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  जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद नियमित विमान सेवा शुरू--हवाई सेवा के शुभारंभ से बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू 21-Sep-2020

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से बस्तर जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तरवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस्तर से रायपुर एवं हैदराबाद की यात्रा का समय केवल एक घंटा लगेगा। हैदराबाद से आगे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। वर्तमान में सड़क मार्ग से रायपुर की यात्रा 06 घंटे में पूरी होती है तथा हैदराबाद की यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। यात्रा के दौरान घाटियां एवं दुर्गम रास्ता भी पार करना होता है । बस्तर के लोग विषम परिस्थिति में चिकित्सा हेतु रायपुर, विशाखापटनम या हैदराबाद जैसे महानगर की हवाई यात्रा से जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे तथा महानगरों के चिकित्सक, हवाई सेवा का लाभ लेकर बस्तरवासियों को आधुनिक चिकित्सा बस्तर में आसानी से दे सकेेंगे । विमान सेवा के प्रारंभ  होने से बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश - विदेश  के लोगों को बस्तर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। पर्यटक बस्तर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे । 

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  छत्तीसगढ़ में 3 पुलिस अफसरों का तबादला.... गृह विभाग ने जारी किया आदेश 21-Sep-2020
  रायपुर। गृह विभाग ने 3 पुलिस अफसरों का तबादला किया है. आदेशानुसार सूची में नरेंद्र वर्मा को उप सेनानी, २री वाहिनी छ.स. बल सकरी, राकेश पाटनवार को उप पुलिस अधीक्षक , जोनल विशेष शाखा बिलासपुर और देवचरण पटेल को प्रभारी जोनल पुलिस अधीक्षक रायपुर भेजा गया है. देखें आदेश की कॉपी…
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  हवाई सेवा के शुभारंभ से बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21-Sep-2020

  जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद नियमित विमान सेवा शुरू

  विकास के क्षेत्र में बस्तर अब भरेगा नयी उड़ान   

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से बस्तर जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। जगदलपुर 

