National News
-
राज्य में बढ़ते ऑनलाइन ठगी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. कैशबैक या रिवॉर्ड से संबंधित मेसेज पर क्लिक ना करने को कहा है. इसके साथ ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से कैशबैक या रिवॉर्ड मिलने का लालच देकर ठगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया. पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से कैशबैक या रिवॉर्ड मिलने का लालच देकर ठगी की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं. पिछले दो वर्षों में प्रदेश में घटित ऑनलाइन ठगी के मामलों में तीन सौ से अधिक में कैशबैक या रिवॉर्ड का लालच देकर ठगी की गयी. इस प्रकार से ठगी में सबसे ज्यादा फोन पे के उपभोक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. इसके अलावा पेटीएम, अमेज़न और पेयू के मामले भी शामिल हैं. पुलिस मुख्यालय द्वारा अपील है कि आमजन किसी भी कैशबैक या रिवॉर्ड सम्बंधित ऑफर के झांसे में ना आएं. पीड़ित के पास सबसे पहले फर्जी कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन कॉल/लिंक आता है जिसमें बताया जाता है कि पीड़ित के यूपीआई में कैशबैक/रिवॉर्ड सम्बंधित जानकारी देते हुए अपने फोने पे/पेटीएम में जाकर नोटिफिकेशन चेक करने को कहा जाता है. पीड़ित द्वारा नोटिफिकेशन चेक करने पर वाकई कैशबैक/रिवॉर्ड सम्बंधित मेसेज दिखाई देता है, जिससे पीड़ित को विश्वास हो जाता है कि ऑफर वास्तवित है और वो पैसे प्राप्त करने हेतु मेसेज पर क्लिक कर देता है. यूपीआई पिन डालने के बाद तुरंत उसके खाते से उतनी ही राशि कट जाती है, और इस तरह जानकारी के आभाव एवं लालच के कारण वो ठगी का शिकार हो जाता है क्या करें ? फ़ोनकॉल के माध्यम से आये ऐसे किसी भी कैशबैक/रिवॉर्ड/स्क्रैच कार्ड से सम्बंधित ऑफर पर ध्यान ना दें एवं ऐसे नम्बरों की शिकायत ऑनलाइन हमेशा याद रखें की यूपीआई के माध्यम से पैसा प्राप्त करने हेतु कभी पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है | पिन केवल तभी डालना होता है जब आपके खाते से किसी और को पैसे देना होता है. -
एक नोटिस में याहू वेबसाइट ने कहा, याहू इंडिया 26 अगस्त से कंटेट प्रकाशित नहीं करेगी. आपका याहू पर बना अकाउंट, मेल और सर्च इंजन किसी भी तरह से इसके कारण प्रभावित नहीं होंगे और यह पहले की तरह ही सुचारु रूप से काम करेंगे. हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं. 2017 में याहू पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी वेरिजॉन ने अधिग्रहण किया था.
हड़बड़ाहट में नहीं लिया गया फैसला
<div class="section uk-padding-small uk-flex uk-flex-center uk-flex-middle" style="margin: 0px; padding: 15px; box-sizing: border-box; display: flex; justify-content: center; align-items: center; font-family: Cambay, " noto="" sans",="" "hind="" siliguri",="" vadodara",="" "baloo="" paaji="" 2",="" sans-serif;="" font-size:="" 20px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">
याहू ने यह साफ कर दिया है कि उनका यह फैसला जल्दबाजी में यहा हड़बड़ाहट में नहीं लिया गया है. कंपनी ने 26 अगस्त से भारत में कंटेंट का प्रकाशन रोक दिया है और देश में याहू कंटेट परिचालन बंद कर दिया है. नोटिस में याहू की ओर से कहा गया, हमने यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है. याहू इंडिया भारत के नियामक कानून का असर हुआ है, याहू पिछले लंबे समय से भारत के साथ जुड़ा रहा है.
