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कोरोना संक्रमण को थामने के लिए किये जा रहे उपायों और रणनीति को लेकर आज एक बेहद अहम बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण को थामने के लिए रणनीति पर गहन चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि निगम आयुक्त फील्ड में रहकर कोरोना प्रोटोकाॅल के पालन की प्रभावी माॅनीटरिंग सुनिश्चित करें और यहाँ कोरोना प्रोटोकाल के पालन की मानिटरिंग पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि चैक-चैराहों में मास्क को लेकर हो रही जाँच में स्वयं भी हिस्सेदारी करें। स्ट्रीट वेंडर की टेस्टिंग के लिए जा रही मोबाइल टीम पर नजर रखें। बाजार में एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में निरीक्षण करें और सख्ती से प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को थामना सबसे अहम जिम्मेदारी है इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सैंपलिंग के लिए और बढ़ाई जाएंगी मोबाइल टीम- कोरोना नियंत्रण के लिए सभी स्ट्रीट वेंडर के टेस्ट कराने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही हाटस्पाट एरिया में दुकानदारों की भी टेस्टिंग कराने के निर्देश दिये गए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मोबाइल टीमें भी लगाई जाएंगी। कलेक्टर ने निगम आयुक्तों को इसके लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। यहाँ से पाजिटिव का चिन्हांकन होने पर संक्रमण के रोकथाम में काफी मदद मिलेगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने की ज्यादा आशंका होती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना के लक्षणों वाले लोगों को चिन्हांकित किया जाए। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार किया जाए।
बढ़ाई जाएगी कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम- सैंपलिंग के पश्चात कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम की भूमिका अहम होती है। कलेक्टर ने कहा कि यह काम बेहद शीघ्रता से हो, इसके लिए अतिरिक्त टीमों की आवश्यकता होगी। इसके आज ही गठन के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि कांटैक्ट टीम के आने-जाने और ट्रैसिंग को सहज बनाने के लिए लाजिस्टिक का प्रबंध भी करें। काल सेंटर के माध्यम से इन सभी गतिविधियों की मानिटरिंग होगी।
वैक्सीनेशन की समीक्षा, हर केंद्र की होगी मानिटरिंग- कलेक्टर ने बैठक में वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के मुताबिक वैक्सीनेशन केंद्रों का विस्तार करें। साथ ही हर केंद्र में वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम आयुक्त जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों को वैक्सीनेशन के संबंध में तैयार करें। कोविड की वैक्सीन पूरी तरह सेफ है जितनी जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे, कोविड के संक्रमण को रोकने में उतनी ही मदद मिलेगी।
मास्क नहीं लगाया तो होगी सख्त कार्रवाई- कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक जगहों में मास्क लगाना बेहद अहम है। इसकी मानिटरिंग के लिए दलों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रमुख चैक-चैराहों के साथ अंदरूनी सड़कों पर भी टीम इस बात की जाँच करें कि लोग कोविड प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। ऐसी जाँचों में निगम आयुक्त भी भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि बाजारों में दुकानों पर भी नजर रखें। वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क स्वयं लगाना एवं ग्राहक को भी मास्क लगवाना सुनिश्चित करें, ऐसा नहीं किये जाने पर कोविड प्रोटोकाल के मुताबिक दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करें।
शंकराचार्य कोविड हास्पिटल एवं जिला अस्पताल में भी बढ़ाए जाएंगे बेड- शंकराचार्य कोविड हास्पिटल एवं जिला अस्पताल में भी बेड बढ़ाए जाएंगे। कलेक्टर ने सीएमएचओ डाॅ. गंभीर सिंह ठाकुर को कहा कि इन अस्पतालों में किसी भी तरह की जरूरत हो तो इसे तुरंत उपलब्ध कराएं। लोगों को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जरूरी दवाइयों की उपलब्धता, स्टाफ की उपलब्धता, खाने-पीने एवं साफसफाई की बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए। -