  स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
      मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरूआत कर हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो पूरे बस्तर संभाग के विकास को नया आयाम देगी। उन्होंने इस मौके पर बस्तर को हवाई सेवा से जोड़ने के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तरवासियों को उड़ान सेवा का लाभ देने हेतु शासन लगातार प्रयत्नशील रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से 02 मार्च 2020 को डीजीसीए नई दिल्ली से विमान उड़ान हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप आज से एयर इंडिया की सहायक कम्पनी एलायंस एयर बस्तर में उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तरवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस्तर से रायपुर एवं हैदराबाद की यात्रा का समय केवल एक घंटा लगेगा। हैदराबाद से आगे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। वर्तमान में सड़क मार्ग से रायपुर की यात्रा 06 घंटे में पूरी होती है तथा हैदराबाद की यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। यात्रा के दौरान घाटियां एवं दुर्गम रास्ता भी पार करना होता है । बस्तर के लोग विषम परिस्थिति में चिकित्सा हेतु रायपुर, विशाखापटनम या हैदराबाद जैसे महानगर की हवाई यात्रा से जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे तथा महानगरों के चिकित्सक, हवाई सेवा का लाभ लेकर बस्तरवासियों को आधुनिक चिकित्सा बस्तर में आसानी से दे सकेेंगे । विमान सेवा के प्रारंभ  होने से बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश - विदेश  के लोगों को बस्तर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। पर्यटक बस्तर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे ।  
      मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर संभाग में बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर, एनएमडीसी, बचेली, किरन्दुल, नगरनार तथा केंद्र एवं राज्य शासन के प्रशासनिक अमला को विशेष परिस्थिति में त्वरित यात्रा की सुविधा होगी। बस्तर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिये जाने हेतु व्यापक सुविधा प्राप्त होगी। बस्तर के व्यापारियों को हर तरह की सेवा हेतु विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर में कला, संस्कृति, खेल, रंगमंच एवं अन्य क्षेत्र की हस्तियों के आगमन होने से बड़े आयोजन सफलतापूर्वक अल्प समय में पूरे किये जा सकेंगे ।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जगदलपुर से यात्री विमान सेवा प्रांरभ होने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक  अवसर खुलेंगे। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन जगत के अतिरिक्त अन्य सभी रोजगारोन्मुखी क्षेत्र में व्यापक विकास एवं विस्तार होगा । इसी कड़ी में एयरपोर्ट टर्मिनल में आमचो बस्तर कैन्टीन की शुरूआत की जा रही है । कैन्टीन का संचालन नक्सल समर्पित परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जायेगा । भविष्य में ऐसी अनेक पहल हम करेंगे, जिससे युवा प्रतिभाओं को रोजगार के रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो ।
      मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एयरपोर्ट जगदलपुर में आमचों बस्तर केन्टीन का भी शुभारंभ किया। जिला प्रशासन जगदलपुर के सौजन्य से जगदलपुर से रायपुर पहली बार हवाई यात्रा कर रहे बस्तर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के रहवासियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने और उन्हें हवाई यात्रा का सुअवसर प्रदान करने के लिए आभार जताया। हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री सर्वश्री रविन्द्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल, बस्तर के सांसद  दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष  लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव  रेखचंद जैन, विधायक  चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  एमआर निषाद, जगदलपुर की महापौर श्रीमती शकुंतला साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि आपके प्रयासों से बस्तरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और आपके प्रयास से बस्तर विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।
      इस मौके पर केन्द्रीय विमानन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी ने अपने संदेश में कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला-संस्कृति का अपना महत्व है। उन्होंने इस मौके पर उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर, अम्बिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास और रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए एयरपोर्ट अथारिटी,एयर इंडिया की सहायक कम्पनी अलायंस एयर, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ एवं बस्तरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।     
  1939 में रखी गई थी जगदलपुर एयरपोर्ट की नींव
      मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि जगदलपुर एयरपोर्ट की नींव सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्व के पूर्व ब्रिटिश काल में रखी गयी थी, तब इसे जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था। 13 मार्च 1953 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी बस्तर के इस जहाज भाटा में अपना कदम रखा था। इसके अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 राजेंद्र प्रसाद, डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, डॉ प्रतिभा पाटिल एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी,  मोरारजी देसाई,  व्ही0पी0सिंह,  अटल बिहारी बाजपेयी जी जैसी महान विभूतियां भी इस पावन धरा में कदम रख चुकी हैं। 20 मार्च 1988 को जगदलपुर से भोपाल के बीच वायुदूत सेवा के नाम से उड़ान की शुरूआत तत्कालीन मुख्यमंत्री  मोतीलाल वोरा ने की थी। श्री वोरा जी, अपने मंत्रीमंडल के सदस्यों के साथ प्रथम यात्रा भोपाल से जगदलपुर के लिये की थी। जगदलपुर एयरपोर्ट का उपयोग सामरिक कार्यों के लिये किया जाता रहा   है ।
  मां दन्तेश्वरी के नाम से जाना जाएगा जगदलपुर एयरपोर्ट
      छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण अंचल की आराध्य देवी माँ दन्तेश्वरी के नाम से किया गया है। मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर कुल 57.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित है। एयर स्ट्रिप की लम्बाई 1704 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। एयरपोर्ट के आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। एयरपोर्ट में एयर ट्रॅिफक कंट्रोल का प्रबंधन एयरपोर्ट एथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। एयरपोर्ट में 72 सीटर यात्री क्षमता वाली हवाई जहाज को संचालित किया जा रहा है। यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। वापस हैदराबाद के लिए यह विमान रायपुर से 12.30 बजे उड़ान भरकर 1.35 बजे जगदलपुर पहंुचेगा और वहां से 2.05 बजे उड़ान भरकर 3.40 बजे हैदराबाद पहंुचेगा।
      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमानों की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग एलायंस एयर के वेबसाईट, ऐप एवं टिकट काउण्टर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर का 1405 रूपये जगदलपुर से रायपुर का टिकट 1270 रूपये मात्र है। आम नागरिक कम खर्चे में आसानी से हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार प्रांरभ से ही बस्तर के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित रही है। हम बस्तर की पहचान अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं।

