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नामांकन फॉर्म के साथ जमा करने हेतु जरूरी दस्तावेज - जो प्रत्याशी को तैयार रखना है। *1. बैंक में नया खाता खुलवाना है, जीरो बैलेंस का या पुराने खाते को ही जीरो बैलेंस करना है। *2.* तीन ब्लैक & वाइट् फोटो *3.* 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी से शपथपत्र जिसमें 10 का नोटरी टिकिट लगा हो *4.* जन्म तिथि के लिये मार्कशीट - जन्म प्रमाण पत्र - *5.* नगर पंचायत - पालिका - निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र *6.* मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड *7.* फॉर्म खरीदने की रसीद की छाया प्रति *8.* एक प्रस्तावक यदि दो फॉर्म भर रहे है तो अलग अलग दो प्रस्तावक अधिकतम 2 फॉर्म ही भर सकते हैं। *9.* प्रत्याशी और प्रस्तावक के मतदाता सूची की छायाप्रति *10.* आरक्षित सीट के मामले में उस आरक्षण संबंधी जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति सभी छायाप्रति स्व हस्ताक्षरित हो *11.* फॉर्म भरने के समय एवं जमा करने के पहले अपने अधिवक्ता से चेक करा लेवें। CG 24 News -
नगरनिगम के पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी - कौन से वार्ड से किस प्रत्याशी को टिकट दी गई है जानने के लिए नीचे दी गई लिस्ट चेक करें -
प्रमुख सचिव श्री सुब्रत साहू ने विशेषज्ञों के साथ की नरवा संरक्षण-संवर्धन के लिए तैयार डीपीआर की समीक्षा 03-Dec-2019रायपुर. 3 दिसम्बर 2019. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू ने विशेषज्ञों के साथ आज यहां नवीन विश्राम भवन में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा व बारी के अंतर्गत नरवा के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों द्वारा तैयार किए गए डीपीआर की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने नालों के संरक्षण-संवर्धन के लिए पारिस्थितिक तंत्र (Ecology) को ध्यान में रखकर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नालों में किए जाने वाले कार्यों का दीर्घकालिक लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नालों का उपचार इस तरह से करें कि एक फसल लेने वाले किसानों को दूसरी फसल के लिए भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। बैठक में सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा और अन्य विशेषत्रों ने भी नरवा संवर्धन के डीपीआर को देखकर सुझाव दिए।शर्मा ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग कार्ययोजना बनाएं। नालों का विश्लेषण कर जल उपलब्धता संबंधी समस्याओं का गहन अध्ययन करें। नरवा संवर्धन के तहत किए जा रहे कार्य टिकाऊ हों और उनका लाभ अधिक से अधिक किसानों को ज्यादा से ज्यादा समय तक मिले। उन्होंने कहा कि नालों का संरक्षण-संवर्धन इस तरह से करें कि इसका स्पष्ट लाभ दो-तीन वर्षों के भीतर दिखाई देने लगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू ने आज की समीक्षा बैठक में प्राप्त विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर नरवा संरक्षण-संवर्धन के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए डीपीआर में वर्षवार किए जाने वाले कार्यों और उनके अपेक्षित परिणामों को भी शामिल करें। राज्य स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा डीपीआर का परीक्षण कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में गौठानों को पशुधन, किसानों और ग्रामीणों के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के साथ ही सुपोषण अभियान में गांववालों की सहभागिता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। सुब्रत साहू ने सुपोषण अभियान में स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले पोषण से भरपूर मुनगा की फली, भाजी, शकरकंद, मशरूम और महुआ लड्डू को शामिल करने का सुझाव दिया। बाड़ियों में इनके उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आय के साथ ही इसके प्रसंस्करण से स्वसहायता समूहों को रोजगार भी मिलेगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अभिजीत सिंह, संचालक पंचायत जितेन्द्र शुक्ला, अपर विकास आयुक्त अशोक चौबे तथा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के सदस्य प्रो. निनाद बोधनकर सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद थे। -
विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्र में पेशा कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : सुश्री उइके 03-Dec-2019रायपुर : राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज राजभवन में विधायक मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की और सारकेगुड़ा मुठभेड़ के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20 लाख रूपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया। राज्यपाल ने विधायकों से कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही यह देखें कि आम जनता को इनके प्रावधानों का लाभ मिले। सुश्री उइके ने कहा कि वे जल्द ही पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगी और आमजनों की समस्याओं से अवगत होंगी। इस अवसर पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायकगण सर्वश्री लखेश्वर बघेल, खेलसाय सिंह, संतराम नेताम, विक्रम शाह मंडावी, बृहस्पति सिंह, डॉ. प्रीतम राम, इंदरशाह मंडावी, अनूप नाग,शिशुपाल सोरी, राजमन बेंजाम और लक्ष्मी ध्रुव, देवती कर्मा उपस्थित थे।
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कोई प्रत्याशी आपके द्वार वोट मांगने आए तो मतदाता को क्या करना चाहिए ? -जानने के लिए करें क्लिक 29-Nov-2019नगर निगम चुनाव के दौरान सीजी 24 न्यूज़ चैनल इस बात पर नजर रखेगा कि कौन कौन प्रत्याशी कितने बजे से कितने कितने बजे तक चुनाव प्रचार करता है ? - क्योंकि देखने सुनने में आता है कि चुनाव जीतने के बाद यही प्रत्याशी चाहे वह किसी भी दल के हों समय की बाध्यता बताने लगते हैं - चौक चौराहे सड़क पर या किसी कार्यक्रम में कोई समस्या बताने पर कार्यालय आने की बात करते हैं - घर पर घंटों इंतजार करवाते हैं - हम यह जानना चाहेंगे इन जनप्रतिनिधियों से ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव के दौरान खाना - पीना - सोने के साथ-साथ खर्च को नजरअंदाज करने वाले यह प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि जीतने के बाद इन सब के लिए नियाँ क्यों बताते हैं ? - हमारी प्रत्येक मतदाता से अपील है - आग्रह है कि वह आपके दरवाजे पर आने वाले प्रत्याशियों को समय सीमा की याद दिलाएं - सुबह जल्दी और देर रात को घर पर प्रचार या वोट मांगनेआने पर समय की बाध्यता याद दिलाएं - प्रत्याशी जब देर रात को घर आ सकता है, सुबह जल्दी घर में वोट मांगने आ सकता है ? तो काम के समय घड़ी क्यों दिखता है ? - ध्यान देने योग्य बातें - मतदाता जागरूक हों -
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मुख्यमंत्री बघेल ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दिए सुझाव 29-Nov-2019देश में प्याज की आपूर्ति के लिए बफर स्टाक रखने और फौरी राहत के लिए रिटेल काउण्टर खोलने का किया आग्रह
छत्तीसगढ़ में टमाटर उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को भारत सरकार की ओर से रियायत प्रदान करने का किया अनुरोधरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में दैनिक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा है कि प्याज, टमाटर और दाल जैसी वस्तुएं हर व्यक्ति के दैनिक आहार में शामिल होंती है। इसकी लगातार बढ़ रही कीमतों से मध्यम वर्ग और विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों को कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य में किए जा रहे उपायों की जानकारी देते हुए दैनिक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार को तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों के संबंध में सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के आम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूॅ। प्याज, दाल, टमाटर एवं अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं के खुले बाजार में मूल्य वृद्धि से आम लोग, विशेषकर गरीब परिवारों के लिए जीवन-यापन करना कठिन हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 में प्याज का रिटेल भाव 20 रूपए प्रतिकिलो था जो बढ़कर वर्तमान में 75 रूपए प्रतिकिलो हो गया है।
मुख्यमंत्री ने खुले बाजार में प्याज के बाजार भाव की सतत् निगरानी तथा जमाखोरी को रोकने एवं आम लोगों को उचित मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखेरी पर निर्बंधन) आदेश, 2019 के अंतर्गत प्याज के थोक व्यापारी हेतु 500 क्विंटल तथा कमीशन एजेंट हेतु 100 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। राज्य के 5 जिलों में कार्यरत प्राईस मॉनिटरिंग सेल तथा राज्य मुख्यालय के प्राईस मॉनिटरिंग सेल के जरिए प्याज सहित 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं रिटेल बाजार भाव की सतत् निगरानी की जा रही है। प्याज के थोक व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन के समन्वय से रायपुर शहर में 7 रिटेल केन्द्र स्थापित कर 70 रूपए प्रतिकिलो की दर से वर्तमान में प्याज का विक्रय कराया जा रहा हैै।