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जगदलपुर । देश में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या पर बस्तर लोकसभा के सांसद दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्णयों ने साबित कर दिया है कि वह कोरोना आपदा से लड़ने में सक्षम नहीं है। केंद्र के ग़लत फ़ैसलों की वजह से करोड़ों मज़दूरों के सामने रोज़गार का संकट पैदा हो गया। केंद्र की विफलता को छिपाने के लिए केंद्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता षडयंत्रपूर्वक राज्यों का दोष निकालने में लगे हुए हैं।
जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली, ताली, घंटा बजवाने, अंधेरा करवा के मोमबत्ती टॉर्च जलवाने और फूल बरसाने के अलावा कोरोना से लड़ने के लिये कोई ठोस और सुसंगत कदम नहीं उठाए। कोरोना से निपटने के लिए मोदी ने पीएम-केयर्स नाम का नया कोष बनाया और देश के सभी बड़े उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी भरकम दान देने के लिए बाध्य किया। अब मोदी देशवासियों को बता भी नहीं रहे हैं.
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मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना ने कोरोना से बचने का अजीब सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों को कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) से बचाया जा सकेगा। कोरोना से देश में 2.86 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1993 से 2008 तक चार बार विधायक रहे रमेश सक्सेना ने गुरुवार को सीहोर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक साथ बैठते हैं, जिसमें मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं तो उन्हें कोरोना छू नहीं सकता है। एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और तीन बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुनाव जीत चुके सक्सेना पिछले साल जनवरी में कांग्रेस में शामिल हुए थे।
उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है - नसे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा (भगवान हनुमान के नाम का निरंतर पाठ सभी रोगों और दर्द को ठीक करता है)। हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले, सक्सेना ने 2018 में बारिश और ओलावृष्टि के दौरान फसलों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए इसी तरह की सलाह दी थी। उन्होंने लोगों से हर दिन कम से कम 500 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था।
स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. केएल साहू ने कहा, "हम सभी भगवान में एक मजबूत विश्वास रखते हैं और हम सभी प्रार्थना करते हैं लेकिन जब हम सभी कोविड -19 से लड़ रहे हैं तब इस तरह के सुझाव केवल सार्वजनिक रूप से भ्रम पैदा करेंगे।"
भाजपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, "पवित्र ग्रंथों और भगवान में हमारी आस्था हमारे मनोबल को बढ़ावा देती है और इस तरह किसी भी संकट से निपटने के लिए प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे किसी भी कोविड मरीज को ठीक किया जा सकता है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसे आंख बंद करके मानता रहे और चिकित्सा से बचता है।"
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विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा के नवीन ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकानों का संचालन हेतु आवेदन 30 जून तक आमंत्रित 12-Jun-2020अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोहण्डीगुड़ा द्वारा विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा में नवीन ग्राम पंचायतों में बोदली, मिचानार-2, बडांजी-2, पालम, धर्माबेड़ा, सुलेंगा और एरण्डवाल के उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हेतु आंबटन किया जाना है। उक्त ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकान संचालन करने हेतु इच्छुक ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, वन विकास समिति से आवेदन आमंत्रित किया गया है। उचित मूल्य की दुकान के आंबटन के लिए विधिवत प्रारूप तथा आवष्यक दस्तावेज के साथ कार्यालयीन समय में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लोहण्डीगुड़ा कार्यालय में 30 जून 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पष्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।