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  मरवाही विधानसभा उप चुनाव : रिटर्निंग एवं सहायक अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू 21-Sep-2020

   

   

  

  मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग एवं अन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
          राजधानी रायपुर के लभांडी स्थित कोटयार्ड बाइ मैरियट होटल में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज 20 सितंबर को सवेरे 11 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के उपायों के संबंध में बताया गया। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया और कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। 20 सितंबर को संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर श्री यू.एस. अग्रवाल, नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर श्री पुलक भट्टाचार्य, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री बिपिन मांझी और श्री के.आर.आर.सिंह ने निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में रिटर्निग और सहायक रिटर्निग अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।
          इस प्रक्षिक्षण के दूसरे दिन 21 सितंबर को रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों को पोस्टल बैलेट सहित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, पेड न्यूज, फेक न्यूज, एमसीएमसी आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सवेरे 10.30 बजे अनिर्वाय रूप से उपस्थित होने को कहा गया है।

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  वन्यप्राणी सांभर का शिकार: दो आरोपी हुए गिरफ्तार : मोबाइल सहित एक अल्टो कार की भी जब्ती 21-Sep-2020

  राज्य के वनमंडल बलौदाबाजार के अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में 19 सितंबर को एक सांभर के शिकार के मामले में अभी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक नग मोबाइल और एक अल्टो कार सीजी-04 एचएल 7234 सहित शिकार में प्रयुक्त अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरूण पाण्डेय ने बताया कि वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार श्री आलोक तिवारी के निर्देशानुसार वन विभाग की गठित टीम द्वारा सांभर के अवैध शिकार के मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गहन खोजबीन जारी है।
      वनमंत्री  मोहम्मद अकबर के निर्देशन में राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सतत् अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक रायपुर श्री जे.आर. नायक ने बताया कि गतदिवस 19 सितंबर को बलौदाबाजार वनमंडल के देवपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत सभी बेरियरों में वन विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही थी। इस दरम्यान रात्रि 8.30 बजे बया बेरियर में एक अल्टो कार को संदिग्ध हालत में पाया गया। कार की जांच करने पर उसके डिग्गी में पाए गए बोरी में 46 किलोग्राम वन्यप्राणी सांभर का मांस पाया गया। मौके पर श्री धर्मेन्द्र कश्यप ग्राम कलमीदादर को धर-दबोचा गया। आरोपी कश्यप ने बोरी में रखे मांस को सांभर का मांस होना बताया और इसे ग्राम पकरीद निवासी गौतरिहा बरिहा के घर से खरीदकर लाना बताया। जिसके आधार पर वन विभाग के गठित टीम द्वारा 20 सितंबर की सुबह आरोपी बरिहा के घर में छापामार कर शिकार में प्रयुक्त जी.आई. तार आदि सामग्रियों और वन्यप्राणी सांभर के कटे अवशेष को जब्त किया गया। अभी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी धर्मेन्द्र कश्यप और गौतरिहा बरिहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी  पंचराम यादव, श्री भुनेश्वर वर्मा तथा  बसंत खांडेकर आदि विभागीय अमले का सराहनीय योगदान रहा।

   
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  ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण के मामले में मान. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में केबिनेट में हुआ गहन विचार-विमर्शv 21-Sep-2020

  राज्य में प्रचलित राशन कार्ड के डाटाबेस को आधार मानकर पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा नवीन डाटाबेस

  राशन कार्ड बनाने से वंचित रह गए सभी वर्ग के परिवारों को मिलेगा मौका

  राशन कार्ड बनाने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन लिए जाएंगे आवेदन