याहू ने कहा क्योंकि हमारे क्रिकेट में समाचार भी शामिल है, इसलिए यह नए एफडीआई नियमों से प्रभावित हुआ, जो मीडिया कंपनियों को विदेशी स्वामित्व को सीमित करता है, जो भारत में समाचार और करंट अफेयर्स में डिजिटल कंटेंट प्रकाशित करती है. आपका बता दें याहू के इंडिया में लाखों के तादाद में यूजर मौजूद हैं.
-
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर जिस तालिबान का कब्जा हुआ वह 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है. लेकिन कब्जे के महज 12 दिनों के भीतर कई ऐसे वाकये सामने आए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि तालिबान पुरानी सोच वाला ही है. उसके सुधरने की बातें बिल्कुल झुठी है.
अफगानिस्तान में तुलु न्यूज़ के पत्रकार जियार खान याद पर तालिबान ने उस वक्त हमला बोला जब वह अपनी स्टोरी कर रहे थे. उनके साथ मारपीट की गई, उनका कैमरा छीन लिया गया, बंदूक के बट से पिटाई की गई.
एबीपी न्यूज़ से जियार खान ने सुनाई आपबीती
पत्रकार जियार खान ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा- कल 10 बजकर 29 मिनट पर मैं काबुल न्यू सिटी गया था. वो लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, जो निर्माण का काम करते हैं उनका इंटरव्यू लेने गया था. इंटव्यू के बाद मेरा कैमरामैन कुछ फुटेज ले रहा था. उस समय तालिबानी वहां आ गए और मुझ पर हमला कर दिया, मुझे मारा.
तालिबानियों ने मेरा मोबाइल, मेरा कैमरा और भी दूसरे उपकरण थे वो छीन लिया. लेकिन ऐसा लगता है कि यही हाल रहा तो पत्रकारों के हालत और बिगड़ जाएंगे.
अफगानिस्तान में बदतर हो रहे हालात
पत्रकारों के मसलों पर तालिबान की तरफ से बनाई गई कमेटी को लेकर जियार खान ने कहा- उस कमेटी के सामने ये मसला रखा गया है और कमेटी ने कहा है कि हम पता करते हैं कि जो हादसा आपके साथ हुआ उसके पीछ कौन है.
जियार खान ने आगे कहा कि पत्रकार जो अफगानिस्तान छोड़कर यूरोपियन देश और दूसरे देशों में जा रहे हैं, अभी हमारी तालिबान से यह मांग है कि पत्रकारों की आजादी के लिए एक माहौल बनाएं, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें. अगर हमारे मीडिया के लिए आजादी नहीं रहेगी, तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम अपना काम छोड़ दें. गौरतलब है कि डेढ़ महीने पहले तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी की कंधार में हत्या कर दी थी.
-
.jpg "New Drone Policy: नई ड्रोन पॉलिसी का हुआ ऐलान, तो PM मोदी ने ट्वीट कर कही ये अहम बातें")
नई दिल्ली। गुरुवार को केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दी है। नई पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। ड्रोन रूल्स के मुताबिक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाने या लाइसेंस लेने से पहले अब सिक्यूरिटी क्लीयरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ड्रोन उपयोग शुल्क को भी घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी।प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, ‘ड्रोन संबंधी नए नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो गई है। ये नियम विश्वास और स्व-प्रमाणन की अवधारणा पर आधारित हैं। इसके तहत अनुमोदन एवं अनुपालन से संबंधित आवश्यकताओं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है।दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, ”ड्रोन संबंधी नए नियमों से स्टार्ट-अप्स के साथ-साथ इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे युवाओं को भी काफी मदद मिलेगी। इससे नवाचार और कारोबार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। इससे भारत को एक ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की विशिष्ट क्षमताओं का व्यापक उपयोग करने में भी काफी मदद मिलेगी।” -
Afghanistan: तालिबान पर अभी मोदी सरकार की इंतजार करो की नीति, विपक्षी दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की 26-Aug-2021नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के अलावा वहां के हिंदुओं और सिखों को रेस्क्यू करने की मोदी सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। आज हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार की पीठ थपथपाई। वहीं, मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि तालिबान के मसले पर सरकार अभी इंतजार करो की नीति अपना रही है। विदेश मंत्री ने सभी दलों के नेताओं को बताया कि पूरी दुनिया अभी इसी नीति के तहत चल रही है। ऐसे में भारत सरकार अपनी ओर से कोई रुख तय नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान ने कई वादे किए थे, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान और खासकर काबुल के हालात देखकर लगता है कि उसने अपने वादे तोड़ दिए या उन्हें पूरा नहीं करना चाहता।