साप्ताहिक समय-सीमा बैठक जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर चन्दन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वीकृत निर्माण कार्याें को समय-सीमा मंे पूर्ण करायें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष का मिला हुआ बजट को विभागीय कार्य में उपयोग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को शत-प्रतिशत प्राथमिकता से पूर्ण कराने तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बनाये जा रहे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना को प्राथमिकता के साथ गांवों में विकसित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि जिस किसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की प्रकरण लंबित है, उसे समय पर पूर्ण करायें। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बनाये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों को 05 अप्रैल को आयोजित विशेष ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव बनाया जावे ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में ग्रीष्मकाल में पानी की समस्या से गुजरना न पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करायें तथा गांवों की सूची उपलब्ध कराने निर्देशित किये।
कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले में बनाये जा रहे सभी नव निर्मित भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने तथा नगरीय निकायों में राजस्व वसूली की कार्य में तेजी लाने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिये तथा नगरपालिका अधिकारी कांकेर को निर्देशित करते हुए कहा कि बस स्टैण्ड में साफ-सफाई दुरूस्थ करायें, जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। क्रेडा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी आश्रम-छात्रावासों में लगे सौर प्लेट खराब होने पर उसे समय पर मरम्मत करायें। कलेक्टर ने जिला स्तरीय माॅनिटरिंग समिति के सदस्यों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी-वन-स्टाफ सेंटर, स्वाद्वार गृह और बालिका बालगृह में बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर मनीष कश्यप, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, एसडीएम कांकेर उमाशंकर बंदे, भानुप्रतापपुर प्रेमलता मण्डावी, चारामा निशा नेताम, अंतागढ़ सी.एल. ओंटी, पखांजूर धनंजय नेताम सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है. नक्सलियों के इस हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 20 से ज्यादा घायल हैं. बताया जा रहा है कि लगातार 3 आईईडी ब्लास्ट हुए हैं. छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में इसकी पुष्टि की है.
पुलिस अधिकारी ने कहा, ''छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के बस को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया है. घटना में तीन जवान शहीद हो गए हैं जबकि कई अन्य जवान घायल हैं.'
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राज्य शासन ने भेजा था लेबर बजट बढ़ाने का प्रस्ताव
लेबर बजट में दूसरी बार वृद्धि, शुरूआती 13.50 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के लेबर बजट में दो करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। राज्य शासन की कोशिशों से चालू वित्तीय वर्ष में लेबर बजट का लक्ष्य दूसरी बार बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरूआत में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस निर्धारित था। मनरेगा के अंतर्गत हो रहे व्यापक कार्यों और लक्ष्य की पूर्णता में तेजी को देखते हुए राज्य शासन के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने पहले इसमें डेढ़ करोड़ मानव दिवस की वृद्धि करते हुए 15 करोड़ मानव दिवस का संशोधित लक्ष्य मंजूर किया था। मनरेगा में लगातार प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए राज्य शासन के आग्रह पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें दो करोड़ मानव दिवस और बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का संशोधित लक्ष्य 17 करोड़ मानव दिवस हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना काल और मनरेगा में लक्ष्य पूर्णता में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार से लेबर बजट बढ़ाने का आग्रह किया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ी संख्या में प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए इस वर्ष का लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को दिए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. और मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक की केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सशक्त