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मध्य प्रदेश के उज्जैन के मुनिनगर से लव जिहाद के एक खबर आ रही है। यहां एक मुस्लिम युवक हिन्दू नाम बताकर दो साल तक महिला का शोषण करता रहा। असलियत पता चलने पर महिला ने थाने में शिकायत की है। प्राप्त समाचार के अनुसार, उज्जैन के मुनिनगर निवासी 35 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को महिला थाने पहुंचकर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची महिला ने बताया कि दो महीने पहले ही युवक के पर्स में पहचान पत्र देखा तो हकीकत का पता चला।
जानें कैसे खुला राज
महिला ने बताया कि परिचित महिला के माध्यम से युवक ने मोबाइल नंबर ले लिया फिर फोन व वीडियो कॉलिंग करने लगा। खुद का नाम विकास निवासी नागदा बताते हुए दोस्ती करने के बाद शारीरिक संबंध बनाए। दो साल से वह शादी का झांसा देकर फायदा उठा रहा था। महिला ने बताया दो महीने पहले युवक के पर्स से परिचय पत्र घर में गिर गया जिस पर वसीम अकरम निवासी बड़नगर अंकित था।
युवती के गले में मंगलसूत्र पहनाने का भी किया नाटक
पहचान सामने आने पर महिला को अहसास हुआ कि युवक नाम व धर्म बदलकर धोखा देकर शोषण कर रहा था। महिला ने थाना प्रभारी ज्योति दीखित को घटना की जानकारी दी। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 7 सितंबर 2018 को परिचित महिला के माध्यम से विकास उर्फ वसीम ने मोबाइल नंबर पता किया। फिर दोस्ती करने के बाद मिलने बुलाया व मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। वह शादी का झांसा देता रहा। भरोसा दिलाने के लिए उसने गले में मंगलसूत्र पहनाने का नाटक भी किया, लेकिन शादी नहीं करते हुए कई बार फायदा उठाया।
वीडियो कालिंग के दौरान उसने मेरे अश्लील फोटो खींच लिए थे जिनके माध्यम से वह मुझे ब्लैकमेल भी करने लगा था। 25 अक्टूबर 2020 को शादी का दबाव बनाने पर उसने मुझे अपशब्द कहे। इस दौरान उसका पर्स नीचे गिर गया। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका नाम वसीम पुत्र नासिर लिखा था व पता कोर्ट चौराहा बड़नगर का था। जबकि वसीम ने खुद को विकास निवासी नागदा बताते हुए दोस्ती की थी। उसकी सच्चाई सामने आने पर विरोध किया तो 17 दिसंबर को नासीर ने शादी से मना करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऐसे में इस आंदोलन में कई किसानों की जाने भी गई हैं। उनकी याद में रविवार को देशभर के किसान ‘श्रद्धांजलि दिवस’ के रूप में मनाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि पिछले 7 दिनों से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के किसान हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लिया जा। ऐसे में पिछले हफ्ते रेवाड़ी पुलिस ने इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक दिया था। हजारों अन्य किसानों दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन उन्हें दिल्ली की सीमा में घुसने से रोका जा चुका है। गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर में शाहजहांपुर के पास जयसिंहपुरा-खेड़ा गांव में एक किसान नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों किसान सड़कों पर डटे हैं। वे ठंड और सरकार की तरफ से पैदा की जा रही हर बाधा का सामना कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस कराना है।’
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नई दिल्ली। शनिवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संपत्ति सीज कर दी है। जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 3 घर, 2 प्लॉट और 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच की गई है। वहीं जब्त की संपत्ति की कीमत बाजार में करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्ति सीज की गई है, उसमें एक प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है। वहीं तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और जम्मू के भाटिंडी में एक-एक प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज किया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इसके अलावा श्रीनगर के रेजीडेंसी रोड क्षेत्र में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी जब्त की है। इनकी कुल कीमत 11.86 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। farooq-abdullah फारूक अब्दुल्ला पर हुई इस कार्रवाई को लेकर ईडी ने जानकारी दी है कि फारूक अब्दुल्ला की कुल छह संपत्तियों को जांच एजेंसी ने अटैच किया है जिसमें एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, दो भूखंड और 3 आवासीय घर शामिल हैं। यह कार्रवाई जेके क्रिकेट घोटाले से संबंध में की गई है।
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भोपाल : मध्यप्रदेश के 51 सरकारी कॉलेजों में ताला जड़ने वाला है. इस सूची में ऐसे महाविद्यालय हैं जहां छात्रों की संख्या 100 से कम है. उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है. इस साल जिन छात्रों ने भी इन कॉलेजों में प्रवेश लिया है उन्हें दूसरे कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा.
जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल इन 51 कॉलेजों में तीन हजार के करीब विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है. इन कॉलेजों को बंद करने के लिए पिछले साल भी प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. इन कॉलेजों में पारंपरिक कोर्सेस जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय का अध्यापन होता है.
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कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण बीते मार्च से ही बिहार में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं. राज्य सरकार ने इसे अब चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दे दी है. इसकी शुरुआत 4 जनवरी से होगी, जिसके तहत शुरुआती दौर में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज खुलेंगे. इसके बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और 18 जनवरी के बाद 1 से 8 तक के स्कूल भी खोलने की अनुमति दी जा सकती है. बता दें कि शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ शर्तों के साथ स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया.
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे. 4 जनवरी से नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलेंगे. जबकि कॉलेज सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे. एक सप्ताह के बाद आपदा प्रबंधन समूह समीक्षा करेगा.
आपदा प्रबंधन समूह यह देखेगा कि स्कूल-कॉलेज खोलने के बाद कोरोना का प्रकोप कहीं बढ़ तो नहीं रहा है. समीक्षा में सबकुछ ठीक रहा तो 18 जनवरी से कक्षा 1-8 तक के स्कूल और सभी कक्षा के लिए कॉलेज खोल दिए जाएंगे. हालांकि, इसके बाद भी नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा जारी रहेगी.
इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल-कॉलेज-कोचिंग
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, स्कूल-कॉलेज प्रबंधन मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराएंगे. विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनना आवश्यक होगा. स्कूल-कॉलेज रोटेशन में चलेंगे. आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन. स्कूलों की भांति यही नियम सभी कॉलेजों में भी प्रभावी होगा.
सरकारी विद्यालयों में मुफ्त में मिलेंगे फेस मास्क
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से मुफ्त मास्क दिए जाने का फैसला किया गया है. स्कूल की ओर से प्रत्येक बच्चे और शिक्षक को दो-दो मास्क मुफ्त में दिया जाएगा.
कोचिंग संस्थानों-हॉस्टलों के लिए अलग गाइडलाइन
4 जनवरी से राज्य के कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे, लेकिन इनके लिए विशेष गाइडलाइन जारी किए गए हैं. दरअसल, ज्यादातर कोचिंग संस्थानों के साथ हॉस्टल होते हैं, इसलिए कोचिंग संस्थानों को पहले कोविड-19 के नियमों के तहत संस्थान शुरू करने की कार्य योजना बनानी होगी.
इसमें कोरोना से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देनी होगी. कोचिंग संस्थानों की कार्य योजना को जिलाधिकारी के स्तर पर मंजूरी मिलेगी. जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही कोचिंग संस्थान और उनके हॉस्टल शुरू होंगे.
शर्तों व नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
गौरतलब है कि सभी स्कूल कॉलेज पर प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी. यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो ऐसे स्कूल कॉलेजों पर कार्रवाई भी हो सकती है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार चौकस रहेगी और प्रत्येक सप्ताह स्कूल-कॉलेजों को लेकर समीक्षा करेंगे.