इस बीच, अफगानिस्तान से और 24 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा है। इस तरह अब तक 800 से ज्यादा भारतीय, अफगान सिख और हिंदू वहां से लाए जा चुके हैं। वायुसेना के अलावा एयर इंडिया के विमानों को इस काम में लगाया गया है। ये विमान दोहा और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के रास्ते दिल्ली और गाजियाबाद आ रहे हैं।इस बीच, तालिबान ने फिर वादा किया है कि वह अफगानिस्तान के आम लोगों को नहीं सताएगा। एक टीवी चैनल को तालिबान प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं को काम करने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हिजाब पहनना होगा। बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था करने का वादा भी उसने किया, लेकिन बीते दिनों ही हेरात में तालिबान ने को-एजुकेशन वाले स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया था। वहीं, आज काबुल में टोलो न्यूज के पत्रकार को जमकर पीटने के बाद तालिबान उसका कैमरा और अन्य उपकरण लेकर चले गए। बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग के दौरान रॉयटर्स के लिए काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की भी हत्या कर दी थी। इसके अलावा बीते दिनों काबुल में एक पत्रकार के दो घरवालों को भी मौत के घाट उतार दिया था। -
बड़ी खबर: जमानत पर रिहा केंद्रीय मंत्री नारायण की तबीयत बिगड़ी, अनान-फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती 26-Aug-2021मुंबई। जमानत पर रिहा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आनन-फानन में मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादित बयानबाजी के बाद शिवसेना के साथ उनकी तीखी जंग देखने को मिली थी। इसके बाद राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था हालांकि स्वास्थ्य कारणों से ही उन्हें जमानत मिली थी।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पण मारने का बयान देने के बाद गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने बुधवार को कहा कि मेरे खिलाफ दायर सभी मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला मेरे पक्ष में आया है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि देश कानूनों से चलता है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी के नेता मेरे साथ खड़े रहे और मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार से फिर शुरू होगी।उधर, महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वह राणे के खिलाफ नासिक साइबर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। राज्य के महाड की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार की रात को राणे को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राणे की गिरफ्तारी सही है लेकिन उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। -
Delhi: सरकारी प्रोजेक्ट्स में ढिलाई पर PM नरेंद्र मोदी नाराज, कैबिनेट सचिव को दिया ये सख्त आदेश 26-Aug-2021नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। मामला योजनाओं के कई साल बाद भी पूरा न होने का है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को निर्देश दिया कि वह ऐसे बाबुओं और एजेंसियों की पहचान करें, जिन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स लटका रखे हैं। कैबिनेट सचिव से एक डोजियर मांगा गया है, जिसमें हर प्रोजेक्ट की जानकारी और उसमें देरी की वजह लिखी हो। बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के मामले में सख्त रवैया दिखाते रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी काम तय समय में ही पूरा होना चाहिए। पता चला है कि मोदी ने छत्तीसगढ़ के भानुपुली, बिलासपुर और बारी को जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट में देरी पर यह नाराजगी जाहिर की। इस परियोजना 2008 में शुरू हुई थी और इस पर 2,000 करोड़ की लागत का अनुमान था। अब यह बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है।बैठक के दौरान मोदी ने दिल्ली में बन रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 की भी जानकारी ली। उन्होंने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों को निर्देश दिया कि इस सड़क का काम 15 अगस्त 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। 75.71 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के द्वारका से दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे के बीच सफर आसान होगा।सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की भी जानकारी ली। मोदी ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि वे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के काम में तेजी लाएं। पीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य अस्पतालों में हर बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। -