समिति की हाल ही में हुई बैठक में लेबर बजट बढ़ाने के राज्य शासन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक मनरेगा के अंतर्गत कुल 17 करोड़ 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। इस दौरान 30 लाख से अधिक परिवारों के 59 लाख 31 हजार से अधिक श्रमिकों को काम दिया गया है। वहीं पांच लाख 20 हजार 194 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहैया कराया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरूआती महीनों में प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर मनरेगा कार्य शुरू किए गए थे। साल भर के लिए निर्धारित लेबर बजट के तत्कालीन लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस का 66 प्रतिशत लक्ष्य शुरूआती तीन महीनों में ही हासिल कर लिया गया था।
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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देशन में राज्य में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी कड़ी में मुंगेली कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली।कलेक्टर ने बैठक लेकर जिले के 10 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12.40 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया। जिसके तहत जिले के विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम पंचायत करही में 1 करोड़ 46 लाख 84 हजार, ग्राम पंचायत सोढार में 78 लाख 4 हजार, ग्राम पंचायत फरहदा में 1 करोड़ 10 लाख 23 हजार, ग्राम पंचायत गीधा में 1 करोड 4 लाख 64 हजार और ग्राम पंचायत कोना में 79 लाख 3 हजार तथा विकासखण्ड लोरमी के ग्राम पंचायत कोदवा मंहत में 1 करोड 20 लाख 77 हजार, ग्राम पंचायत ढोलगी में 94 लाख 25 हजार, ग्राम पंचायत खुडिया में 1 करोड 86 लाख 28 हजार, ग्राम पंचायत अमलडीही में 1 करोड़ 93 लाख तथा ग्राम पंचायत करनकापा में 1 करोड़ 27 लाख 97 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति शामिल है।बैठक में जल जीवन मिशन के प्रचार-प्रसार हेतु चिन्हित सात स्थानों पर 10 x 20 का होर्डिग लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जनपद पंचायतों को कार्य एजेन्सी बनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर मुंगेली कलेक्टर ने 771 स्कूलों और 967 आंगनबाडी केंद्रों में रनिंग वॉटर (स्वच्छ पेयजल) की उपलब्धता, विभिन्न ग्रामों में संचालित नल जल प्रदाय योजनाएं जिनकी जल वितरण वाहिनी एवं उच्चस्तरीय जलागार के संधारण और पुराने पाईप लाईन के स्थान पर नवीन पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। -
BIG BREAKING : अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़… पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार 23-Mar-2021बालोद जिला पुलिस को मानव तस्करी के मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है । पुलिस ने मानव तस्करी मामले में अतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। एमपी और गुजरात से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बालोद पुलिस ने रनचिरई थाना में दर्ज 3 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर जांच शुरु की। इन लड़कियों को जांच के बाद मोबाइल लोकेशन और कॉल़ डिटेल के आधार पर एमपी और गुजरात से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक कॉल और फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी नीलेश कुमार ने प्यार के जाल में पहले एक युवती को फंसाया और उसके बाद उसे शादी का झांसा देकर इंदौर ले गया । जहां उसने अपने इलाज के बहाने युवती से कई रुपए भी उसके खाते से निकाल लिए और कई बार होटल में दुष्कर्म भी किया। इसके बाद नीलेश यहीं नहीं रुका उसने युवती की दो सहेलियों को नौकरी दिलाने के नाम पर इंदौर बुलाया और उन्हें गुजरात भेज दिया। पूरे मामले पर पुलिस ने जांच की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवतियों को बरामद किया । जहां नीलेश ने शादी झांसा और नौकरी का लालच देकर तीनों युवतियों को एक कमरे में रखा था। पुलिस ने तीनों युवतियों को मौके से बरामद करने के बाद 7 आरोपियों को अपने हिरासत में लिया है. जो इसी तरह से अन्य राज्यों की युवतियों को अपना शिकार बनाते थे। ये सभी आरोपी एमपी के शिवपुरी के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में और भी बड़े खुलासे कर सकती है। -