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आगरा की डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश होते ही आरोपी पक्ष में खलबली मच गई है। उधर, इस मामले में सीबीआई जांच में अब कई सवालों के जवाब ढूंढेगी। फ्लैट में घटना वाले दिन कौन-कौन मौजूद था? बाद में कौन-कौन आया? पुलिस कब पहुंची? दहेज की मांग की गई तो क्या सुबूत हैं या नहीं? चार्जशीट में क्या साक्ष्य लगाए गए हैं? क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है।
विभव वैली व्यू अपार्टमेंट निवासी डॉ. दीप्ति अग्रवाल को तीन अगस्त को पति डॉ. सुमित अग्रवाल ने अपने प्रतापपुरा स्थित सफायर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। सूचना पर पहुंची पुलिस को बताया था कि डॉ. दीप्ति फंदे से लटकी मिलीं। वह उन्हें उतारकर यहां लेकर आए। हालत में सुधार नहीं होने पर फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में रेफर किया गया था। छह अगस्त को इलाज के दौरान डॉ. दीप्ति की मृत्यु हो गई थी।
मामले में डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला ने सात अगस्त को दीप्ति के पति सुमित, ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास अनीता अग्रवाल, जेठ डॉ. अमित अग्रवाल और जेठानी डॉक्टर तूलिका अग्रवाल के खिलाफ दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी, दहेज मांगने, गर्भपात कराने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला ने आरोपियों की अग्रिम जमानत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर मामले में सीबीआई जांच के आदेश किए। साथ ही अदालत ने पुलिस की विवेचना में कई कमियां भी बताईं।
– सुसाइड नोट संदेहपूर्ण है। इसके आधार पर खुदकुशी नहीं बताई जा सकती है। तीन अगस्त को घटना हुई, जबकि तीसरे दिन सुसाइड नोट मिलता है।
– रिपोर्ट कर्ता, उसकी बेटी दीप्ति और ससुरालियों के खातों में आपस में रुपयों का आदान-प्रदान हुआ है। मगर, पुलिस ने खातों की गहनता से जांच नहीं की। पुलिस ने यह कह दिया कि ससुराली संपन्न हैं। दीप्ति पति के साथ अलग फ्लैट में रहती हैं।
– डॉ. दीप्ति, उनके पिता और ससुरालियों के बीच फोन पर कई बार बात हुई। डॉ. दीप्ति ने जान का खतरा बताया था। पुलिस ने अपनी विवेचना में कॉल की डिटेल को शामिल नहीं किया।
सीबीआई इन तथ्यों पर अपनी विवेचना आगे बढ़ाएगी
– सुसाइड नोट की जांच करेगी। नोट की लिखावट को चेक किया जाएगा। इसे दीप्ति की राइटिंग से मिलान कराया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि सुसाइड नोट पुलिस को कहां मिला। तीन दिन बाद पुलिस को क्यों मिल सका?
– वादी डॉ. नरेश मंगला ने अपने खातों से रुपये ससुरालियों को देने की बात कही है। इस पर सीबीआई दोनों के खातों को भी देखेगी। यह रकम कब-कब निकली और कब-कब जमा हुई? डॉ. दीप्ति अलग रह रही थीं तो क्यों दहेज की मांग नहीं की जा रही थी? इस बारे में बयान लिए जाएंगे।
– डॉ. नरेश मंगला ने कहा था कि फोन पर बेटी ने जान का खतरा बताया था। सीबीआई कॉल की जानकारी लेगी। डॉ. नरेश मंगला और डॉ. एससी अग्रवाल की बातचीत को देखा जाएगा।
– गैर जमानती वारंट लेने के बाद कहां-कहां दबिश दी गई? घटनास्थल पर पहले कौन आया? सभी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई?