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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांवल इलाकों के रहवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए कोसारटेडा समूह जल प्रदाय योजना में शामिल 20 ग्राम पंचायतों का स्थल सर्वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के दुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों मंे भी बरसात के दिनों मंे भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। जिले के ऐसे पहुंचविहीन क्षेत्रों में बरसात के समय लोग झिरिया आदि का पानी पीते हैं, जिससे उन्हें जल जनित रोग की संभावना बनी रहती है। अब इन इलाकों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले के बकावण्ड विकासखण्ड के ग्राम छिंदगांव तथा बस्तर विकासखण्ड के सुधापाल गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु सबमर्सिबल पंपों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पीएचई विभाग को निर्देशित किया गया है। इसी तरह से आयरन प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बस्तर के गांवों में शीघ्र हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं जल शुद्धिकरण करने के कार्य कराने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस : हर बच्चे को बेहतर अवसर देना हम सबकी जिम्मेदारी: भूपेश बघेल 12-Jun-2020
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि आज पूरे विश्व में बाल श्रम एक समस्या के रूप में उभरा है। बाल श्रम के प्रति विरोध दर्ज करने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हम हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मजदूरी से समाज अपना सुनहरा भविष्य खत्म करने की ओर एक कदम बढ़ाता है। उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर हर बच्चे का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में असीम संभावनाएं होती हैं। इन संभावनाओं को संवरने के लिए खुला आसमान देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लागों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में ना लागाएं,ना ही किसी को लगाने दें। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार,हिंसा या मजदूरी करते पाए जाने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर बच्चे का भविष्य बचाने में सहयोग करें। -
कोण्डागांव, 11 जून 2020/विगत् दिनो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संपूर्ण राज्य के कलेक्टरो सहित राज्य के समस्त जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रुबरु हुए। जहां उन्होंने समस्त जिलो के जिलाध्यक्षो से लाॅकडाउन के उपरांत समस्त आर्थिक गतिविधियों के क्रमवार शुरु किए जाने के लिए उनसे चर्चा की। इस काॅन्फ्रेंस में कोण्डागांव जिले की ओर से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक बालाजी राॅव सोमवार, डीएफओ उत्तम गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत डी एन कष्यप, एसडीएम पवन कुमार प्रेमी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोण्डागांव में लघु वनोपज खरीदी, बिहान अंतर्गत स्व-सहायता समूहो के कार्यो की सराहना की साथ ही जिले में गौठानो को मल्टी एक्टीविटी सेंटर को बनाने एवं आवर्ति चराई योजना द्वारा वन क्षेत्रों में पशुओं के उत्तम चारागाह के निर्माण की भी अनुषंसा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने पूर्ण आपदाकाल में समस्त जिलो द्वारा किए गए कार्यो की सराहना की एवं सभी को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होने की समझाईष भी दी। इसके अलावा काॅन्फ्रेंस में कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था और रणनीति, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शालाओं के शुरू करने से पहलेे उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत, भूमि का आबंटन और नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टों का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना, शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, जिलों में टिड्डी की समस्या, रेन वाटर हर्वेस्टिंग, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड, जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी सहित अन्य विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। -
कोरोना आपदा से लड़ने में और सही सुसंगत ठोस फैसले में मोदी सरकार विफलकेंद्र की विफलता को छिपाने के लिए केंद्र के मंत्री और भाजपा नेता षडयंत्रपूर्वक राज्यों का दोष निकालने में लगे हुए हैंझूठ के चीथड़ो को सिलकर भाजपा गमछा नहीं बना सकती
रायपुर/11 जून 2020। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ती संख्या पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णयों ने साबित कर दिया है कि वह कोरोना आपदा से लड़ने में सक्षम नहीं है। केंद्र के ग़लत फ़ैसलों की वजह से करोड़ों मज़दूरों के सामने रोज़गार का संकट पैदा हो गया और वे पैदल चलकर घर लौटने को बाध्य हुए। ग़लत समय पर लॉकडाउन करने जैसे केन्द्र सरकार के गलत फैसलों की वजह से कुछ मज़दूर भाई हाटस्पाट जोनों में दो माह रहकर संक्रमित होने को मजबूर हुए और अब वे अपने गृहराज्य छत्तीसगढ़ में लौटकर कोरोना से जूझ रहे हैं। केंद्र की विफलता को छिपाने के लिए केंद्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता षडयंत्रपूर्वक राज्यों का दोष निकालने में लगे हुए हैं। अब भाजपा नरेंद्र मोदी की विफलता का ठीकरा राज्यों के सिर फोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली, ताली, घंटा बजवाने, अंधेरा करवा के मोमबत्ती टॉर्च जलवाने और फूल बरसाने के अलावा कोरोना से लड़ने के लिये कोई ठोस और कुसंगत कदम नहीं उठाए। कोरोना