कोरबा जिले में दिव्यांग नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले तीन दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मामला बालकोनगर इलाके का है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। मुखबिर से आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, तीनों आरोपी दिव्यांग नाबालिग लड़की को बाहर घुमाने के बहाने ले जाते थे, और पिछले एक वर्ष से उसके साथ जबरदस्ती डरा धमका कर शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसकी वजह से नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। उसने 12 मार्च को एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। परिजनों ने बालको नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर ने विशेष टीम गठित की थी। उप पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में अरोपियों की धर पकड़ की गई। थाना प्रभारी राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। तीनों आरोपियों को पुलिस ने मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। -
मन्नू मानिकपुरी संवाददाता / बिलासपुर- सिम्स के डॉक्टर भी अब सुरक्षित नही रह गए है अभी ताजा मामला रहा कि किसी अंजान व्यक्ति द्वारा सिम्स के सीनियर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह को फोन पर ट्रांसफर व एआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है । डॉक्टर ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करवा दी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति मोबाइल न 8770836763 से फ़ोन आया और उन्हें धमकाने लगा और कहने लगा कि उनके द्वारा स्टाफ को परेशान किया जा रहा । भानु प्रताप सिंह सिम्स में पैथोलॉजी विभाग के एच ओ डी है ऐसा प्रतीत हो रहा कि सिम्स के ही किसी स्टाफ ने किसी अज्ञात व्यक्ति से डॉक्टर को फ़ोन करवाया है। फिलहाल मामले को सिविल लाइन थाने में दर्ज कर विवेचना में लिया गया देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसने और क्यों डॉक्टर को फ़ोन पर धमकी दी। -
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कोण्डागांव विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में काम कर रही हैं। बस्तर की आदिम संस्कृति की पहचान देवगुड़ियो में ही है। प्रदेश की भूपेश सरकार बस्तर के आदिवासी संस्कृति की धार्मिक पहचान को सहेजने के लिए ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का निर्माण करा रही है। जिनमें से दर्जनों देवगुड़ी स्थल सज सँवरकर आदिवासी अंचलों की संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज कोण्डागांव के ग्राम भाटागांव, पुसापाल, सोड़सिवनी, तितना, लुभा, ग्राम संडसा, खुड़ी, बागबेडा और ग्राम भतवा में सरकार द्वारा बनवाए जा रहे इन देवगुड़ियों में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना कर देवगुड़ियों में शेड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।उल्लेखनीय है कि दूरस्थ वनांचलों में बसे गावों में आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए राज्य सरकार देवगुड़ी के कायाकल्प में जुटा है ताकि बस्तर भ्रमण में आने वाले सैलानी बस्तर की संस्कृति को जान-समझ सके। इन देवगुड़ियों मे आदिवासी संस्कृति को चित्रकला से भी उकेरा गया है।पत्थरो में देवी देवताओं के चित्रों को बनाया गया है। देवगुड़ी में हिंगराज देवता विराजते हैं। इन देवगुड़ियों में आदिवासियों की आस्था है। देवगुड़ी में फल, फूल के पौधे चारों ओर लगाया जाता है। ग्रामीणों के लिए बैठने से लेकर तमाम सुविधाएं यहां मुहैया कराई जा रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बनने वाली देवगुड़ियां आदिवासी संस्कृति की मूल पहचान है। आने वाले समय मे सैलानियों के लिए यही देवगुड़ियां आकषर्ण का मूल केंद्र भी रहेगी। -
दुर्ग : राज्य की सभी प्रमुख सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन करने किया जाएगा कार्य -मंत्री ताम्रध्वज साहू 23-Mar-2021दल्ली राजहरा रेलवे क्रॉसिंग पर आज ठगड़ा बांध रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के बनने से लोगों को अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्री साहू ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिले में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अभी दुर्ग शहर के भीतर ही इतने बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे हैं कि कोई 2 साल बाद यदि दुर्ग आए तो उसे अपने पुराने शहर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि दुर्ग में प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गुरुद्वारा चौक, वाय शेप ब्रिज, मालवीय चौक मिनीमाता चौक आदि