  नया डेटाबेस पब्लिक डोमन में रहेगा उपलब्ध

  राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का होगा सार्वजनिक प्रकाशन

  ग्राम सभा एवं नगरीय निकाय के वार्डो में ली जाएगी दावा-आपत्ति

  यूनिवर्सल पीडीएस की तैयार नयी सूची का अनुमोदन ग्राम सभा एवं नगरीय वार्डो में होगा

   

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित केबिनेट की बैठक में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को लोक सेवाओं में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने के संबंध में माननीय हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए वर्गवार अद्यतन डेटा एकत्र करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में अद्यतन डेटा तैयार किया जाएगा। इस डेटा का ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों के वार्डो सभाओं में अनुमोदन भी कराया जाएगा।  

      मंत्रिमण्डल की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण अध्यादेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के निराकरण के संबंध में नवीन प्रक्रिया के माध्यम से वर्गवार अद्यतन डेटा तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह नया डेटा राज्य में प्रचलित राशनकार्ड को आधार मानकर तैयार किया जाएगा, ताकि वर्गवार छूटे हुए लोगो का भी डेटा एकत्र हो सके। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगणों ने राज्य में प्रचलित राशनकार्ड के आधार पर खाद्य विभाग द्वारा तैयार डेटाबेस को विश्वसनीय बताते हुए इस डाटाबेस में छूटे हुए परिवारों शामिल करने की बात कही। वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डो में से 99 प्रतिशत राशनकार्ड संबंधित परिवारों के आधार नम्बर एवं बैंकों खाते से लिंक हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय हाईकोर्ट के स्थगन के संबंध में ठोस आधार प्रस्तुत करने हेतु पूरी तरह से पारदर्शी एवं विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के संबंध में नयी प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिसके तहत वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड धारी परिवारों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डो में किया जाएगा। इस संबंध में दावा-आपत्ति लेकर उसका निराकरण करने के साथ ही छूटे हुए परिवारों का राशनकार्ड बनाने हेतु नए सिरे से आवेदन भी लिया जाएगा। अपात्र लोगों के नाम भी सूची से विलोपित किए जाएंगे। छूटे हुए परिवारों को राशनकार्ड बनाने के लिए आॅनलाइन/आॅफलाइन आवेदन करने की सुविधा भी सरकार मुहैया कराएगी। इस संबंध में पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में नए सिरे से गाईडलाइन भी जारी की जाएगी।
      बैठक में खाद्य विभाग के सचिव ने पाॅवरपाइंट प्रजेटेशन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के सन्दर्भ में राशनकार्ड डेटा की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 66 लाख 73 हजार 133 राशनकार्ड प्रचलित है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 2 करोड़ 47 लाख 70 हजार 566 है। राज्य में वर्तमान समय में 31 लाख 52 हजार 325 राशनकार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हैं, जिनकी सदस्य संख्या एक करोड़ 18 लाख 26 हजार 787 है, जो कि लाभान्वित संख्या का 47.75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के प्रचलित राशनकार्ड की संख्या 5 लाख 89 हजार एवं सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 है, जो राशनकार्ड के माध्यम से राज्य में लाभान्वित सदस्य संख्या का 8.18 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि यह डाटाबेस 2003 से लेकर अब तक शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राशनकार्ड बनाने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए है। यह डेटा विश्वसनीय है। इसको आधार मानते हुए यदि छूटे हुए परिवारों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो राज्य का अद्यतन वर्गवार डेटा तैयार हो जाएगा।
      मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने सभी वर्गो का सही-सही डेटा एकत्र करने के लिए शीघ्र नवीन दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सामान्य वर्ग को जारी राशनकार्ड की सदस्य संख्या राज्य में लाभान्वित लोगो की संख्या का मात्र 8.18 प्रतिशत है। नए सिरे से छूटे हुए परिवारों का आवेदन लेने से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य वर्ग का प्रतिशत 8.18 से बढ़कर 11-12 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इस आधार पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिए जाने का आधार मजबूत होगा। बैठक में मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य मंत्रीगणों का कहना था कि राज्य में प्रचलित राशनकार्ड का डेटा वर्ष 2003 से अब तक राशनकार्ड बनाने के कायदे-कानून एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एकत्र किया गया है। यह पूरी तरह विश्वसनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के सुझाव के अनुरूप वर्गवार डेटा अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पर सहमति जतायी।
      बैठक में आगामी 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्षिप्त तरीके से मनाने का निर्णय गया। जयंती कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता, स्वालंबन, गांव के सेनेटाईजेसन एवं सुराजी ग्राम की अवधारणा पर आधारित कार्यक्रम होंगे एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पाती का वाचन होगा।

