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  • पैरा जलाने पर लगा प्रतिबंध, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मृदा को होने वाले नुकसान को देखते हुए जारी किया गया आदेश

    कलेक्टर ने की पैरा दान करने की अपील, सरपंचों को लिखी पाती

     

                    बिलासपुर 29 अक्टूबर 2019

     फसल काटने के बाद अनुपयोगी पैरा को जलाने पर बिलासपुर अनुविभाग में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

    अनुविभागीय दंडाधिकारी की ओर से यह आदेश पर्यावरण संरक्षण मंडल, पशु चिकित्सा विभाग से मिले प्रतिवेदन के बाद जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि खरीफ फसल की कटाई करीब एक माह बाद शुरू हो जायेगी। बीते कई वर्षों से देखा गया है कि ग्रामीण हार्वेस्टर से खरीफ फसल कटाई कराते हैं और फसल का आधी डंठल खेत में ही छोड़ दी जाती है। इस पैरा को किसान आग लगाकर जला देते हैंए जो पशुओं के उपयोन में नहीं आ पाता और नष्ट हो जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली गैसों से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है साथ ही मिट्टी में मौजूद लाभकारी बैक्टिरिया और सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैंए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।  इसके धुएं का दुष्प्रभाव मानव शरीर पर लड़ता है जिससे कारण फेफड़ों की बीमारीए सांस लेने में तकलीफ तथा कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। पशु पक्षियों को भी इससे नुकसान होता है।

     

                    दंडाधिकारी आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा सन् 2016 में फसल अपशिष्ट जलाने पर अर्थदंड का प्रावधान भी कर रखा है। क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल एवं संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवा के प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रतिबंध का यह आदेश जारी किया गया है। एक टन पैरा जलाने से तीन किलो पर्टिकुलेट मैटर ;पीएमद्धए 60 किलो कार्बन मोनो आक्साइडए 1460 किलो कार्बन डाइ आक्साइडए दो किलो सल्फर डाइ आक्साइड जैसे गैसों का उत्सर्जन तथा 199 किलो राख उत्पन्न होती है। अनुमान यह भी है कि एक टन धान का पैरा जलाने से मृदा में मौजूद 5ण्5 किलोग्राम सल्फर नष्ट हो जाता है।

    कलेक्टर का पत्र सरपंचों के नाम, पैरा दान करने की अपील

    कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने जिले के सरपंचों को पत्र लिखकर अपील की है कि वे मुनादी कराकर किसानों से गौठानों में पैरा दान करने का आग्रह करें। इसके साथ ही धान कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष पैरे को जलाने से किसानों को रुकवाएं । कुछ जगहों पर असामाजिक तत्वों द्वारा बीमार और आवारों पशुओं को गौठानों में पहुंचा दिया जाता हैए जिस पर निगरानी रखना भी आपके दायित्व का एक हिस्सा है। कलेक्टर डॉण् अलंग ने  कलेक्टर ने सरपंचों से कहा है कि गौठान समिति को चारा इकट्ठा करने के लिये पंचायत निधि से जरूरत के हिसाब से राशि प्रदान कर पशुओं की देखभाल के लिये मुस्तैद रखें और उन्हें सक्षम नेतृत्व प्रदान करें। इसके साथ.साथ धान कटाई के बाद के फसल अवशेष नरई को जलाने की जगह उसे खाद बनाने के लिये कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना से किसानों अवगत करायें और उसका लाभ उठाने के लिये प्रेरित करें। पैरे को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा करने पर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्वच्छता सफाई एवं न्यूसेंस का निराकरण तथा उपशमन नियम 1999 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    सरपंचों को दीपावली पर्व की शुभकामना देते हुए कलेक्टर ने कहा है कि उनकी ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए सजगता से और बेहतर कार्य शैली का परिचय दें, जिससे गौ.सेवा जैसे पुनीत कार्य के प्रति ग्रामए समाज को और भी जागरूक और समृद्ध बनाया जा सके 

  • आश्रम अधीक्षिका श्रीमती सुनीता सरकार की लापरवाही के कारण सात वर्षीय छात्रा अमृता उईका  का निधन

    सुशांत सरकार बालिका छात्रावास में कर रहे हैं अधीक्षक का रोल - आश्रम अधीक्षिका हैं श्रीमती सुनीता सरकार 

     

