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जल संरक्षण की दिशा में शासन स्तर पर व्यापक कार्य किये जा रहे है। इन्ही कार्यो में एक है बरसात के पानी को चेकडेम के माध्यम से संग्रहित कर धरती को स्वर्ग बनाने का। सिंचाई एवं जल स्त्रोतों को स्थिर रखने में चेकडेम की बहुत बड़ी भूमिका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम पंचायत अटंग के नाला में चेकडेम निर्माण किया गया है। इस चेकडेम के माध्यम से नाले के बहते पानी को सहेजने व आसपास की असिंचित उपजाऊ भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से बनाया गया है। अटंग नाले में चेकडेम निर्माण से आसपास के जलस्तर में वृद्धि हुई है। वहीं खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की भी व्यवस्था हुई है। ग्रामीणों को निस्तार सुविधा के साथ-साथ मवेशियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है, पंजीकृत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना। गांव में रहने वाले लोग शहर न जाकर गांव में ही रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। इसी लक्ष्य को लेकर जिले में नाला गहरीकरण, डबरी निर्माण, मिनी चेकडेम, कुआ, तालाब गहरीकरण, बांधा तालाब गहरीकरण और मिश्रित वृक्षारोपण जैसे रोजगार मूलक कार्य संचालित किये जा रहे है। कुरूद विकासखंड में अटंग ग्राम पंचायत में चेकडेम का निर्माण किया गया है, इस नाला का कैचमेंट एरिया 574 हैक्टेयर है और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। इस चेकडेम के निर्मित हो जाने से क्षेत्र के लगभग 20 हेक्टयर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 38 किसानों को सीधे लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब अटंग नाले में चेकडेम निर्माण नहीं हुआ था, तब बरसात का पानी धीरे-धीरे बह कर निकल जाता था, जिसके कारण पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता था। चेकडेम निर्माण से जलस्त्रोतों में वृद्धि हुई और पानी की बर्बादी को रोककर संग्रहित करने से चेकडेम ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 76 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 10 करोड़ 13 लाख 35 हजार है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत 1 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से 4 स्टापडेम भी निर्मित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 23 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 2 करोड़ 49 लाख 25 हजार है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत 50 लाख रूपये की लागत से 3 स्टापडेम भी निर्मित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 8 चेकडेम निर्मित किये गये जिसकी कुल लागत 72 लाख 58 हजार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 9 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 86 लाख 7 हजार और 57 लाख 85 हजार रूपये की लागत से 7 स्टापडेम बनाये गये हैं। -
रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. मुलाकात में बिलासपुर जोन के रेल सुविधाओं को लेकर चर्चा की. अरुण साव ने प्रदेशवासियों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेलमंत्री से भेंट कर बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ वनांचल तथा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है. जहां आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेन मुख्य साधन है. ट्रेनों का ठहराव बंद होने से क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साव ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से किया है. साथ ही अरुण साव ने क्षेत्र में विलंब से चल रही ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है. अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के सात स्टेशन शामिल अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 508 स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण करने का फैसला किया है, जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी जाएगी . इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद तिल्दा-नेवरा और अकलतरा स्टेशन का चयन किया गया है. इस योजना के माध्यम से केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को ₹1,459.6 करोड़ की सौगात प्राप्त हो रही है. जिसके लिए अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. साव ने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं (एमईए) सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा. लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. छत्तीसगढ़ के सात स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है. यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा BJP प्रदेश अध्यक्ष साव ने अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की है. साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है एवं अनेक परियोजनाओं का काम प्रगति पर है. -