   
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  पिछड़े वर्ग के वोट लेने की राजनीति कर रही है राज्य सरकार - बृजमोहन अग्रवाल 20-Sep-2020

  पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर लगाए अनेक आरोप - 

  पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगते हुए कहा कि सरकार पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए लुभाने का कार्य कर रही है - उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खाली पिछड़े वर्गों के वोट लेने की राजनीति कर रही है, पहले भी इन्होंने किया था तो हाईकोर्ट ने उस पर पूछा कि आप बताएं किस आधार पर यह आरक्षण देना चाहते हैं | अभी तक राज्य सरकार अगर चाहती हाई कोर्ट के सामने इसका आधार प्रस्तुत कर सकती थी | मुझे लगता है कि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को और पिछड़े वर्ग के लोगों को भुलावे में रखने का काम कर रही है | यह वास्तव में उनका कोई भला नहीं चाहते और पिछले 2 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष काम नहीं किया | वास्तव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहिए पर वह नहीं देना चाहते - छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं उसमें से सिर्फ हम 14 - 16 लाख किसानों का धान ही खरीदते हैं और अगर बाकी किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया और सरकार को ध्यान बेचना शुरू कर दिया तो सरकार की पूरी योजना फेल हो जाएगी | छत्तीसगढ़ के किसान जितना भी धान पैदा करते हैं 15 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदने का नियम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया, परंतु वर्तमान सरकार किसानों के रकबा कम कर अधिकारियों के माध्यम से गिरदावरी नहीं करवाना चाहती , बरसात के समय कभी गिरदावरी नहीं होती है , पिछले वर्षों में किसानों की मेड काटकर रकबा कम किया गया | किसानों को दबाव पूर्वक कहा गया कि अपना 25% रकबा कम करो सरेंडर कर दो | कलेक्टरों को निर्देश दिए गए की 25% धान की खरीदी कम हो ऐसी व्यवस्था कीजिए | पहले तो बड़ी बड़ी घोषणा कर दी है अब किसानों का धान खरीदने के नाम से भाग रही है सरकार | किसान इसका बदला लेगा किसानों ने मांगा नहीं था इन्होंने अपनी मर्जी से 25 सौ रुपये क्विंटल दिया, अब किसानों का धान खरीदने से सरकार भाग रही है

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  गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर को तीन चौथाई सजा काट चुके कैदियों को छोड़ा जाए : रिजवी CJCJ 20-Sep-2020

  गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर को तीन चौथाई सजा काट चुके कैदियों को छोड़ा जाए : रिजवी

   

  रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता की जयन्ती के अवसर पर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष सुझाव प्रेषित करते हुए कहा है कि इस जयन्ती पर महात्मा गांधी की सोच - हम सभी को अपराध से घृणा करना चाहिए न कि अपराधी से - की उक्ति को अमलीजामा पहनाने का यह अति उपयुक्त समय है। इस दिशा में प्रदेश की विभिन्न जेलों में अलग-अलग धाराओं में कैदी कारावास की सजा काट रहे हैं। उसमें उन सभी कैदियों को जिन्होंने अपनी तीन चौथाई कारावास की सजा काट ली है, उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शेष सजा को माफ कर कैदियों को रिहा किया जाए ताकि उनका परिवार जो कैदी के जेल में रहने के कारण बेसहारा हो चुके हैं उन्हें सहारा मिल सके तथा परिवार बर्बाद होने से भी बच सकेगा।

