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12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी के दिए निर्देश 04-Jan-2024अब छत्तीसगढ़ में बनेगा शिमला मनाली के तर्ज पर मॉल रोड, पर्यटन के विकास और प्रचार-प्रसार के निर्देश
भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्यवाही: मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल
सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग की होगी व्यवस्था
देर शाम 6 घंटे तक महानदी भवन मंत्रालय में चली अपनी पहली ही मैराथन बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए। इन निर्णयों में राजिम में कुंभ मेले को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रदेश के सुंदर अद्भुत नजारों को आनंद आधुनिक सुविधाओं के साथ ले सकें। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में सभी वर्ग के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क सायकल तथा 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के भी निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व सचिव श्री पी. अंबलगन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सचिव एवं संचालक श्री राजेश सिंह राणा, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री सुनील जैन, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्रीमती इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव श्री वी.के. गोयल, एवं उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा, राज्य पर्यटन प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे।
भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला - श्री अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने एवं राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे। सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके। श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें।
सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी - श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।
उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं - बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल - स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों। इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया।
मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग - श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो।
राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश - उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए। श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए। कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
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*वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री देवांगन ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों से काम-काज की ली जानकारी* रायपुर, 04 जनवरी 2024/ प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज गुरूवार को यहां नवा रायपुर, अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी) भवन में अपने विभागीय काम-काज के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ आमजनों को समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मोदी जी की गारंटी में शामिल विभागीय योजना पर तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सचिव श्रम विभाग एवं श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेलमंगई डी. सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। -
CG पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले 03-Jan-2024*पीएससी घोटाले की सीबीआई जाँच से युवाओं के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन होगा : भाजयुमो* *प्रदेश अध्यक्ष भगत ने जाँच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने के निर्णय का स्वागत किया, कहा : पीएससी घोटाले का पूरा सच प्रदेश के सामने आएगा, दोषी सीँखचों के पीछे होंगे* *रायपुर।* भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पीएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सामने आईं शिकायतों की जाँच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने के लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। श्री भगत ने कहा कि इससे युवाओं के साथ भर्ती में हुए अन्याय का परिमार्जन होगा और दोषियों को उनके धत्कर्मों की कड़ी सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 में अनियमितताओं को लेकर भाजपा और भाजयुमो ने युवाओं के साथ तत्कालीन भूपेश सरकार के खिलाफ मुखर आंदोलन किए थे। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि सीजी-पीएससी की भर्ती विवादों में रही है। इसमें आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामनसिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे-बेटियों और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति के आरोप लगे थे। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने नग्न होकर प्रदर्शन तक किया था। लेकिन भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ हुए अन्याय पर ध्यान नहीं दिया और उल्टे इन नियुक्तियों को जायज ठहराने के लिए कुतर्क करके निर्लज्जता की हदें लाँग दी थीं। उच्च न्यायालय ने भी इन नियुक्तियों पर रोक लगाकर इस पूरे मामले की जाँच कराए जाने पर जोर दिया था, लेकिन युवाओं के साथ छल-कपट और धोखाधड़ी करने वाली प्रदेश सरकार ने इसकी जाँच की कोई पहल नहीं की। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र ‘मोदी की गारंटी’ में प्रदेश के युवाओं से यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार न केवल इस पूरे मामले की सीबीआई से जाँच कराई जाएगी, अपितु पीएससी की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। श्री भगत ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि प्रदेश की भाजपा सरकार तेजी से अपने वादे के मुताबिक ‘मोदी की गारंटी’ के संकल्पों ती पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट के इस फैसले युवाओं के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन होगा और पीएससी घोटाले का पूरा सच प्रदेश के सामने आएगा, दोषी सलाखों के पीछे होंगे। -
1. राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
2. मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
3. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
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आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मंत्री रामविचार नेताम ने आज अटल नगर, नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय ट्राइवल रिसर्च इंस्ट्रिट्यूट सभा कक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओ की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि आदिमजाति विकास के तहत ऐसा कार्य करें कि छत्तीसगढ़ की देश-दुनिया में एक अलग पहचान बने। आदिमजाति, अनुसूचितजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए संवेदन शीलता के सथ कार्य किया जाए। सभी आश्रम-छात्रवासों में स्वच्छता के साथ शिक्षा का वातावरण हो। शिक्षा के साथ-साथ खेल प्रतीभाओं को सामने लाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्र-छात्राओं के स्वस्थ तन, स्वस्थ मन की दृष्टिकोण से आश्रम-छात्रवास परिसर में जिम स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सचिव श्री डी.डी.सिंह और संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री नेताम ने रिसर्च सेंटरऔर लाईब्रेरी का भी अवलोकन किया। लाईब्रेरी में संग्रहित आदिम जाति कला संस्कृति तथा परंपराओं पर आधारित किताबों के संग्रह से काफी प्रभावित हुए।
मंत्री श्री नेताम ने समीक्षा बैठक में कहा कि आश्रम छात्रवास के बच्चे भी आपके बच्चे की तरह है। उनके बेहतर भविष्य के लिए तत्परता के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ नई परियोजनाओं के माध्यम से भी विभाग को उत्कृष्ट श्रेणी में लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग में जो भी समस्याएं व परेशानी होगी, उन्हें मिल-जुलकर दूर किया जाएगा। विभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा हरसंभव मदद कर इन वर्गों के बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।
मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि राज्य के छात्र-छात्राएं जो दिल्ली में स्थित युथ हॉस्टल में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए सीटों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाए, उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुरूप कोचिंग सेंटर के आसपास नई हॉस्टल बनाने पर भी कार्ययोजना तैयार किया जाए। उन्होंने बिलासपुर में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी केन्द्र खोलने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री नेताम ने राज्य के संरक्षित जनजातियां बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, पण्डो, अबूझमाड़ के विकास के लिए भी ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के वन अधिकार पत्रों के संबंध में शिकायतें मिल रही है। सभी पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र मिले, इसके लिए नियम प्रक्रियाओं की जानकारी संबंधित ब्रोशर और पॉम्पलेट, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण व चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस मौके पर रिसर्च सेंटर परिसर में तैयार हो रहे ‘‘द म्यूजियम मेमोरियम‘‘ कैम्पस का पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवलोकन किया।
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पहले आदेश में ड्रेस कोड को लेकर जरुरी निर्देश जारी किया गया है। दूसरे आदेश में तय समय पर कार्यालय पहुंचने और तय की गई व्यवस्था का परिपालन के संबंध में है।
रजिस्ट्रार जनरल ने ड्रेस कोड के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन के साथ ही कार्यालय पहुंचने के समय को लेकर सख्ती बरती गई है।
ड्रेस कोड के संबंध में जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री, सीएसजेए में तैनात सभी पुरुष न्यायिक अधिकारी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पनिजी सचिव किसी भी सौम्य रंग का कोट, टाई, ट्राउजर और शर्ट पहनेंगे।
उच्च न्यायालय रजिस्ट्री और सीएसजेए में कार्यरत सभी महिला न्यायिक अधिकार किसी भी सोबर कलर का कोट और साड़ी या सलवार सूट पहनेंगी।
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के सभी वर्ग एक मंत्रालयिक अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में रखे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद रजिस्टर को पीपीएस के समक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में सुबह 10.15 बजे तक रजिस्टर रखना होगा।