से निपटने के लिए मोदी जी ने पीएम-केयर्स नाम का नया कोष बनाया और देश के सभी बड़े उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी भरकम दान देने के लिए बाध्य किया। अब मोदी देशवासियों को बता भी नहीं रहे हैं कि इस कोष में कितना पैसा आया, कितना खर्च हो रहा है और कहां खर्च हो रहा है। जिस समय देश संकट के दौर से गुज़र रहा है। भाजपा सरकार में केंद्रीय गृहमंत्री चुनावी रैलियां करने और विधायक ख़रीदने में व्यस्त है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू से बरती गई एहतियात और छत्तीसगढ़ के लोगों की जागरूकता के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में करोना के मामले शुरू से बेहद कम रहें। कटघोरा में संक्रमण फैला तो उसे नियंत्रण में लाने में छत्तीसगढ़ सरकार को सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के जो मजदूर कमाने खाने के लिए बाहर गए थे वे लॉकडाउन में 60 दिन तक फंसे रहे और वापस लौट रहे हैं। लाकडाउन में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गुजरात, मुंबई, सहित अनेक कोरोना संक्रमण के हाटस्पाट में फंसे रहना पड़ा। छत्तीसगढ़ में करोना के प्रकरणों में वृद्धि शुरू हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में वृद्धि देश के अन्य प्रदेशों की तरह नहीं है लेकिन केस बढ़ रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना के लिये प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के 20 लाख करोड़ के पैकेज में छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला। छत्तीसगढ को़ कोई मदद नहीं मिल पाई। पहले केन्द्र सरकार ने धान की कटाई समाप्त होने के बाद मनरेगा के काम खोलने के लिये पर्याप्त राशि नहीं दी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को मनरेगा का पैसा ना देकर पलायन करने के लिए कमाने खाने के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर किया गया। यदि अपने प्रदेश में अपने घर गांव में काम मिलता तो यह मजदूर बाहर के प्रदेशों में क्यों जाते? लॉकडाउन में प्रदेश के बाहर कमाने खाने गययह मजदूर भूखे प्यासे रहे। अपनी रोजी-रोटी गंवाई। कर्ज लेकर किसी तरीके से गुजारा किया। लखनऊ से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के साहू मजदूर की साइकिल से छत्तीसगढ़ के लिए निकलने पर हाईवे में पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके बच्चे बेसहारा हो गए। इन मजदूरों की जमा पूंजी खत्म हो गई। इन मजदूरों को अपने ही प्रदेश लौटने के लिए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए बस वालों ने 5000 से 10000 रू. प्रति हेड किराया लिया। छत्तीसगढ़ वापस लौटे लाखों मजदूरों में सैकड़ों मजदूर करोना संक्रमण का शिकार हुए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भाजपा की केन्द्र सरकार कह है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के खिलाफ कोरोना संक्रमण के मामले में लिये गये फैसलों की ही तरह से इसी तरीके के फैसले लेती है। 2500 रू. धान का दाम किसानों को देने पर सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल नहीं लेने का फैसला भी ऐसा ही फैसला था। छत्तीसगढ़ की जमीन में बने एफसीआई के गोदामों में छत्तीसगढ़ के चावल को रखने से इंकार कर भाजपा की केंद्र सरकार ने पहले भी अपने छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र धान विरोधी किसान विरोधी चरित्र को उजागर किया था। यह वही छत्तीसगढ़ है जिसने अकाल दुकान के समय में चावल दे देकर पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। -
बड़ी खबर: इस जिले में 345 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर...318 प्रधान आरक्षक हुए इधर-उधर...यहां देखिए पूरी लिस्ट 11-Jun-2020कोण्डागांव। जिले में पुलिस विभाग में थोक में ट्रांसफर किए गए हैं। एसपी ने ट्रांसफर लिस्ट जारी की है।27 एएसआई का जिला अंतर्गत ट्रांसफर किया गया है, वहीं 318 प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का भी स्थानान्तरण किया गया है।
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*बीजापुर- कार हादसे में घायलों को 108 की मदद से पहुंचाया गया जिला हॉस्पिटल* बीजापुर-NH63 मे दर्दनाक कार हादसे में 1की मौत 2 घायल। तेलांगाना के करीमनगर से ओडिसा के लिए जाते वक्त सुबह 4 बजे मोदकपाल के पास पेड़ से टकराई कार। मोहम्मद सारिफ की मौके पर हुई मौत। घायल रामचंद्रम और अब्दुल अफिश को 108 की मद्दत से टीम लीडर आलिया जनगम EMT संजय सूर्यवंसी पायलट रामलाल पदम की मदत से जिला हॉस्पिटल लाया गया है। दोनो को गंभीर चोटें है। इलाज जारी है। रामचन्द्रम एरोला की रिपोर्ट -
BREAKING : छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 27 नए मरीज...इस जिले में अब तक 154 मरीज मिले मिले 11-Jun-2020कोरबा । जिले में बुधवार देर रात 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं।वहीं जशपुर में भी एक मरीज मिला है।जिला कलेक्टर ने नए मामलों की पुष्टि कर दी है। कोरबा जिले में अब तक 154 मरीज मिल चुके हैं।