          रिजवी ने आगे कहा कि कोरोना वायरस से कैदियों की दिनोदिन बढ़ रही संख्या पर कुछ हद तक रोक भी लग सकेगी तथा जेल से बाहर आकर अपना व अपने परिवार की देखरेख एवं कोरोना संक्रमण से भयभीत एवं ग्रसित परिवार की मदद साथ रह कर आसानी से कर सकेंगे। उदाहरणस्वरूप जैसे आजन्म कारावास की सजा काट रहे कैदी ने यदि 15 वर्ष की सजा भुगत ली है तो उस कैदी की रिहाई के लिए गांधी जयन्ती का अवसर सामयिक, उपयुक्त एवं सार्थक सिद्ध किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जेल मंत्री एवं अधिकारी वर्ग से चर्चा कर कैदियों को रिहाई देकर उनके परिवारजन की परेशानियों को दूर करें।  

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  मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कानून पर लीपापोती करने जुटे भाजपा के तथाकथित किसान नेता - कांग्रेस 20-Sep-2020
  भाजपा किसान मोर्चा के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जलाना है तो मोदी सरकार की किसान विरोधी तीन काला अध्यादेश की प्रतियाँ जलाये, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों का कर्ज माफ की धान की कीमत 2500 रु दे रही मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कानून पर लीपापोती करने जुटे भाजपा के तथाकथित किसान नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया किया धान की कीमत 2500रु क्विंटल दिये तो भाजपा के पेट में दर्द क्यो हो रहा है रायपुर/ 20 सितंबर 20 20 /भाजपा किसान मोर्चा के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा देशभर के किसानों के विरोध में लाए गए काला कानून पर लीपापोती करने के लिए तथाकथित भाजपा के किसान नेता पूंजीपतियों के एजेंट अब माटी पुत्र किसान हितेषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जलाना है तो मोदी सरकार की किसान विरोधी तीन काला अध्यादेश की प्रतियाँ जलाये, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार तो किसानों का कर्ज माफ की धान की कीमत 2500 रु दे रही है।किसानों से किए वादा तो रमन सरकार ने पूरा नही किया ना ही अब मोदी सरकार वादा निभा रही है। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में 2100 रु धान की कीमत और 300 रु बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 5 हॉर्स पावर तक का मुफ्त में पंप और बिजली देने का वादा किया था जो वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी की सरकार किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नही हुआ। सस्ते दरों पर रसायनिक खाद सस्ती डीजल सहित किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था लेकिन काला कानून लाकर कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का काम मोदी सरकार कर रही है। एकात्म परिसर में बैठकर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काला कानून का समर्थन करने वाले तथाकथित किसान हितैषी किसानों के बीच में अध्यादेश को लेकर जाएं तब पता चलेगा किसानों में कितना आक्रोश है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को कर्ज मुक्त किया सिंचाई कर माफ किया, धान की कीमत 2500 रु क्विंटल दे रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के मूल्य 2500रुपया की अंतर राशि दिया जा रहा एवं मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को लाभान्वित किया जा रहा हैआने वाले दिनों में दलहन तिलहन और भूमिहीन किसानों को भी लाभान्वित किया जाएगा।तब से किसान विरोधी भाजपा के पेट मे दर्द हो रहा है। मोदी सरकार निरंतर किसान विरोधी कृत्य को पूरा करने में लगी हुई है किसानों के उन्नति पर अवरोध उत्पन्न कर रही है अड़ंगा लगा रही है और छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता किसान विरोधी मोदी सरकार के सामने मौन रहकर किसानों पर हो रहे अत्याचार का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन भाजपा के15 साल के शासनकाल में किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहे किसानों को उनकी उपज का सही कीमत नहीं मिला किसान आत्महत्या कर रहे थे तब कहां थे भाजपा के तथाकथित किसान हितैषी ? किस बिल में मुंह छिपाये बैठे थे? भाजपा के किसान नेता किस आधार पर मोदी सरकार के किसान विरोधी काला कानून का समर्थन कर रहे हैं जब देशभर के किसान इस काला कानून के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक मे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मोदी सरकार के सहयोगी दल के मंत्री ही किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ इस्तीफा देकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं।किसानों के नाम से योजना बनाकर भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है।