    बीजापुर- जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर नदी पार ग्राम-पंचायत कमकानार,पटेलपारा कक्षा-पहली की सात वर्षीय छात्रा अमृता उईका पिता बोजू उईका अपनी पुत्री निधन का आरोप कन्या आश्रम रेगड़गट्टा वर्तमान में चेरपाल में संचालित आश्रम अधीक्षिका श्रीमती सुनीता सरकार की घोर लापरवाही के कारण होना बताया। 

    घटना की पूरा मामला का विवरण -  24/10/2019 चेरपाल आश्रम में पढ़ने वाली छात्रा अमृता उईका दीपावली की छुट्टियां घोषित होने के बाद अनजान व्यक्ति सुक्कू बोगाम के  साथ जाना आश्रम अधीक्षिका की लापरवाही के कारण छात्रा 07.00 बजे रेड्डी तक पहुंची,ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण लच्छू मरकाम के यहा सोलह कर परिवार को खबर दिया गया ग्राम-कमकानार,पटेलपारा के कुछ लोग रेडडी गए हुए थे जिन्हें देख उनके साथ 08.30 बजे अपने गृह ग्राम पहुंचते ही अपने पिता के पास गई और पैर दर्द करने की बात कही आगे की जानकारी जब लिया गया था पहले से तबीयत खराब होने की बात भी बताई और देखते देखते ही लड़की बेहोश हो गई इलाज के लिए ले जाने की कोशिश किया गया अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्र होने की वजह से कोई साधन ना होना और नदी पार करके जाने में काफी समय लगा पहले से शरीर के अंदर तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से कुछ ही समय बाद 10:30 बजे रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई।

    आश्रम अधीक्षिका से इस संबंध में सुबह 
    25/10/2019 को जानकारी दिया गया तो वह मृतिका के ग्राम- कमकानार पंहुची जब उनके परिजन अधीक्षक से बच्ची की तबियत के बारे में पूछने पर अधीक्षिका श्रीमती सुनीता सरकार द्वारा पहले से छात्रा को मलेरिया होने की बात बताया जिसके इलाज कराना भी बतायी लेकिन इस संबंध में परिवार को किसी भी तरह सूचना नहीं दिया
     गया परिवार के व्यक्ति गए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ छात्रा को घर भेजा गया ताकि पूरी घटना पर पर्दा डाला जाए।

     इस घटना की हकीकत जानने  हम ग्राम-कमकानार पहुंच के पिता एवं परिवार और स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर वापिस आश्रम पहुंचे अधीक्षिका का पति अधीक्षक का रूप अदा करते हुए दिखे और आश्रम के कुछ बच्चों से अपने रुम मे काम करवाते हुए भी दिखे जब हमने छात्रा अमृता उईका के संबंध में जानकारी पूछा तो मुझसे पुछो कर अधीक्षिका के पति अपना नाम-सुशांत सरकार बताकर वह अपनी पत्नी अधीक्षिका को किसी भी तरह इस घटना की जानकारी हमे देने से साफ मना कर रहे थे और फोन काल कर हमारे सामने किसी पप्पू नाम के व्यक्ति को इस केस को दबाने की बात भी कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि CG 24 NEWS, साधना न्यूज़ से कुछ लोग आए हैं की बात भी सामने कर रहे थे।घटना की सबूत जो हमारे न्यूज़ चैनल को लगी इससे साफ जाहिर होता है कि अधीक्षिका की घोर लापरवाही पुरी घटना मे और उनके पति का हाथ होना संदेह हो रहा है और कुछ बच्चों से अपने रुम मे काम कराते हुए वीडियोस मिले हैं इस संबंध में जब जिले के शिक्षा ब्लाक अधिकारी से संपर्क हमने पूछा तो उनका कहना है अगर वह सच है जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आयेंगे।उस पर कार्रवाई की जाएगी देखने वाली बात यह हैं कि जिले के कोईटपाल(मलेरिया से मृत्यु)दुगाईगुड़ा छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट और आज फिर मलेरिया से जान चली गई छात्रा की ब्लॉकों में संचालित पोटाकेबिन आश्रमों मे इस तरह की घटनाएं हो रही है।आदिवासी बच्चों के साथ शोषण और उनकी जान जाने की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। 

    रामचन्द्रम एरोला की रिपोर्ट बीजापुर

  • बिल्डरों के कारनामे - पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
    बिल्डरों के कारनामों की कड़ी में इस बार हम आपको शहर के मशहूर पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताने जा रहे हैं।
     
    पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शैलेश वर्मा तथा संजय बघेल के खिलाफ सतीश मुदलियार एवं श्रीमती विद्या एस मुदलियार के द्वारा इनके प्रोजेक्ट पार्थिवी प्रोविंस संत रविदास वार्ड सरोना के मामले में शिकायत सामने आई है।
    17 फरवरी 2011 को 21000 रुपए की राशि का भुगतान कर प्रोजेक्ट के मकान नंबर टीटी - 12 / B -12 का क्रय अनुबंध तथा 28 मार्च 2011 को पंजीकृत विक्रय विलेख से किया गया।
    अनुबंध के अनुसार बिल्डर्स द्वारा अनुबंध तिथि से 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा कर मकान खरीदने वाले सतीश मुदलियार एवं श्रीमती विद्या एस मुदलियार को आधिपत्य सौंपना था। नियम और शर्तों के अनुसार आकस्मिक परिस्थितियों या किन्ही कारणों से प्रोजेक्ट निश्चित समय पर पूरा नहीं होता तो 18 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात 15 अगस्त 2014 तक हर हाल में प्रोजेक्ट का मकान कंप्लीट कर बिल्डर द्वारा खरीददार को सौंपना था, परंतु मार्च 2018 तक भी मकान नहीं देने से परेशान होकर उपरोक्त दोनों खरीदार न्यायालय की शरण में गए।
    न्यायालय में उन्होंने बताया की 2011 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने 29 अप्रैल 2014 तक 40 लाख 40 हजार 94 रुपये का भुगतान बिल्डर्स को कर दिया है, बाकी का भुगतान अधिपत्य सौंपते समय देना है, परंतु बिल्डर ने 8 साल बाद भी अभी तक अपने पार्थिवी प्रोविंस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है और ना ही संपूर्ण भुगतान लेने के बावजूद हमें आधिपत्य सौंपा है।
    दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद और प्रस्तुत प्रमाणों को देखने के बाद माननीय न्यायालय ने आवेदकों की शिकायत को मद्वेनजर रखते हुए बिल्डर के विरुद्ध जो आदेश पारित किए उनके अनुसार, 
    1. बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट पार्थिवी प्रोविंस का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
    2. उपरोक्त प्रोजेक्ट हेतु ब्रोशर में वर्णित समस्त सुविधाएं शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया.
    3. बिल्डर्स को यह भी कहा गया कि मकान की समस्त कमियों को दूर करते हुए इसका विधिवत आधिपत्य 15 जुलाई 2018 तक आवेदक गणों को सौंपें।
    4. साथ ही खरीददारों द्वारा किए गए भुगतान की कुल राशि पर 5,22,687.00 के ब्याज की राशि का भुगतान भी करें।
    पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट पार्थिवी प्रोविंस संत रविदास वार्ड सरोना के प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर पूर्ण करने का वादा करने के बाद भी 8 वर्षों तक खरीददारों से संपूर्ण राशि लेने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना खरीददारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।
    जो लोग सक्षम हैं वह लोग तो कानूनी लड़ाई लड़ कर अपने समय और पैसे की बर्बादी कर, अपना हक इन बिल्डरों से किसी भी तरह प्राप्त कर ले रहे हैं। परंतु अधिकांश ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी दांवपेच एवं लड़ाई झगड़ों से डरकर अपने खून पसीने की कमाई को डूबा कर बैठे हैं - 
     