Action Begins: ममता सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू, इस मामले में CBI ने दर्ज किए 9 केस 26-Aug-2021कोलकाता। जांच एजेंसी सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच करते हुए अब तक 9 केस दर्ज किए हैं। हाईकोर्ट ने बीते दिनों इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह हिंसा के सभी मामलों की जांच करे और कोर्ट इस पर नजर रखेगा। वहीं, दूसरे मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एक एसआईटी बनाने का भी फैसला किया था। सीबीआई को मामलों की जांच के लिए सभी दस्तावेज और सबूत देने का आदेश बंगाल पुलिस को कोर्ट ने दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और महिलाओं से गैंगरेप की घटनाएं सामने आई थीं।इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बनाकर जांच कराई। टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राज्य में कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई हैं। जिनमें पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। टीम ने सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही हिंसा से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश भी राज्य की ममता बनर्जी सरकार को दिया था। राज्य सरकार लगातार कहती रही थी कि हिंसा की घटनाओं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावा किया जा रहा है, लेकिन मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पाया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की थी। -
Afghan Crisis: PM मोदी और अमित शाह के बीच अफगानिस्तान के मसले पर बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा 26-Aug-2021नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच आज अफगानिस्तान के मसले पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में तालिबान के कब्जे से पैदा हुए हालात और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर कितना काम अभी और करना है, इस पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अफगान नागरिकों, वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भारत लाए जाने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विचार किया। बता दें कि गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के जो नागरिक भारत आना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन ई-वीजा दिया जाएगा। ये फैसला इस वजह से किया गया है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का दूतावास भी बंद है और कॉन्सुलेट्स में भी काम नहीं हो रहा है। मोदी सरकार फिलहाल ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए काबुल में फंसे भारतीय नागरिकों को ला रही है। इनके अलावा तमाम अफगान हिंदू और सिखों को भी लाया गया है। अब भी अफगानिस्तान में करीब 700 हिंदू और सिख हैं। इन्हें भी लाने की तैयारी की जा रही है।अकाली दल के सांसद मनजिंदर सिंह सिरसा ने मोदी सरकार से अपील की थी कि सीएए के तहत नागरिकता देने की कटऑफ डेट 2021 की तय की जाए। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर भी विचार कर रही है, लेकिन उसके लिए संसद से संशोधन बिल पास कराना होगा। उधर, काबुल में हालात बहुत गंभीर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की चेतावनी भी अमेरिका ने जारी की है। इसके बाद वहां अफरा-तफरी और बढ़ गई है। काबुल के एक गुरुद्वारा में काफी हिंदू और सिख अभी भी हैं। इन लोगों ने खुद को निकालने की गुहार भारत से लगाई है।विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विपक्षी दलों को सरकार की अफगान नीति के बारे में आज जानकारी दी। एक घंटे से ज्यादा चली बैठक में जयशंकर ने अब तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी सभी दलों के नेताओं को दी। बैठक में मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों विदेश राज्य मंत्री भी मौजूद थे। -
बड़ी खबर : जहरीली शराब पीने से 8 लोगों ने तोड़ा दम, इलाके में पसरा मातम, पुलिस प्रशासन पर भी उठाए गंभीर सवाल 26-Aug-2021आगरा। जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई है। गांव वालों का आरोप है कि लंबे समय से यहां पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। अवैध शराब को लेकर गांव वालों ने कई बार विरोध कर चुके हैं। इसके बाद भी बेची जा रही है। ये पूरा मामला देवरी और डौकी इलाकों का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में अवैध रूप से शराब का धंधा तो चल ही रहा है, इस काम को पुलिस संरक्षण भी मिल रहा है। लेकिन प्रशासन ने अभी के लिए खुद को इस विवाद से दूर रखा है।उनकी तरफ से जोर देकर कहा जा रहा है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने से नहीं हुई हैं। उनके मुताबिक शराब के ज्यादा सेवन ने कुछ लोगों की जान ली है। पुलिस ने अपनी तरफ से 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, वहीं पांच का पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है।