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सूरजपुर। जिले के नमदगिरी में एक युवक का शव बुधवार सुबह खेत में पड़ा मिला है। उसके शरीर पर चोट के और गले में रस्सी के निशान मिले हैं। सूरजपुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।
जानकारी के मुताबिक सूरजपुर के ग्राम पंचायत नमदगिरी स्थित खेत में सुबह लोगों ने युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की शिनाख्त नमदगिरी निवासी सुनील देवांगन (30) के रूप में की गई। युवक के नाक से खून निकला हुआ है और गले में रस्सी के निशान भी दिख रहे हैं।
परिजनों की सूचना पर सूरजपुर टीआई विमलेश दुबे की टीम मौके पर युवक के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। मारपीट एवं संघर्ष के निशान भी मिले हैं। घटना की सूचना पर अंबिकापुर से एफएसएल की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंच गई है। पीएम रिपोर्ट में मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 16 साल की नाबालिग को बंधक बनाकर युवक ने पहले तो उसके साथ दो दिनों तक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद लड़की को आरोपी लड़के और उसकी मां ने बुरी तरह से बेहोश होने तक पीटा गया। इसके बाद लड़की को मरा समझकर मां-बेटे ने उसे गांव से दूर एक तालाब में फेंक कर लौट गये। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसकी मां फरार बतायी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला पेण्ड्रा थानाक्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की अपने पुराने घर से निकल कर दूसरे घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते मे उसे गांव में ही रहने वाले छोटू उर्फ प्रताप सिंह ओट्टी नामक युवक मिल गया। उसने नाबालिग को घर तक छोड़ने की बात कहकर अपने साथ बाइक में बैठाकर ले गया। लड़की के बाइक में बैठते ही आरोपी युवक उसे जंगल की ओर ले गया। रास्ते मे पीड़िता ने विरोध भी किया बावजूद इसके आरोपी ने जंगल मे नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मानें तो इस वारदात के बाद आरोपी ने उसे धमकी देते हुए जबरन अपने घर ले गया, जहां पर दो दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक और उसकी माँ ने मिलकर पीड़िता की जमकर पिटाई की। जिससे उसके बेहोश होने पर उसे मरा समझकर गांव के पास के ही एक तालाब में फेंक आएं। यहाँ नाबालिग को ग्रामीणों ने बेहोशी के हालत में देखने के बाद उसके परिजनों को सूचना दी गयी। जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पीड़िता का इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले में प्रताप सिंह ओट्टी को अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी युवक की माँ को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जो कि वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस आरोपी महिला की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
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बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लगातार तबादले का सिलसिला जारी है। वहीं इसकी कड़ी में बलौदाबाजार में एक एसआई और पांच एएसआई का ट्रांसफर किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार, भाटापारा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
देखें सूची…
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कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज अधिकारियों की बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के मुरूम एवं रेत की अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अनुविभागवार मुरूम एवं रेत उत्खनन हेतु स्थान चिन्हित करने संबंधित एस.डी.एम. को कहा। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को नगरीय निकाय एवं जनपद क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने कहा। उन्होंने कहा कि किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को रिक्त शासकीय भवनों में शिफ्ट किया जाए। आई.आई.टी. क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट एवं स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था संबंधित विभागों के माध्यम से करायी जाए। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे शिविरों में उज्जवला योजना के तहत लक्षित परिवारों को लाभान्वित करने, छुटे हुए सभी लोगांे का आयुष्मान, स्वास्थ्य परीक्षण, केसीसी कार्ड, आधार अपडेशन सहित फ्लैगशिप योजनाओं में शत्-प्रतिशत् पूर्ण करने के साथ ही हर घर जल मिशन योजना, नेचुरल फार्मी, स्वायल हेल्थ कार्ड, ड्रोन डेमोस्टेªशन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती कहे पुकार के, क्विज प्रतियोगिता, अभिनंदन पत्र, लैण्ड रिकार्ड शत्-प्रतिशत् डिजीलाइजेशन आदि में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही शिविर के दौरान जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से एन्ट्री करने कहा है। उन्हांेने शिविर में स्वास्थ्य विभाग को लाभान्वित लोगों की उपचारवार स्क्रीनिंग बढ़ाने और कृषि विभाग को अधिक से अधिक ड्रोन डेमोस्टेªशन करने निर्देशित किया। बैठक में समय-सीमा के प्रकरण, मुख्यमंत्री अन्य पत्र, पीजीएन, कलेक्टर जनचौपाल के लंबित प्रकरणों की विभागवार अद्यतन जानकारी ली गई। सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 1213 प्रकरण, कलेक्टर जनचौपाल से संबंधित 4988 प्रकरण, पीजीएन वेब द्वारा प्राप्त शिकायत के 1898, पोस्ट मेल द्वारा प्राप्त 4094 प्रकरण, सारथी एप के माध्यम से प्राप्त 3025 प्रकरण ेेेनिराकृत किये गये हैं। बैठक में अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के सी.ई.ओ.अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर गोकुल रावटे, श्री बी.के. दुबे एवं श्रीमती योगिता देवांगन, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एस.डी.एम. व जनपद सी.ई.ओ. सहित समस्त विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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महासमुंद : विकसित भारत बनाने संकल्प को लेकर गांव-गांव पहुंच रही है संकल्प यात्रा - सांसद श्री साहू 02-Jan-2024विकसित गांव से ही विकसित भारत बनने का सपना हो रहा पूरा - विधायक श्री सिन्हा