    सीजी 24 न्यूज सभी लोगों को आगाह करता है जो बिल्डरों से मकान दुकान फ्लैट बंगला प्लाट आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं वे लोग सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित बिल्डरों से लिखित में प्रोजेक्ट के अधिमान्यता एवं सही होने की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निवेश करें। और सभी लुभावने ऑफर सहित दी जाने वाली सुविधाओं को सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड करवा लेवे, अन्यथा आपको भी उपरोक्त लोगों की तरह भविष्य में परेशान होना पड़ेगा।
    किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमसे 9301094242 पर संपर्क कर सकते हैं -
    m - pro - 2018 - 00005 - 23-08-18
  •  दीपावली के पावन पर्व पर रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने शुभकामना स्वरूप अपने विधानसभा क्षेत्र में बांटे मिट्टी के दीयें
    रायपुर26 अक्टूबर 2019- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नीतियों से प्रभावित होकर उनकी ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को दीपावली त्यौहार की दी गई बधाई,रायपुर पश्चिम विधानसभा के आश्रम चौक,महोबाबाज़ार,खमतराई,रामनगर,भारत माता चौक,गोल चौक डंगनिया,ठक्कर बापा वार्ड,हीरापुर सहित विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया मिट्टी के दीयें का वितरण दीपावली के पावन अवसर पर आज रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय जी द्वारा अपने विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के दीयें वितरित किया गया। श्री उपाध्याय जी द्वारा अपने विधानसभा में दीपावली के अवसर पर शुभकामना स्वरूप माता लक्ष्मी की फ़ोटो और मिट्टी के दीयें बांटकर क्षेत्र की जनता को त्यौहार की शुभकामना की दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। विधायक श्री विकास उपाध्याय जी ने बताया 15 वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने से प्रदेश की जनता में एक नया उमंग और उत्साह हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी की नीतियों से प्रदेश के सभी वर्गों में खुशहाली की एक नई लहर जागृत हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं साथ मिलकर विकास उपाध्याय जी ने विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी के दीयें और माता लक्ष्मी की फ़ोटो देकर दीपावली की बधाई देते हुए क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया। दिया वितरण करने का यह कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा के आश्रम चौक,खमतराई,ठक्कर बापा वार्ड,डंगनिया बाज़ार,महोबाबाज़ार,रामनगर,भारत माता चौक,हीरापुर चौक में किया गया जहाँ जनता ने अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। आज के इस कार्यक्रम में विधायक श्री विकास उपाध्याय जी के साथ दाऊलाल साहू,अशोक ठाकुर,देवकुमार साहू,रवि थॉमस,योगेश तिवारी,अमित शर्मा,लीलाधर साहू,राजीव श्रीवास,सूरज साहू,सोनू साहू व अन्य उपस्थित थे।
  • बहानेबाजी छोड़ किसानों से किए वादे निभाये कांग्रेस सरकार- कौशिक
    रायपुर26अक्टूबर 2019- विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने धान खरीदी मुद्दे पर प्रदेश के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। श्री कौशिक ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए दीवाली से पहले धान-खरीदी का मुद्दा उठाने वाले मुख्यमंत्री बघेल अब इस मुद्दे पर गैर जरूरी बातें कहकर प्रदेश की जनता और किसानों को बहकाने और चिंता में डालने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री, धान खरीदी के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को बिना वजह बीच में ला रहे हैं। 2500 रुपए प्रति क्ंिवटल की दर से धान खरीदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे, भाजपा को अनावश्यक सलाह न दें। उन्होंने कहा कि बघेल को बेहतर पता है कि किसानों के हित में पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ सरकार शानदार काम करके दिखला चुकी है। श्री कौशिक ने कहा कि अभी केन्द्र में कोई नई नीति नहीं बनी है बल्कि इसी नीति पर रमन सिंह जी की सरकार एक-एक दाना धान भी खरीदती थी और उन्होंने बोनस भी दिया था। कौशिक ने कहा कि केन्द्र की नीति किसी एक प्रदेश को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जाती बल्कि प्रदेश को ही उस नीति के तहत रास्ता निकालना होता है, जैसे भाजपा की सरकार निकालती रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े वादे कर देना आसान होता है लेकिन उसके अनुरुप काम करने के लिये इच्छाशक्ति चाहिये होता है। श्री कौशिक ने याद दिलाया कि घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस बकायदा आंकड़ों के साथ यह बता रही थी कि किस तरह उन्हें किसानों से किये वादे को पूरा करना है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या गंगाजल उठाकर कांग्रेस ने यह कहा था कि केन्द्र सरकार के भरोसे वह वादा कर रही है? श्री कौशिक ने कहा कि सरकार किसानों के इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाह रही है। कौशिक ने मांग की है कि न केवल 2500 रुपये क्विंटल की दर पर दाना-दाना धान की खरीदी हो, बल्कि किसानों की पूरी तरह कर्ज माफी और दो वर्ष के बकाया बोनस के वादे को भी जल्द पूरा करें प्रदेश सरकार। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कोई बहानेबाजी या टालमटोल प्रदेश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौशिक ने कहा कि अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त किसानों की तकलीफ दूर करने के बजाय बहानेबाजी कर उनके कष्ट को और बढ़ा रही कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा।