रायपुर : एक बार फिर बिजली बिल की वजह से आम आदमी के जेब पर भार पढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में जुलाई महीने में उपभोग की गई बिजली का बिल इस बार उपभोक्ताओं को ज्यादा चुकाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरियेबल कॉस्ट एडजेस्टमेंट (वीसीए) शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्दारा बिजली लागत में 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है, लिहाजा जुलाई महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23 प्रतिशत ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा। यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 15 से 18 पैसे तक प्रति यूनिट का अभिभार लिया जाएगा। Power Tariff Hike in CG बता दें कि बिजली उत्पादन से लेकर इनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाली कंपनी की लागत 40 पैसे तक बढ़ गई है। इसकी वजह से जुलाई के महीने में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15-18 पैसे अधिक चुकाने होंगे। हालांकि शासन की ओर से चलाई जा रही हाफ बिजली बिल की योजना के तहत चार सौ यूनिट तक उपभोक्ताओं को 7-9 पैसे प्रति यूनिट तक ही अतिरिक्त राशि चुकानी होगी, जबकि शेष राशि शासन की ओर से चुकाई जाएगी। वहीं, औद्योगिक ईकाइयों पर इस बढ़ी हुई दर के हिसाब से अधिकतम 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह भुगतान जुलाई के आने वाले बिल में ही जोड़ा जाएगा। -
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट इलाके के जंगलों में सुरक्षबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने नक्सली कैंप पर धावा बोला दिया। इस दौरान काफी देर तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली कैंप छोड़कर भाग गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। जवानों ने मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट के ग्राम भालू डिग्गी के जंगलों में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के ग्राम भालू डिग्गी से 4 किलोमीटर दूर बांस पेड़ के जंगल में नक्सलियों के कैंप लगाया था। इसकी सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और पुलिस की टीम मंगलवार को सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान पुलिस को अपनी ओर आता देख नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस बल ने घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ों और घने जंगलों का फायदा उठाकर नक्सली अपना कैंप छोड़कर भाग गए। हमले के बाद नक्सल कैंप से नक्सलियों की कुछ जरूरी सामग्री पुलिस के हाथ लगी है। इस घटना की पुष्टि गरियाबंद एसपी अमित तुकाराम कांबले ने की है। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं। अब ईडी झारखंड में भी गड़बड़ी की जांच के लिए जा सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा साझा की गयी सूचना के आधार पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा गया कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रिज्म होलोग्राम की अहम भूमिका है। इस कंपनी ने अपने नोएडा स्थित फैक्ट्री से नकली होलोग्राम छाप कर अरुणपति त्रिपाठी के माध्यम से शराब सिंडिकेट को उपलब्ध कराया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रिज्म होलोग्राम की भूमिका को लेकर नोएडा के कासना थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसमें झारखंड का भी उल्लेख किया गया है। इस प्राथमिकी के बाद झारखंड में उत्पाद विभाग से जुड़े अफसरों की परेशानी बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही इडी के उपनिदेशक हेमंत ने सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बाद पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत शराब घोटाले में शामिल प्रिज्म होलोग्राम व अन्य के खिलाफ जांच में मिली सूचनाओं को साझा किया था। इडी द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ के एडीजी को साझा की गयी सूचना पर प्राथमिक दर्ज की गयी है। -
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है। कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि रूपये 3238.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राशि रूपये 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है। हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि रूपये 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि रूपये 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि रूपये 78.77 करोड़ एवं चतुर्थ किश्त राशि रुपये 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।मख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका। अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किये जायें। साथ में अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (Existing PWL) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। -
भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप में नियम कानून को ताक में रख कर अवैध रूप से कोचिंग सेंटर और हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इन कोचिंग सेंटर और हास्टल से खिलाफ प्रबंधन की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिकायतकर्ताओं की ओर से लीज शर्तों के विरुद्ध संचालित होने वाले आवासों की रजिस्ट्री पर रोक की मांग भी की जा रही है। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं इस्पात मंत्रालय में भी शिकायत की तैयारी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में आवासों के अलावा व्यावसायिक परिसर का भी निर्माण किया है। बावजूद कुछ लोगों के द्वारा बीएसपी आवासों को लीज पर लेकर इसका व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है। इससे जहां बीएसपी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं आवासीय क्षेत्र में माहौल भी खराब हो रहा है। इसे लेकर पूर्व में शिकायत भी की गई थी परंतु कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। वर्तमान में लीज डीड के रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होते ही यह मुद्दा भी उठने लगा है। आवासों में हॉस्टल शर्तों का उल्लंघन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश महासचिव मुकेश वर्मा ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसका दुरूपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय व सेल के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी कर्मचारी एवं श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर कई योजनाएं लागू कि जाती रही है। इसी के तहत संयंत्र प्रबंधन द्वारा आवास लीज के तहत लीजडीड की रजिस्ट्री का आदेश देने से कर्मचारियोंको राहत मिली है। वर्मा ने कहा कि बीएसपी के अधिकांश लोग लीज योजना का आवास के साथ साथ व्यापारिक लाभ लेने में लग गए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय व इस्पात मंत्रालय भेजते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी। आवासों का वाणिज्यिक उपयोग शर्तों का उल्लंघन है। अधिकांश आवासों में यही शिकायत मुकेश वर्मा ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र में अधिकांश लीज आवासों में मेस, किराना दुकान, बुटीक सेंटर और ब्यूटी पार्लर, कोचिंग क्लासेस एवं हॉस्टल अनाधिकृत रूप से संचालित है। यह आवास लीज शर्तों का खुला उल्लंघन है। सेक्टर-10 मार्केट, न्यू सिविक सेंटर में हॉस्टल अनाधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा हॉस्टल खोले जाने के लिए मापदंड भी बनाया गया है। आज तक बीएसपी प्रबंधन एव॔ जिला प्रशासन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में उक्त मापदंड लागू कराने में असमर्थ साबित हुई है। ऐसे लाेगों पर जिला प्रशासन व भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन कार्रवाई करे। सीवरेज पाइप लाइन हो रहे जाम बीएसपी द्वारा आवासों के लिहाज से बिजली, पानी, सीवरेज आदि की व्यवस्था की गई है। परंतु हस्टल व कोचिंग की तरह आवासों के उपयोग से बिजली, पानी और सीवरेज की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में सीवरेज की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। अक्सर सीवरेज लाइन जाम भी हो जा रहा है। आवास के हिसाब से लाइन बिछाई गई है परंतु हॉस्टल व कोचिंग संचालित होने की वजह से यह सुविधा कम साबित हो रही है। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का आज यानि बुधवार को दूसार दिन है। इसका असर इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। उल्लेखनीय है कि, स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। बीते 6 सालों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर जूनियर डॉक्टर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके चलते रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के शासकीय कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। -
जब केन्द्र और राज्य में दोनो जगह भाजपा की सरकार थी तब रमन सिंह नहीं चाहते थे इनको शामिल किया जाये 01-Aug-2023मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधिसम्मत प्रयासों से 12 जाति समूह अनुसूचित जनजाति में शामिल हुये - कांग्रेस- कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये भी आंदोलन किया था
- जब केन्द्र और राज्य में दोनो जगह भाजपा की सरकार थी तब रमन सिंह नहीं चाहते थे इनको शामिल किया जाये
- यदि रमन सरकार जनभावनाओं के अनुरूप पहल ही केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी होती जो इन जनजाति समूहो के लोगो को परेशान नहीं होना पड़ता।
रायपुर/01 अगस्त 2023। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के प्रयासो और विधिसम्मत की गयी अनुशंसा से ही 12 जाति समूहों के लोगो को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस आशय का पत्र भी 11 फरवरी 2021 को लिखा था। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये भी इन जाति समूहों को अनु.जनजाति में शामिल करने के लिये आंदोलन किया था। स्वंय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुये सौरा समाज सहित अन्य समाजो के आंदोलनों में लगातार शामिल कर इनकी मांगो के लिये आवाज उठाते रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह और भाजपा के नेतागण श्रेय लेने के लिये बयान दे रहे कि यह उनके प्रयासो से हुआ है। 