– पुलिस ने घटना के बाद क्या किया। क्राइम सीन भी क्रिएट किया जा सकता है।
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वाशिंगटन : दुनियाभर में कोरोनावायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच हर दिन लगभग 3000 मौतों से जूझने वाले अमेरिका ने फाइज़र के बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका के फूड ऐंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन के एक पैनल ने मॉडर्ना के कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। पैनल ने इसे कोरोना से निपटने का दूसरा विकल्प बताया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मॉडर्ना वैक्सीन का वितरण तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका में पिछले दिनों फाइज़र द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को पिछले दिनों मंजूरी मिली थी और लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। कम संख्या में उपलब्ध यह टीके ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं।
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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग मंडल एसोचैम (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया) फाउंडेशन वीक में संबोधन देंगे. गुरुवार को PMO की ओर से बयान जारी करते हुए यह बताया गया है कि पीएम इस मौके पर रतन टाटा को ‘एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ दी सेंचुरी अवॉर्ड’ से सम्मानित करेंगे.
कर सकते हैं बड़ी घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी एसोचैम में अपने संबोधन के दौरान देश में चल रहे किसान आंदोलन और उद्योग जगत पर बड़ी बात कर सकते हैं. बीते साल एसोचैम के अपने संबोधन में उन्होंने GST और पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था. एसोचैम के इस मंच से पीएम मोदी बैंकिंग और कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं.
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.jpg "West Bengal: सियासी उठापटक के बीच बंगाल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह")
नई दिल्ली। अगले साल पश्चिम बंगाल (West Bengal) में विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कई नेता अमित शाह के आने से पहले पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनकी भाजपा में एंट्री होने की संभावना है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) शुक्रवार देर रात कोलकाता (Kolkata) पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर मौजूद रहे। बता दें कि अमित शाह का ये दौरा दो दिन का होगा। अमित शाह अपने बंगाल दौरे के वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बैठक करेंगे। पिछले कुछ दिनों में ही ये अमित शाह का दूसरा बंगाल दौरा होगा। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब सूबे में राजनीतिक उठापटक मची हुई है।
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नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस (Coronovirus) से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है। दैनिक मामलों में शनिवार को एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद सिर्फ भारत में ही एक करोड़ मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में की बात करें तो, देश में कोविड-19 के 25,153 नए मामले (New Corona Case) सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को देश में कोविड-19 के 22,889 मामले सामने आए। जबकि 338 मरीजों ने अपनी जान गवाई।शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 25,153 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है। भारत में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,45,136 हो गई है। वहीं अब तक 95 लाख 50 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी चुके हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि देश में लगातार सक्रिय मामलों की संख्या कम होती जा रही है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3,08,751 है।
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.jpg "CM Yogi की अगुवाई में डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन हुआ यूपी")
लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) द्वारा तकनीक पर लगातार जोर दिए जाने का नतीजा अब दिखने लगा है। लोगों का तकनीक के प्रति क्रेज बढ़ा है। पहली बार डिजिटल लेन-देन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नंबर एक होना इसका सबूत है। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 126 फीसद अधिक डिजिटल लेन-देन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के निर्देश बैंकों को दिए थे। उन्होंने लोगों से भी अपील की थी कि जमाना तकनीकी का है, काम में तेजी और पारदर्शिता के लिए लोग तकनीक को जानें और इसका उपयोग करें। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश में लोगों के हित में जो काम हमने किए, वह तकनीक से ही संभव हो सके। सीएम की अपील का असर भी दिखने लगा है। प्रदेश में सितंबर तक एक अरब 76 करोड़ 46 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में किए गए कुल ट्रांजेक्शन 77 करोड़ 93 लाख रुपए की तुलना में 98 करोड़ 53 लाख अधिक है।
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नई दिल्ली । भारत में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले दो सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दो सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से ही काटा जाएगा.
वही एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रूस सरकार की मदद से हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद दो सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। बता दें इस समय देश में सभी कॉमर्शियल वाहन ट्रैंकिग सिस्टम से लैस हैं। वहीं, सरकार सभी पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तेजी से काम करेगी।