  • डॉ. दर्शनीता बी. अहलुवालिया को युनियन तथा खेल संघ (सेकरसा) के पदाधिकारीयों ने मुलाकात कर बघाई दी
    रायपुर 25 अक्टूबर 2019 रायपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक पद का कार्यभार संभालने के पूर्व डॉ. दर्शनीता बी. अहलुवालिया ने रायपुर एवं बिलासपुर मंडल में कार्मिक विभाग के शाखा प्रमुख एवं दक्षिण पूर्व मघ्य रेलवे बिलासपुर मुख्यालय में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। डॉ. दर्शनीता बी. अहलूवालिया भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की 1999 बैच की अधिकारी है एवं एम.ए, बी.एड, एल.एल.बी. एवं आईआईएम रायपुर से वर्किंग एक्जीक्यूटिव के लिए मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDMWE) तथा पीएचडी (मानव संसाधन) उपाधि मुंबई युनिवर्सिटी से डाक्युमेंट्री फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा प्राप्त की है। इसके अलावा साईराकस युनिवर्सिटी यु. एस. ए. (Syracuse Univercity U.S.A.) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में CAS(Certificat of Advanced study in public administration) प्राप्त की है। इस सप्ताह दिनांक 18.10.2019.से 25.10.2019 तक की अवधि मे खेल संघ (सेकरसा) के पदाधिकारीयों एवं युनियन के पदाधिकारियों ने अपर मंडल रेल प्रबंधक, डॉ. दर्शनीता बी. अहलुवालिया से मुलाकात कर रायपुर रेल मंडल की पहली महिला अपर मंडल रेल प्रबंधक बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी।
  • ईवीएम से जनादेश हासिल कर बैलेट से चुनाव का निर्णय अनैतिक : भाजपा
    रायपुर 25अक्टूबर 2019 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने स्थानीय निकायों में महापौर/अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव पर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लगाने को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। कौशिक ने कहा कि समूचे प्रदेश में मतदाताओं से मेयर चुनने का अधिकार छीन लेना निंदनीय और लोकतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात जैसा है। श्री कौशिक ने इसी तरह बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने के निर्णय को निहायत ही अनैतिक और बेतुका कहा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से जनादेश हासिल कर के सरकार उसी दिन बैलेट से चुनाव कराने के निर्णय पर मुहर लगाती है, जिस दिन उपचुनाव में जीत का जश्न मना रही होती है, ज़ाहिर है यह जीत भी वोटिंग मशीन से ही मिली है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा ही हुआ जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली से सत्ता हासिल कर कोई शासक लोकतंत्र को ही ख़त्म कर दे। कौशिक ने कहा कि एक भी बाज़िव तर्क नही है सरकार के पास जिससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने को ज़ायज कहा जा सके। केवल बाहुबल से शहर की सत्ता क़ब्ज़ाना ऐसे निर्णय का अकेला मतलब है। कौशिक ने न्याय के हित में अभी भी प्रदेश शासन को अपने निर्णय पर विचार करने को कहा है। कौशिक ने कहा कि बूथ क़ब्ज़ा को बढ़ावा देने के अलावा शासकीय तंत्र का दुरुपयोग, लम्बी और उबाऊ चुनाव प्रक्रिया, तमाम काम को छोड़ शासकीय कर्मचारियों का लगे रहना, धन की बर्बादी के अलावा टनों काग़ज़ का इस्तेमाल आदि ऐसे दुष्प्रभाव हैं, जिनसे बचा जा सकता था। कौशिक ने कहा कि भूपेश सरकार प्रदेश को पचास वर्ष पीछे ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर कांग्रेस की इस प्रतिगामी सरकार की ऐसी तानाशाही का विरोध किया जायेगा।
  • कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा पत्र
    रायपुर 23 अक्टूबर 2019 कोरबा लोकसभा से सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने बाबत। कोरबा सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित होने से जिले के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, प्रदेश की उन्नति के लिए सकारात्मक कदम होगा। छत्तीसगढ प्रदेश देश के ह्दय स्थल में स्थित है, खनिजों के अकूत भंडार प्रदेष के विकास की धुरी है। प्राकृतिक साधनों से भरेपूरे छत्तीसगढ राज्य को धान का कटोरा के साथ खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता रहा है। छत्तीसगढ राज्य कुल 1,35,192 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में स्थित है एवं कुल 28 जिलों एवं 05 संभागों में बंटा हुआ है। यहां लगभग कुल 2.7 करोड जनसंख्या निवास कर रही है, जिसका एक बडा हिस्सा लगभग 30.62 प्रतिषत जनजातियां वर्ग का है तथा कुल जनसंख्या की 23.24 प्रतिषत जनसंख्या षहरों में निवास कर रही है। वर्तमान छत्तीसगढ रीजन में लगभग 42 केन्द्रीय विद्यालय संचालित है। सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि, किसी भी राश्ट्र का विकास उसकी अच्छी स्कूली षिक्षा पर