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि इन प्रयासों के बावजूद प्याज के थोक बाजार भाव में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य प्याज की कमी वाला राज्य है तथा राज्य में प्याज की मासिक आवश्यकता 30,000 टन है। राज्य में प्याज की आपूर्ति महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक राज्य से होती है तथा इन राज्यों में प्याज के थोक भावों में वृद्धि तथा मांग अनुसार आपूर्ति न हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में प्याज के मूल्य में अगस्त माह से निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार टमाटर के भावों में भी समय-समय पर अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आम जनता को मूल्य वृद्धि से राहत दिलाने के लिए केन्द्र को त्वरित उपायों के रूप में भारत सरकार के पास प्याज के उपलब्ध बफर स्टॉक में से नाफेड के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रमुख नगरों में रिटेल काउण्टर खोलकर रियायती दर पर आम लोगों को प्याज का विक्रय करने का सुझाव दिया है। इसी तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों की आवश्यकता का आकलन कर अन्य देशों से प्याज का तत्काल आयात करने का भी सुझाव दिया है ताकि मांग एवं आपूर्ति में आए अंतर के कारण खुले बाजार में प्याज के मूल्य में हुई वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। बघेल ने दीर्घकालीन उपायों के तहत देश में प्याज की वार्षिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्याज के उत्पादन में वृद्धि को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिए जाने और प्याज उत्पादक किसानों को प्याज की खेती हेतु कृषि आदान लागत में कमी लाने हेतु सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्याज के अवैज्ञानिक भंडारण अथवा समुचित भंडारण सुविधा के अभाव में प्रतिवर्ष प्याज की बड़ी मात्रा खराब हो जाती है, जिसके कारण भी इसके कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित होती है। अतः प्याज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु भारत सरकार द्वारा देश के सभी प्याज उत्पादक राज्यों में आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा किसानों से प्याज की सरकारी खरीदी कर न्यूनतम 5 लाख टन का बफर स्टॉक का निर्मित करने तथा प्याज के कमी वाले महिनों विशेषकर मानसून के सक्रिय रहने से लेकर आगामी फसल के बाजार में आने तक, बफर स्टॉक में से खरीदी दर पर प्याज राज्यों को वितरण हेतु उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार के पास प्याज का बड़ा बफर स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में खुले बाजार में प्याज की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की आशंका समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की आवश्यकता बताते हुए पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 64 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है तथा प्रतिवर्ष 11 लाख टन का उत्पादन होता है। किन्तु राज्य में टमाटर संबंधी प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में टमाटर उत्पादक किसान को बम्पर फसल की स्थिति में उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं हो पाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य में टमाटर की फसल को बढ़ावा देने तथा किसानों को इसका उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने वाले उद्यमियों को विशेष रियासत और सब्सिडी दी जानी चाहिए। बघेल ने पत्र में लिखा है कि इन तात्कालिक एवं दीर्घकालीन सुझावों से छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में प्याज, टमाटर एवं अन्य दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की मांग अनुसार उचित आपूर्ति संभव होगी तथा किसानो को भी उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। -
बिग ब्रेकिंग छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस जोगी एक हुए धान खरीदी मामले को लेकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जनता कांग्रेस जोगी के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य सभी विपक्षी नेता कांग्रेस के खिलाफ एक हो गए हैं - इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक विधायक बृजमोहन अग्रवाल शिवरतन शर्मा अजय चंद्राकर पुन्नूलाल मोहिले धर्मजीत सिंह सहित अन्य लोग एक साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं,विरोध कर रहे हैं | इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि विरोधियों के एक मंच में आने का नियम चल पड़ा है क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही घटना चक्र लोग देख रहे हैं अब इस तस्वीर और इस प्रदर्शन और विरोध के बाद कांग्रेश क्या कहती है इसका इंतजार है -
