रों में वृद्धि होने लगा है।

  • टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को मिली राहत, FIR निरस्त करने के आदेश
    बिलासपुर। बहुचर्चित टूलकिट मामले में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज सभी FIR निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इस मामले को लेकर भाजपा ने राजधानी के सिविल लाइन थाने में जमकर प्रदर्शन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व भाजपा नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए टूल किट मामले में दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व सीएम डॉ. सिंह, और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज सभी FIR निरस्त करने के आदेश दिए। क्या है टूलकिट का मामला..? पूर्व सीएम डॉ. सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पत्र पोस्ट किया था जिसमें दावा किया था कि देश का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। विदेशी मीडिया में देश को बदनाम किया जा रहा है। पात्रा ने भी ऐसी ही पोस्ट ट्विटर पर डाली थी। डॉ रमन सिंह द्वारा किया गया ट्वीट : इस ट्वीट को लेकर युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद डॉ. सिंह और डॉ. पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस FIR को लेकर भाजपा ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया और सिविल लाइन थाने में प्रदर्शन भी किया था, इसमें शामिल भाजपा नेताओं ने खुद को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। FILE PHOTO : सिविल लाइन थाने में प्रदर्शन करते भाजपा नेता इस एफआईआर को दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अंतिम सुनवाई कल हुई। भाजपा नेताओं की तरफ से अधिवक्ता विवेक शर्मा और अभिषेक गुप्ता ने पैरवी की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भाजपा नेताओं का पक्ष रखा था। न्यायालय ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की कि इस तरह के ट्वीट से कोई सौहार्द्र नहीं बिगड़ता।
  • जवानों को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर
    दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया।मिली जानकारी के अनुसार, दंतेवाड़ा जिले के नहाड़ी में सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जानें की खबर है। एसपी गौरव रॉय ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है।
  • 700 युवाओं को मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री बघेल ने खुर्सीपार में बीपीओ सेंटर का किया लोकार्पण
    खुर्सीपार। CG NEWS : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार में 7 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बीपीओ सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने सेंटर में युवकों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार हेतु निजी संस्थाओं को आगे ला रही है। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। ज्ञात हो कि भिलाई के इस बीपीओ सेंटर के माध्यम से लगभग 700 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
  • चिटफंड कम्पनियों पर कार्रवाई: यश ड्रीम की सम्पत्तियों की नीलामी से शासन को मिले 42.77 करोड़ रूपये, निवेशकों को जल्द लौटाई जाएगी राशि
    रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध कार्रवाई और उनकी सम्पत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। चिटफंड कम्पनी यश ड्रीम रियल इस्टेट की सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रूपए की राशि इस कम्पनी के निवेशकों को शीघ्र लौटाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न चिटफंड कम्पनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33.97 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यश ड्रीम कम्पनी के निवेशकों को नियमानुसार शीघ्र राशि लौटाए जाने की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन दुर्ग को दिए हैं।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने चिटफंड कम्पनियों के निवेशकों के साथ न्याय करने के अपने वायदे को पूरा करने की शुरूआत सत्ता की बागड़ोर संभालते ही कर दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चिटफंड कम्पनियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ ही 208 चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध प्रकरण कुल 462 प्रकरण दर्ज कर 700 डायरेक्टरों/पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 97.77 करोड़ रूपए की राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है राज्य में 99 प्रकरणों में चिटफंड कम्पनियों की 141.51 करोड़ रूपए की सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, जिसके परिपालन में 55 करोड़ रूपए की राशि सम्पत्ति की नीलामी से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। यश ड्रीम रियल इस्टेट कम्पनी की दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्पत्तियों की नीलामी से 42.77 करोड़ रूपए की राशि को मिलाकर शासन को लगभग 97.77 करोड़ रूपए की राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय में चिटफंड कम्पनियों की लगभग 68 करोड़ रूपए की सम्पत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
  • रायपुर : मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा नगर निगम भिलाई को 65.75 करोड़ रूपए की लागत के 48 विकास कार्यों की सौगात

    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज नगर निगम भिलाई अंतर्गत सेक्टर 01 नेहरू सांस्कृतिक भवन में आयोजित आभार सम्मेलन में शिरकत करने के पूर्व यहां पर 65 करोड़ 75 लाख 12 हजार रूपए लागत के 48 कार्यों का लोकार्पण/भूमिपूजन किया। जिसमंे 22 करोड़ 50 लाख 28 हजार रूपए लागत के 19 कार्यों का लोकार्पण तथा 43 करोड़ 24 लाख 84 हजार रूपए लागत के 29 कार्यांे का भूमिपूजन शामिल है। इस अवसर पर गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू, विधायक  देवेंद्र यादव, महापौर  नीरज पाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

    कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। भिलाई हमारा मिनी भारत कहलाता है। हर धर्म, हर भाषा के लोग प्रेम से यहां एक साथ रहते हैं। भिलाई की अपनी समस्याएं हैं। भिलाई को भी रोजगार, विकास के लिए जूझना पड़ा है। जब प्लांट को यहां जमीन दी गई थी तो इन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए दी गई थी ताकि यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां के लोग लगातार संघर्ष करते हुए, आपके जीवनभर की कमाई आपने भिलाई स्टील प्लांट को दे दिया, लेकिन आपको हक़ नहीं मिला। आपके मेहनत के वजह से और यहां के जनप्रतिनिधि की वजह से आज लगभग 500 लोगों की रजिस्ट्री हो गई है। प्लांट यदि राज्य सरकार को वापस कर दे तो जमीन का मालिकाना हक आपका हो जाएगा। आज 23 साल बीत गया। अब आपको आपकी जमीन वापस मिलेगी। आपको बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है। चाहे पेयजल हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, सबका लाभ आप सभी को मिले। हमने टाटा के साथ एमओयू किया ताकि हमारी आईटीआई को अपडेट किया जा सके। इससे 10 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, हमने लगभग 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की। हम लगातार आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं।

    खुर्सीपार में भिलाई बीपीओ सेंटर का लोकार्पण

    मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में 29 लाख 82 हजार रूपए लागत से जोन 01 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 के मार्गाे के सीमेंटीकरण नाली निर्माण एवं सिवरेज लाईन कार्य, 30 लाख रूपए लागत से जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण पुलिया निर्माण कार्य, 25 लाख रूपए लागत से जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 7, 9, 10 के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य, 29 लाख 96 हजार रूपए की लागत से जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 11,12,13 के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य, 25 लाख 77 हजार रूपए की लागत से जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 17, 18 के मार्गों का सीमेंटीकरण कार्य, 98 लाख 9 हजार रूपए लागत से जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 में बायपास रोड से कोसा नगर पुलिया तक डामरीकृत मार्गों का नवीनीकरण कार्य , 90 लाख रूपए की लागत से जोन 2 वैशाली नगर वार्ड 14 शांति नगर दशहरा मैदान का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ के लागत से जोन 2 वैशाली नगर गौरव पथ से आजाद चौक होते हुए मुक्तिधाम सामने एवं पापुलर सायकल स्टोर्स से आजाद चौक तक डामरीकृत मार्ग का उन्नयन कार्य, 1 करोड़ रूपए की लागत से जोन 2 वैशाली नगर इंदिरा चौक से दुबे पानपैलेस होते हुए भगत सिंह चौक से सड़क 9 हनुमान मंदिर तक एवं जोन 2 कार्यालय के आस-पास मार्गों में डामरीकरण एवं उन्नयन कार्य, 64 लाख 15 हजार रूपए के लागत से जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 40 मुक्तिधाम एवं दर्री तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य, 84 लाख रूपए के लागत से जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 42, 43, 44 में उद्यान का जिर्णाेधार व  सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, 1 करोड़ 22 लाख 73 हजार रूपए लागत से जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 45 में बीएसपी कन्याशाला के पिछे ग्राउंड में प्रकाश व्यवस्था एवं डिजिटल कम्प्यूटर लाईब्रेरी उदय मंडल में भवन निर्माण एवं जिम सामग्री प्रदाय कार्य , 1 करोड़ 36 लाख रूपए लागत से जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 46 एवं 50 में नवीन कालेज ग्राउंड में प्रकाश व्यवस्था दुर्गा मंदिर का जीर्णाेद्धार बाबा बालक नाथ तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य, 7 करोड़ की लागत से जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार अंतर्गत बीपीओ सेंटर का निर्माण कार्य , 40 लाख रूपए लागत से जोन 5 वार्ड 57, 59, 60 में चैनलिंक फैसिंग, डोम सेड सौंदर्यीकरण एवं फेवर ब्लाक कार्य, 1 करोड़ 66 लाख लागत से जोन 5 वार्ड 57, 52, 64, 66 में स्मार्ट सड़क अतिरिक्त कक्ष उद्यान कक्ष सेंट्रल एवेन्यू पाथवे एवं नाली निर्माण कार्य, 1 करोड़ 41 लाख 16 हजार रूपए लागत से जोन 5 वार्ड 70 हुड़को में वाचनालय डामरीकरण एवं नवीनीकरण फेवर ब्लाक बोर खनन बैडमिंटन कोर्ट आंगनबाड़ी निर्माण कार्य, 2 करोड़ 10 लाख रूपए की लागत से पंडित जवाहर लाल नेहरू प्लेनेटेरियम कार्य तथा 57 लाख रूपए लागत से जोन 1 नेहरू नगर शहीद स्मृति स्थल सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है।