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रायपुर : भिलाई सेक्टर-9 हॉस्पिटल को फिर बनाएं चिकित्सा का श्रेष्ठ संस्थान : मुख्यमंत्री श्री बघेल 11-Jun-2020विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं के लिए सेल से लें सहयोग: जरूरी होने पर राज्य सरकार करेगी सहयोग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए भिलाई स्थित सेक्टर-9 अस्पताल को फिर पहले जैसा चिकित्सा का श्रेष्ठ संस्थान बनाने के निर्देश कलेक्टर दुर्ग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के लोग इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल में जाते थे, वहां आधुनिक उपकरण सहित बड़ा सेटअप भी है। इस अस्पताल को फिर से एक प्रतिष्ठित अस्पताल के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए सेल के साथ एग्रीमेंट जाए और जरूरी होने पर राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाए।
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रायपुर : गौठानों को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में करें विकसित : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11-Jun-2020मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों स्थिति की समीक्षा की। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सुराजी गांव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को गौठानों को आय मूलक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। राज्य में इस योजना के तहत नरवा के उपचार की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-जल स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही खेती किसानी को समृद्ध बनाने हेतु नालों में बहते पानी को रोकना जरूरी है। उन्होंने नालों के उपचार के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि सुराजी गांव योजना के तहत राज्य में प्रथम चरण में 813 नालों को उपचार के लिए चिन्हांकित किया गया, जिसमें से 745 नालों के बहते पानी को रोकने की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल स्वीकृत 40 हजार 127 कार्यों में से 17 हजार कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नालों के उपचार का कार्य कराए जाने हेतु शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रमुख नदियों में आकर मिलने वाले नालों का उपचार कराए जाने के पूर्व नालों के किनारों पर स्थित गांवों के कुआंें, ट्यूबवेल का जलस्तर लिया जाना चाहिए। ताकि नालों के उपचार के बाद स्थिति में आए बदलाव का आंकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों के उपचार से नदियों को भी पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में प्रथम चरण में 1286 तथा दूसरे चरण में 3926 गौठान के निर्माण की मंजूरी दी गई। जिसमें से 1996 गौठानों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। लगभग 28 सौ गौठानों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को लोगों के रोजगार का जरिया बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौठानों में सब्जी उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन के अलावा अन्य आय मूलक गतिविधयों से समूहों को जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के औद्योगिक राज्यों में कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां एवं फेक्ट्ररियां बंद हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन कर इसकी आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर इसके उत्पादन का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए हम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गौठान समितियों को सक्रिय करने तथा समिति को प्रदाय की जा रही राशि से पशुओं के चारे-पानी का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुली चराई प्रथा पर रोक लगे, इसके लिए ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक पहल की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गांव के युवाओं के भी समूह बनाने और उन्हें आय उपार्जन की गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। गौठान समितियों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की क्वालिटी एवं पैकेजिंग बेहतर हो इसके लिए भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण जरूरी है।
बैठक में चारागाह विकास के काम को भी प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए गए ताकि गौठानों में पशुओं को नियमित रूप से हरा चारा मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन बेहतर होगा। वन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में गौठान की स्थापना के लिए आवर्ती चराई योजना के अंतर्गत सुनिश्चित करने तथा वन समितियों के माध्यम से हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बाड़ी विकास कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सामूहिक एवं व्यक्तिगत बाड़ियों से उत्पादित होने वाली सब्जी की आपूर्ति स्कूलों, आश्रमों छात्रावासों, सुरक्षा बलों के मेस में कराने की व्यवस्था करने को कहा ताकि सब्जी उत्पादक को साल भर आमदनी हो सके।