का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हो रहा है। इसके साथ ही आंतरिक सड़कों को भी विकसित करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अंडर ब्रिज या पुल की जरूरत है वहां इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। रसमड़ा में अंडर ब्रिज स्वीकृत किया गया है। नगपुरा के लिए डायरेक्ट अप्रोच तैयार किया जा रहा है। श्री साहू ने इस मौके पर कहा कि दुर्ग शहर के विकास के लिए किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर विधायक श्री अरुण वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले की और दुर्ग शहर की जरूरतों को समझा और उसके मुताबिक निर्णय लिए जिसके फलस्वरूप आज रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण हो सका है। श्री वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी सहृदयता से लगातार जिले में और शहर में निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि 118 करोड रुपए की लागत से दुर्ग शहर में चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे नेहरू नगर मिनीमाता चौक अंजोरा चौक तक 118 करोड रुपए की राशि से सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हो पाएगा। इसके अलावा सिकोला, कातुलबोड में अंडरब्रिज का नि भूपेश बघेल का मार्गदर्शन मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण 17 महीनों में पूर्ण हुआ है इसमें एक 41 करोड रुपए की लागत आई है यह लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 13 मीटर है इसमें 36 स्लैब हैं। लोकार्पण के अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
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विश्व जल दिवस के अवसर पर जल ही जीवन है, जल की उपयोग, संरक्षण और की शपथ ली गई। जशपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत कार्यरत स्वच्छग्रहियोे, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जल संरक्षण एवं जल स्रोतों की बचाव के लिए सामुहिक श्रमदान करके स्वच्छ जल बेहतर कल का संदेश दिया गया। जिले के कुनकुरी, फरसाबहार, जशपुर पत्थलगांव सहित अन्य विकासखंडो के ग्राम पंचायतों में सामूहिक श्रम दान किया गया। जिसके अंतर्गत विकासखंड फरसाबहार के ग्राम पंचायत बोखी, पत्थलगांव के ग्राम पंचायत खरीढोढ़ी सहित अन्य स्थानों पर स्वच्छाग्रही एवं ग्रामीणों द्वारा तालाब, नाला, हेण्डपंप, कुंआ सहित अन्य जल स्त्रोतों के पास श्रम दान कर एवं हाथ धुलाई, रैली, स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित कर सभी स्वच्छाग्रहियों एवं ग्रामीणों के हाथ धुलाकर जल स्त्रोतों के संरक्षण, एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं पेयजल के सुरक्षित उपयोग हेतु विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की शपथ ली गई।
इस दौरान स्वच्छाग्रहियों द्वारा पेय जल का सुरक्षित रख-रखाव एवं डंडी वाले लोटे के इस्तेमाल हेतु प्रेरित किया गया वही दूसरी और जल स्रोतों के आसपास बर्तन ना साफ करने के लिए लोगों को समझाईश दी गई एवं अपील की गई कि हैंडपंपों के पास बर्तन साफ ना करें, साथ ही जल स्रोतों से बहने वाले बेकार पानी को सड़कों पर बहाने की बजाय इनका उपयोग छोटी-छोटी पोषण बाड़ी में उपयोग किया जा सकता है। जिससे पोषण बाड़ी में जल की उपलब्धता होगी एवं गंदगी से निजात मिल पाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों को जल जनित बिमारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस शरद कुमार गुप्ता ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। भेजे गए इस्तीफा पत्र में उन्होंने राज्य सरकार की ओर से नए जिम्मेदारी मिलने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर उनके इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा सामने आ रही है। कयास लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि राज्य सरकार उन्हें किसी बड़े पद या आयोग की जिम्मेदारी दे सकती है।बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल अभी एक महीना बाकी है। अप्रैल माह के अंतिम में उनकी रिटार्यमेंट थी। लेकिन उन्होंने एक महीने पहले ही अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति रामनाम कोविंद को भेज दिया है। इस्तीफा मंजूर होते ही जस्टिस गुप्ता नई भूमिका में नजर आएंगे। राज्य सरकार के आयोगों में जस्टिस स्तर के कई पद खाली है। मानवाधिकार आयोग, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल, पुलिस बोर्ड, जीएसटी ट्रिब्यूनल जैसे पदों पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है।