    16.91 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय जलागार का भूमिपूजन

    भूमिपूजन कार्यों में 74 लाख 96 हजार रूपए लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड जोन 01 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 के मार्गों के सीमेंटीकरण नाली निर्माण एवं सिवरेज लाईन एवं भवनों के नवीनीकरण कार्य, 81 लाख 63 हजार रूपए लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण एवं भवनों का नवीनीकरण कार्य, 74 लाख 93 हजार रूपए लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण एवं भवनों को नवीनीकरण कार्य, 74 लाख 98 हजार रूपए लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तारीकरण एवं भवनों का नवीनीकरण कार्य, 74 लाख 97 हजार रूपए लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड 13, 17 18 के मार्गों का सीमेंटीकरण नाली निर्माण एवं भवनांे का नवीनीकरण कार्य, 1 करोड 23 लाख 82 हजार रूपए  लागत के जोन 1 नेहरू नगर वार्ड  4, 11, 12 के फेवर ब्लाक लगाने का कार्य, 73 लाख 82 हजार रूपए लागत के जोन 2 वैशाली नगर वार्ड 14, 19, 20 के मार्गों का सीमेंटीकरण कार्य, 48 लाख 45 हजार रूपए लागत के जोन वैशाली नगर वार्ड 28, 29 के मार्गों के सीमेंटीकरण कार्य, 73 लाख 86 हजार रूपए लागत के जोन वैशालीनगर वार्ड 15, 16, 22 के मार्गों का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माण कार्य, 75 लाख रूपए लागत के जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड 30, 31, 32 में मार्गों का सीमेंटीकरण नाली निर्माण एवं सिवर लाईन कार्य, 75 लाख रूपए लागत के जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड 33, 34, 35 में मार्गाे का सीमेंटीकरण एवं नाली  निर्माण कार्य,  50 लाख रूपए लागत के जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड 36 एवं 37 में मार्गाे का सीमेंटीकरण एवं नाली निर्माणकार्य, 75 लाख रूपए लागत से जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड 52, 53, 54 में विभिन्न विकास कार्य, 50 लाख रूपए लागत के जोन 3 मदर टेरेसा वार्ड 55, 56 में उद्यान सौंदर्यीकरण बैडमिंटन कोर्ट, डोम शेड निर्माण कार्य, 42 लाख 9 हजार रूपए जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 39, 40 में सीमेंटीकरण, बोर खनन, सार्वजनिक मंच कार्य, 66 लाख 49 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 41, 42, 43 में सामुदायिक भवन उद्यान विकास प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्य, 41 लाख 6 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 44, 45, 46 में सार्वजनिक भवन, प्रकाश व्यवस्था, मंच विस्तारीकरण, उद्यान विकास एवं अन्य कार्य, 88 लाख 97 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 47, 48, 49 में वालीबाल कोर्ट प्रकाश व्यवस्था उद्यान विकास पाईप लाईन विस्तारीकरण जिम समाग्री फाउंटेन एवं अन्य विकास कार्य, 93 लाख 71 हजार रूप्ए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर वार्ड 50, 51 फाउंटेन में साउंड सिस्टम नाली निर्माण व सार्वजनिक मंच निर्माण कार्य, 2 करोड़ 71 लाख 24 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार जोन 1 वार्ड 38, 39, 42 में शिवर लाईन बिछाने एवं चेम्बर बनाने का कार्य, 4 करोड़ 64 लाख 68 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार जोन 2 वार्ड 45, 50 में सिवर लाईन बिछाने एवं चेंबर बनाने का कार्य, 2 करोड़ 42 लाख 91 हजार रूपए लागत के जोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार जोन 3 वार्ड 48, 49 में सिवर लाईन बिछाने एवं चेंबर बनाने का कार्य, 45 लाख 57 हजार रूपए लागत के जोन 5 सेक्टर 6 वार्ड 57, 58, 59, 60 में नाली निर्माण, बोर खनन, फेवर ब्लाक, बैडमिंटनकोर्ट, डोम शेड निर्माण कार्य, 55 लाख रूपए लागत केे जोन 5 सेक्टर 6 वार्ड 61, 62, 63 में सार्वजनिक मंच, फेवर ब्लाक, बोर खनन, वाटर एटीएम व सीमेंटीकरण कार्य, 28 लाख 98 हजार रूपए लागत के जोन 5 वार्ड 64, 65 में सीमेंटीकरण पाइप लाईन विस्तारीकरण वाटर एटीएम स्थापना सौदर्यीकरण बैडमिंटन कोर्ट मंच निर्माण कार्य, 20 लाख 96 हजार रूपए लागत के जोन 5 सेक्टर 6 वार्ड हुड़को ंमें सार्वजनिक मंच, शेड निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, फेवर ब्लाक निर्माण कार्य तथा 16 करोड़  91 लाख  रूपए लागत के उच्च स्तरीय जलागार, क्लीयर वाटर राईजिंग मेन एवं वितरण पाईप लाइन बिछाने का कार्य शामिल है।