निर्भर करता है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दृश्टि एवं उद्देष्य के तहत अपनी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थी को जीवन की परीक्षा के हेतु तैयार करना है ताकि वह एक षिक्षित नागरिक होने के साथ-साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बने जो राश्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सके। केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राश्ट्रीय षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिशद (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से षिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना, बच्चों में राश्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। उच्च गणवत्ता वाले षैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उतकृश्ठता प्राप्त करने के लिये ज्ञान/मूल्यों को प्रदान करने और छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोशण करने को दृश्टिगत रखते हुए एक केन्द्रीय विद्यालय नवगठित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, में स्थापित किया जाये।
  • हजारों करोड़ के निवेश के बाद भी नवा रायपुर में नहीं बस पाया शहर: मुख्यमंत्री, मंत्रीगण यहां रहेंगे तो बसेगा शहर:भूपेश बघेल
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धनतेरस के अवसर पर यहां नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में 591.75 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष निवास, मंत्रीगणों के आवास गृह एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत और मंत्री परिषद् के सदस्यों एवं विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहां कि नई राजधानी का शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी ने वर्ष 2001 में किया था, तब से लेकर अब तक यहां हजारों करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ। सड़कें बन गयी, बिजली पानी की व्यवस्था भी हो गई लेकिन शहर अब तक नहीं बस पाया है। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में नई विकसित की गई राजधानियों में भी अब तक बसाहट नहीं हो पाई है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमने यह फैसला किया है पहले यहां मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद के सदस्य और सभी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, तो धीरे-धीरे शहर बसेगा। छोटे अधिकारी कर्मचारी भी यहां बसेंगे, तो बाजार और अस्पताल भी विकसित होंगे। बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने इस अवसर पर कहा कि हम सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं । गांव से लेकर नवा रायपुर राजधानी तक गढ़ने का काम हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 बरस हो गए हैं लेकिन अब तक यहां निवेश की गई राशि का कितना उपयोग हुआ है, यह हम सब जानते हैं, धनतेरस के पावन अवसर पर आज नवा रायपुर में लगभग 591 करोड़ रुपए की इस परियोजना का भूमि पूजन किया गया है, जिससे यहां शहर बसे। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। जिसे समय सीमा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस टीम के अधिकारी परियोजना के शुरू होने से लेकर इसके पूरा होने तक का कार्य करेंगे, जिससे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस आवासीय परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं एवं चहुंमुखी विकास हेतु नया रायपुर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में यहां मंत्रालय, सचिवालय एवं विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों का संचालन हो रहा है। नया रायपुर क्षेत्र की बसाहट में तेजी लाने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवा रायपुर के सेक्टर-24 एवं सेक्टर-18 में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मंत्रीगणों के आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण तथा परिसर के अधोसंरचना विकास कार्य किया जाएगा। राजभवन कुल 12.60 एकड़ में विकसित होगा। यहां दरबार हॉल और सचिवालय भवन सहित विभिन्न भवन होंगे। मुख्यमंत्री आवास एवं कार्यालय 7.50 एकड़ में होगा। विधानसभा अध्यक्ष आवास एवं कार्यालय के लिए 3.19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसी प्रकार मंत्रीगण व नेता प्रतिपक्ष आवास एवं कार्यालय 1.50 एकड़ में होगा। ऐसे 13 आवास बनाए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 85 आवास बनाए जाएंगे। प्रत्येक आवास 0.45 एकड़ में निर्मित होगा। इन कार्यों के लिए सेक्टर-24 में 158 एकड़ पर तथा सेक्टर-18 में 64 एकड़ कुल 222 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, निर्माण कार्य के लिए 24 माह की समयावधि तय की गई है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी एस सिंहदेव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़या, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद दीपक बैज, श्रीमती छाया वर्मा और श्री सुनील सोनी, विधायक श्री मोहन मरकाम, श्री धनेंद्र साहू, श्री विकास उपाध्याय, रायपुर के महापौर श्री प्रमोद दुबे, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी वर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सी.के. खेतान और श्री अमिताभ जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि और नागरिक तथा आसपास के गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित है।