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से इंकार करने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है -- प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से सवाल किये कि धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? -- रमन सरकार के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कितने अवैध खदान चलाने वालों को संरक्षण देते थे? सबको पता है। अजय चंद्राकर के जिस रिश्तेदार के मोबाईल पर अजय चंद्राकर को कथित धमकी दी गयी उसका रेत खदान से क्या संबंध है? राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है ऐसे में जब पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर को जान से मारने की धमकी दी जाती है तब उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित राज्य सरकार धमकी देने वाले के ऊपर सख्त कार्यवाही की बात करती है तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा मामले में कार्यवाही नहीं करने की मांग करना दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली होने का जीता जागता सबूत है। पूर्व रमन सरकार के दौरान रेत माफिया को भाजपा नेताओं का पूरा संरक्षण था, पूर्व सरकार के मंत्रीयो के रिश्तेदार ही रेत के खेल के बड़े खिलाड़ी थे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ऊपर पद का दुरुपयोग कर रेत खदान अपने रिश्तेदारो को दिलाने का गम्भीर आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत पीएमओ कार्यलय तक हुई थी।
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2500 से कम में तोला तो सिंहासन अब डोलेगा वादाखिलाफी की तुमने तो किसान हल्ला बोलेगा - भाजपा 27-Nov-2019छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है - 2500 से कम में तोला तो सिंहासन अब डोलेगा वादाखिलाफी की तुमने तो किसान हल्ला बोलेगा मुख्यमंत्री @bhupeshbaghel जी कमेटी बनाने की नौटंकी नहीं चलेगी। किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रु क्विंटल और बकाया बोनस दीजिए। ठगा गया प्रदेश, पलट गए भूपेश -
किसानों के हित के लिए मंत्री मंडलीय उपसमिति के गठन की घोषणा
रायपुर, 25 नवम्बर 2019
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मामले में विधानसभा में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसानों के साथ किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि धान का प्रति क्विंटल 2500 रूपए किसानों के जेब में जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत सरकार इस निर्णय पर अड़िग है कि वह छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को 2500 रूपए प्रति क्विंटल राशि दिए जाने पर राज्य सरकार को सहयोग नहीं करेगी तथा राज्य का चावल सेन्ट्रल पूल में नहीं लेगी। इसलिए केन्द्र सरकार के अहंकार को बनाए रखने एवं उसको प्रणाम करते हुए भारत सरकार की संतुष्टि से लिए 1 दिसंबर से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल किसानों का हक है एवं इसे देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 2500 रूपए (अंतर की राशि) किसानों को कैसे दिया जाए इसके लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें कृषिमंत्री, वन मंत्री, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री सम्मिलित होंगे। समिति की अध्ययन के माध्यम से राज्य सरकार किसानों के जेब में 2500 रूपए पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। राज्य सरकार हर हालत में किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2500 रूपए देगी तथा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदी की पूरी राशि देने और नियमों को शिथिल कर केन्द्रीय पूल में राज्य का चावल लेने के लिए केन्द्र से लगातार आग्रह करते रहेंगे। इस संबंध में अन्य दलों से भी किसानों के हित में सहयोग करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि निर्धारित समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 1815 रूपए और ग्रेड-ए धान 1835 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुसार किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर प्रदान करने के लिए अंतर की राशि की व्यवस्था करने के तरीकों के लिए बनी उपसमिति के सुझाव के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेगी।मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए धान की भंडारण क्षमता वर्तमान में निर्धारित चार क्विंटल को बढ़ाकर 10 क्विंटल तक किए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने सदन में चर्चा करते हुए कहा कि अनाज भंडारण देश की समस्या है। इसके निराकरण के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना जरूरी है। श्री बघेल ने कहा कि धान, गन्ना एवं मक्का से एथेनॉल बनाया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा भी की और इस संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भी भेजे गए है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलने से व्यापारियों को भी लाभ होगा और इसका अच्छा असर आर्थिक जगत पर भी दिखेगा। श्री बघेल ने यह बताया कि देशव्यापी आर्थिक मंदी के दौर में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 26.5 प्रतिशत विकास का वृद्धि दर रहा है। यहां सराफा व्यापार में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रियल स्टेट के क्षेत्र में पिछले वर्ष 92 करोड़ रूपए की तुलना में 152 करोड़ रूपए की राजस्व राशि प्राप्त हुई है। इसी का परिणाम है कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों के पंजीयन में तीन लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य शासन की नीतियों के कारण ही इस साल दो लाख एकड़ कृषि रकबा भी बढ़ा है।
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*निर्वाचन आयोग ने किया नगर निगम चुनाव का ऐलान -* *21 दिसंबर को होगी वोटिंग 24 दिसंबर को आएगा रिजल्ट -* *सभी दावेदार हो जाएंगे सक्रिय- एक्टिव मोड में राजनीतिक दल -* *30 नवम्बर को होगा नोटिफिकेश जारी.. उसी दिन नाम निर्देशन पत्र जारी होगा... अंतिम तारीख 6 दिसम्बर होगा... 7 दिसम्बर को स्क्रूटनी होगी... 9 दिसम्बर 3 बजे तक होगी नाम वापसी... 21 दिसम्बर मतदान की तारीख सुबह 8 से 4 बजे होगा मतदान... यहां 7 से 3 समय होगा...कोण्डागांवन, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, 24 दिसम्बर को होगा मतगड़ना... आचार संहिता आज से लागू... -
रायपुर 25 नवम्बर 2019 फाफाडीह राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी के नेतृत्व में मितानिन दिवस अवसर पर मितानिन सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस संगठन के भव्य आयोजन में मितानिन सम्मान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी पीसीसी पूर्व महामंत्री संजय पाठक ने कहा कि, मितानिन बहनों कार्य समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है,जो दिन-रात सतत सेवा की पहचान बन चुका है,अपने स्वयं की पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वहन के बावजूद मानव सेवा का यह भाव निश्चित ही सराहनीय है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मितानिन बहनों की समस्या की लड़ाई पिछले 15 वर्षों तक अनेको प्रदर्शनों में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाईयां लड़ी है। मितानिन बहनों के बीच सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित होकर गौरांवित महसूस कर रहा हु। आप सभी के परिश्रम से स्वास्थ्य की प्राथमिक सुविधाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है, आप सभी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। फाफाडीह राजीव गांधी वार्ड में मितानिन सम्मान समारोह के आयोजनकर्ता छत्तीशगढ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओ में मितानिन बहनों का योगदान ईश्वर का वरदान है, उनके समर्पण भाव से ही आज क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित एवं स्वस्थ है। आप सभी को इस अवसर पर सम्माननित करते हर्ष व्याप्त हो रहा है। रमण मंदिर वार्ड पूर्व पार्षद, न.पा.नि.रायपुर जोन 02 अध्यक्षा नीतू घनश्याम तिवारी ने मितानिन बहनों को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। मितानिन सम्मान समारोह को वरिष्ठ कांग्रेसी दौलत रोहड़ा, वीरांगना अवंती बाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील भूवाल, गुलाब मखीजा, अरुण ठाकुर, सचिन अग्रवाल, बसंत पटेल, प्रवेश लखवानी, कामरान अंसारी, ने उत्कृष्ट कार्य के लिए संबोधित किया।कार्यकम का आभार वार्ड अध्यक्ष कमल धृतलहरे ने किया।इस अवसर पर हेमलाल साहू ( चोटी भैया ) शेख इमरान,जी,श्रीनू, सागर तांडी, महेंद्र साहू, इमरान हिंगोरा, देवा साहू, कमल भैया, होरीलाल यादव, मकसूद अली, किशोर पटेल, दिलीप पटेल,सतीश पंडा, अजित साहू, रजनी सागर, आसिफ मेमन, कीमत दीप, मुरली साहू, विजय सिक्का, प्रदीप बघेल, ललित तिवारी, पृथ्वी दुबे, लक्ष्मी नायडू, रमन मिश्रा, राजीव तिवारी, अभिषेक शर्मा। राजीव गांधी वार्ड की मितानिन बहने श्रद्धा राजपूत लीलावती साहू मिथिला राजपूत नीरा साहू निर्मला साहू लक्ष्मी शर्मा राधा चंद्राकर सरस्वती साहू दुर्गा साहू माधवी कुमार कुंती कुमार तीनलेनी कुमार अनीता तांडी बुद्धा दीप सुषमा दीप उमा सोनी गोमती नाग विमला सोनी हमीदा बेगम पद्मनी ध्रुव क्रांति सेनापति गीता कुलदीप मीना पांडे गंगा कुलदीप कमला साहू प्रतिभा ठाकुर हरिप्रिया दीप शोभा सारथी भामा सोना नंदिनी सोनी ममता सोनी निर्धनता दुर्गा कीर्ति सोनी लक्ष्मी नायक सुलोचना तांडी सहित राजीव गांधी वार्डवासी एवं ब्लॉक कांग्रेसजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ।