महासमुंद के ग्राम चिंगरौद, बम्हनी, बरोंडा और नांदगांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा
महासमुंद, 02 जनवरी 2024
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी विकसित भारत संकल्प यात्रा का पड़ाव आज महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम चिंगरौद, बम्हनी, बरोंडाबाजार और नांदगांव पहुंची एवं यहां शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया गया। ग्राम पंचायत बरोंडाबाजार में महासमुंद लोकसभा सांसद श्री चुन्नीलाल साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचितो और अंतिम छोर के व्यक्तियों को शासन की प्रमुख योजनाओं से जागरूक कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ियों से भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी डिजिटल स्क्रीन, फ्लेक्स और पोस्टर के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने सभी ग्रामीणों को केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों में ऐसे व्यक्ति जो शासन की योजना से अब तक वंचित रह गये थे उन्हें लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शिविर में छः माह के बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्रासन्न कराया तथा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया। उन्होंने अपील किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार अवश्य उठाएं। इसी क्रम में आज महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम चिंगरौद में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ मिलकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्राम वासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी गाड़ी है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रदेश के जन जन तक यह गाड़ी पहुंचकर उन्हें विकास की दौड़ में भागीदारी बनाएगी और सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का सपना है कि हर गरीब की उन्नति और प्रगति हो उसके लिए काम कर रहे है।
उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार अवश्य उठाएं। कार्यक्रम में श्री सिन्हा ने विभागीय योजना स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल प्रभारी और हितग्राहियों से चर्चा कर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के स्टाल पर छह माह के बच्चो को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया। कार्यक्रम में श्री पवन पटेल, श्री संदीप दीवान, श्री मुन्ना साहू, जनपद सीईओ श्रीमती मिषा कोसले सहित सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे।
शिविर में आए गए ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आधार अपडेशन, सस्ती व अच्छी जेनेरिक दवाई आदि की जानकारी देने के साथ योजनाओं से वंचित हितग्राहियों से आवेदन लिए गए। यहां उनकी समस्याओं का भी समाधान किया गया। शिविर स्थल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैम्प में बीपी, शुगर की जाँच तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। गौरतलब है कि जिले के चिन्हित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने एवं जानकारी देने हेतु विभागों द्वारा स्टॉल लगाया जा रहा है। जहां पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया एवं जरूरतमंद लोगों को आवेदन फार्म भरवाए जा रहे हैं।
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ट्रकचालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी को निर्देशित किया है। उन्होंने ट्रकचालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जमीनी स्थिति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन से हुई इस वीसी में संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों के साथ जिलों के कलेक्टर तथा एसपी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमलोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, फल, सब्जी, अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करें और स्थिति पर नजर बनाए रखें। प्रदेश व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे संचालित हो। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासन सभी स्टाकहोल्डरों से बात करें और देखें कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।साथ ही यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम-डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोलियम-डीजल तथा एलपीजी सेवा वाहनों का परिवहन बाधित न हो। उन्होंने सभी टोल नाकों-चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल, घरेलू एलपीजी की सुचारू उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के लिए ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मौके पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा और संचालक खाद्य श्री जितेंद्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