  • मुख्यमंत्री ने किया राज्य वन विकास निगम के आवासीय भवन का भूमिपूजन
    रायपुर25 अक्टूबर 2019/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धनतेरस पर्व के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 26 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। इस भवन का निर्माण 5 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा किया जाएगा। इस पांच मंजिले भवन में 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां एक सामुदायिक भवन और जिम की व्यवस्था रहेगी। भूतल पर पार्किंग तथा परिसर के चारों ओर सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आवासीय भवन परिसर में आम का पौधा भी रोपा। आवासीय भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर उपस्थित वन कर्मियों को अपने पास बुलाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उनसे वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनांचल में निवासरत अदिवासी परिवारों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। जब इन परिवारों को जंगल से रोजगार मिलेगा, तो जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को बांस से पौधे तैयार करने के लिए बांस से छोटी टोकरी और ट्रीगार्ड बनवाए जाएं। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में गांव के नजदीक गौठान यदि बनाए जाते हैं तो वहां पशुओं को एक साथ रखा जा सकेगा और महुआ और डोरी बीनने के लिए परिवार के सभी सदस्य जा सकेंगे। अभी हर परिवार का एक सदस्य पशुओं की देखभाल में लगा रहता है। मुख्यमंत्री ने गांव में ऊंचे स्थान पर गौठान के नजदीक परंपरागत विधि से तालाब भी बनाया जाए। जिसमें पैठू और उलट की संरचना भी बनाई जाए। जिससे गंदा पानी तालाब में जाने के पहले पैठू में छन सके। इससे मछलीपालन भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा किे गौठान में शेड बनाने, मुर्गीपालन और सूकर पालन के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन श्री आर.पी. मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री आर.के. गोवर्धन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री अतुल शुक्ला सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
  • कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को लिखा पत्र
    रायपुर 23अक्टूबर 2019 कोरबा लोकसभा से सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने बाबत। कोरबा सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि, छत्तीसगढ के नवीनतम घोषित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित होने से जिले के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, प्रदेश की उन्नति के लिए सकारात्मक कदम होगा। छत्तीसगढ प्रदेश देश के ह्दय स्थल में स्थित है, खनिजों के अकूत भंडार प्रदेष के विकास की धुरी है। प्राकृतिक साधनों से भरेपूरे छत्तीसगढ राज्य को धान का कटोरा के साथ खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता रहा है। छत्तीसगढ राज्य कुल 1,35,192 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में स्थित है एवं कुल 28 जिलों एवं 05 संभागों में बंटा हुआ है। यहां लगभग कुल 2.7 करोड जनसंख्या निवास कर रही है, जिसका एक बडा हिस्सा लगभग 30.62 प्रतिषत जनजातियां वर्ग का है तथा कुल जनसंख्या की 23.24 प्रतिषत जनसंख्या षहरों में निवास कर रही है। वर्तमान छत्तीसगढ रीजन में लगभग 42 केन्द्रीय विद्यालय संचालित है। सांसद ज्योत्स्ना चरणदास महंत ने कहा कि, किसी भी राश्ट्र का विकास उसकी अच्छी स्कूली षिक्षा पर निर्भर करता है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दृश्टि एवं उद्देष्य के तहत अपनी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थी को जीवन की परीक्षा के हेतु तैयार करना है ताकि वह एक षिक्षित नागरिक होने के साथ-साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बने जो राश्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सके। केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) राश्ट्रीय षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिशद (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से षिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना, बच्चों में राश्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। उच्च गणवत्ता वाले षैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उतकृश्ठता प्राप्त करने के लिये ज्ञान/मूल्यों को प्रदान करने और छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोशण करने को दृश्टिगत रखते हुए एक केन्द्रीय विद्यालय नवगठित जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, में स्थापित किया जाये।
  • आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर एवं लागत रहित स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली विभिन्न बीमा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, परिवहन एवं आवास मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।