आबकारी विभाग की तरफ से खबर मिली है कि कोलारा कलान और नागला भोला गांव में दो शराब की दुकानों को सील किया गया है। उन दुकानों में मौजूद शराब के सैंपल को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। अब जांच जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगर जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई तो ये आंकड़ा सिर्फ 8 तक सीमित कैसे रह सकता है क्योंकि इन दुकानों से कई लोग शराब खरीदते हैं।इसी वजह से पुलिस अभी इसे जहरीली शराब का केस नहीं मान रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस पुलिस कार्रवाई के बीच गांव के लोगों ने दावा कर दिया है कि पहले भी जहरीली शराब को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक वीडियो बना दिखाया गया था कि किसी घर के माध्यम से अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। लेकिन क्योंकि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया इसलिए कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी।जानकारी मिली है कि चार लोगों की मौत तो रविवार रात को ही हो गई थी, वहीं एक शख्स ने मंगलवार को जहरीली शराब की वजह से अपनी जान गंवाई। इसमें भी जिन दो लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है उसमें एक शख्स की मौत ‘फेफड़ों’ की बीमारी की वजह से बताई जा रही है। -
शादी के 3 महीने बाद महिला ने दिया बच्चे को जन्म, परिवार वाले हैरान, फिर पति ने किया ये काम 26-Aug-2021नई दिल्ली। एक महिला शादी के कुछ महीने बाद ही मां बन गई. शुरूआत में पत्नी के शरीर में कुछ बदलाव देख पति ने सवाल किए तो पत्नी ने गैस से पेट फूलने की बात की, लेकिन अल्ट्रासाउंड में पोल खुल गई। इसके बाद पति थाने पहुंच गया और पत्नी के साथ उसके परिवार वालों पर धोखा देने का आरोप लगाने लगा. ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। 18 मार्च को लोहियानगर की रहने वाली एक लड़की की शादी मोहन नगर के एक युवक से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही लड़की का पेट बाहर निकलने लगा. पति ने पूछा तो पत्नी हर बार गैस की समस्या बताती रही. पति भी कुछ दिनों तक मामले को इग्नोर करता रहा.महिला थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, पति ने कहा कि एक महीने बाद ही पत्नी ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है, इससे वह खुश हो गया, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से डॉक्टर से वीडियो कॉल पर समस्या पूछकर दवाइयां देने लगा. इसी बीच 25 जून को चेकअप के लिए डॉक्टर ने क्लिनिक पर बुलाया तो भेद खुल गया. डॉक्टर ने बताया कि बच्चा आठ महीने से ज्यादा का है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तब दोनों की शादी को महज 3 महीने हुए थे. इसके बाद पति ने बवाल शुरू कर दिया. फिर उसके सास-ससुर अपनी बेटी को अपने घर ले गए. 26 जून को महिला ने एक बेटे को जन्म दियापति का आरोप है कि उसकी धोखे से शादी हुई है, यह शादी मान्य नहीं है. फिलहाल पति ने कोर्ट का रुख किया. उधर महिला डिप्रेशन में है. -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, पूछा— आपके जीजा को भी मिला था ये काम 26-Aug-2021मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल खड़े करने पर निशाना साधा है। मुंबई में सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद मीडिया से सीतारमण ने बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मौद्रीकरण के बारे में कुछ पता भी है ? यूपीए सरकार के दौरान यह योजना शुरू हुई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर राहुल को योजना पसंद नहीं, तो उन्होंने उस वक्त सरकार की इस योजना के कागज क्यों नहीं फाड़े ? उन्होंने ये सवाल भी दागा कि राहुल ने उस वक्त क्या इस वजह से मौद्रीकरण का विरोध नहीं किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली योजना उनके जीजा को मिली थी ? Finance Minister Nirmala Sitharaman बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ की सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण की योजना का एलान किया था। इस पर राहुल गांधी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि 70 साल में तैयार की गई सरकारी संपत्ति को सरकार बेच रही है। साथ ही कहा था कि कुछ चुनिंदा लोगों की संपत्ति बढ़ रही है। इस पर निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि कुछ लोगों की ही संपत्ति इस दौर में बढ़ी है। क्या उन्हें पता नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान क्या हुआ था। वित्त मंत्री ने कहा कि मौद्रीकरण में एक खास वक्त के बाद सरकार को संपत्तियां लौटा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है।