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  *विकास के लिए अधोसंरचनात्मक कार्य करना आवश्यक -डॉ किरणमयी नायक* 20-Sep-2020
  *विकास के लिए अधोसंरचनात्मक कार्य करना आवश्यक -डॉ किरणमयी नायक* *नौनिहालों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हम सबकी जवाबदारी है* गौरेला-पेंड्रा 20 सितम्बर 2020/छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक आज अपने प्रवास के तीसरे और शासकीय हाई स्कूल कुदरी और शासकीय प्राथमिक शाला जोगिसार विकास खण्ड पेंड्रा जिला गौरेला - पेंड्रा - मरवाही में राष्ट्रीय सुपोषण माह में बच्चों और महिलाओ के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो से अवगत कराया।जोगिसार में उन्होंने महिला स्वावलंबन और महिला अधिकार के बारे मे उपस्थित ग्रामीणजनों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। शासन द्वारा कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने अभियान चलाया जा रहा है। समाज और देश को विकास और उन्नति के मार्ग में ले जाने के लिए नौनिहालों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हम सबकी जवाबदारी है। बच्चों के सुपोषण स्तर को बनाये रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार आवश्यक है। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ महिलाओं को भी शासन की तरफ से गर्म भोजन और अन्य पोषक आहार दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि नवगठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 332 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दिए जाने की बात कही।उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए अधोसंरचनात्मक कार्य करना आवश्यक है।इस दौरान अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने महिलाओं से उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा कर निराकरण भी किया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासी, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गांव के सरपंच, सचिव, महिला बाल विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सम्मिलित हुए।
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  BREAKING NEWS : रेप करने नाबालिग को पहले शराब से नहलाया… मन नहीं भरा, तो मार दिया चाकू 20-Sep-2020
  कानपुर। महज 15 साल की नाबालिग लड़की का रेप करने के लिए मोहल्ले के दबंग लड़के ने पहले उसे शराब से नहला दिया। पुलिस में मामला तो दर्ज हुआ लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद शनिवार को नाबालिग लड़की पर ही चाकू से हमला हो गया। यह सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है। पीड़ित लड़की का कहना है कि वह दुकान पर नानी को चाय देने आई थी, तभी आरोपी चार-पांच लड़कों के साथ आया। सभी मास्क पहने हुए थे इसलिए पहचान नहीं पाई। इसी दौरान उसने चाकू से हमला कर दिया। उसने बताया कि हमले के दौरान बचाव के लिए हाथ आगे किया तो चाकू हाथ में लगा। हाथ से खून बहने लगा तभी मेरी नानी आकर चिल्लाने लगी तो वह भाग गए। बच्ची की नानी का आरोप है कि जब वह बच्ची को थाने लेकर आई तो दीवान से कहा कि जल्दी इलाज करवा दो तो वह हड़काने लगा। उलटा महिला सिपाही बच्ची को खींचने लगी। पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं रही है इसीलिए बच्ची की जान खतरे में है। वहीं, पुलिस अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर एक पॉक्सो एक्ट से पीड़िता के आरोपी क्यों नहीं पकड़ पा रही है जबकि वो लड़की को मारने पर उतारू हैं।
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  *छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हाई स्कूल वह हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम 21 सितंबर शाम 4:00 बजे* 20-Sep-2020
  छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मुख्य अवसर परीक्षा 2020 में हाईस्कूल की परीक्षा के परिणाम 21 सितंबर को शाम 4:00 बजे घोषित किए जाएंगे | इस परीक्षा में कुल 69599 छात्रों ने एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में कुल 72302 छात्रों के द्वारा आवेदन किया गया था | इन परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के वेबसाइट पर 21 सितंबर शाम 4:00 बजे घोषित किए जाएंगे | संबंधित छात्र अपने परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के वेबसाइट www.cgsos.co.in पर शाम 4:00 बजे के बाद देख सकते हैं |
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