15 साल की सरकार के दौरान उन्होंने इस दिशा में क्या सार्थक पहल किया था? उनकी सरकार के आखिरी चार साल में केन्द्र और राज्य दोनो जगह भाजपा की सरकार थी रमन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावशाली भी थे। इन चार सालों में इन 12 उपजातियों की मांगो के अनुसार केन्द्र से निर्णय क्यों नहीं करवाया? भाजपा और रमन सिंह नहीं चाहते थे कि यह जाति समूह को उनके संवैधानिक अधिकारो का हक मिले।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी कभी तत्कालीन सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल नहीं किया था। पूर्व की रमन भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी चरित्र और नीति के चलते 12 समुदायो के भारिया, भूमिया, पांडो, धनवार, गदबा, गोड, कोंध, कोडाकू, नगेरिया, गोड़ के 5 उपजाति धूरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोड़ को उनका अधिकार नही मिला। जिसके कारण प्रदेश की यह जनजातिया तकनीकी आधार पर अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ और सुविधाओं से वंचित थी यदि रमन सरकार जनभावनाओं के अनुरूप पहल ही केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी होती जो इन जनजाति समूहो के लोगो को परेशान नहीं होना पड़ता।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ भाजपा के तत्कालीन सत्तारूढ़ जिम्मेदार नेताओं को इन जाति समूह के लोगो से अपनी अकर्मण्यता के लिये माफी मांगनी चाहिये जिनके लापरवाही और उदासिनता के कारण इन जाति समूह के लोगो को उनका संवैधानिक अधिकार मिलने में 18 साल लग गये। -
बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सुकमा के बाद अब बीजापुर जिले में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार गई महिला को कुछ लोगों ने पहले जमकर शराब पिलाई। जब वह बेसुध हुई तो उसे बाजार स्थल से दूर जंगल की तरफ ले गए, जहां 3 युवकों ने उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को बीजापुर जिले के नैमेड गांव का साप्ताहिक बाजार भरा था। उसी गांव के आस-पास की रहने वाली एक महिला भी खरीददारी करने पहुंची हुई थी। फिर शाम के समय वह घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे तीन युवकों ने रोक लिया। फिर महिला को जबरदस्ती शराब पिला दी। इससे महिला बेसुध होकर नीचे गिर गई थी। फिर तीनों आरोपी उसे उठाकर जंगल की तरफ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद महिला को घटनास्थल पर ही छोड़कर तीनों आरोपी फरार हो गए। फिर देर रात पीड़ित किसी तरफ से खुद बीजापुर सिटी कोतवाली पहुंची। यहां उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि, बस्तर संभाग के सुकमा जिले के एर्रबोर थाना क्षेत्र स्थित पोटा केबिन स्कूल के छात्रावास में 22 जुलाई को 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 24 जुलाई को कार्रवाई की थी। अब इसी मामले में आज भाजपा ने सुकमा बंद एलान किया है।
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दुर्ग। जिले के रसमड़ा इलाके में आज सुबह पानी से भरे गड्ढे में एक युवक की लाश मिली है। मृतक की पहचान पूर्व रेल कर्मी आनंद डोंगरे के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
पुलगांव थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि रसमड़ा क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। पुलगांव और अंजोरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि पानी से भरे एक डबरीनुमा गड्ढे में एक युवक का शव पड़ा था। पुलिस की टीम ने लाश को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर युवक की पहचान आनंद डोंगरे (55 साल) के रूप में हुई है।
मृतक के शरीर में कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा।
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सरकार बचाने भूपेश सरकार रच रही षड्यंत्र, धमकी से नहीं डरेंगे भाजपा के कार्यकर्ता रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोहला-मानपुर जिले में खुलेआम भाजपा नेताओं की हत्या की धमकी देने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है। अब खुलेआम मारने काटने की धमकी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब ऐसे लोगों को कोई भय नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। तमाम तरह के न्यूज चैनल हैं इसके बावजूद कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। यह प्रदेशवासियों के लिए बेहद चिंतनीय है। साव ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सरजू टेकाम कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं मारने-काटने की धमकी दे रहे हैं। यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार मृत्यु शय्या पर है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। हमारे कार्यकर्ता गांव- गांव जा कर भूपेश बघेल की नाकामी, वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार को बताने का काम कर रहे हैं। जिससे आज राज्य में भूपेश बघेल की सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर खुलेमंच से धमकी दी जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम, हिंसा की आग में डालने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। अब इस सरकार के तीन माह ही शेष हैं। इस प्रकार के कृत्य से स्पष्ट है यह कांग्रेस की सरकार अब सदा के लिए प्रदेश से जाने वाली है।
