“संकल्प बजट 2026-27: विकास, समावेश और अवसर पर जोर — छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का रोडमैप”

छत्तीसगढ़ सरकार 2026-27 का बजट पेश 

संकल्प बजट

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है, जिसे सरकारी स्तर पर “संकल्प बजट (SANKALP)” कहा जा रहा है। इस बजट का उद्देश्य समावेशी विकास, सुशासन, निवेश और अंत्योदय तक परिणाम सुनिश्चित करना बताया गया है। बजट का अनुमानित आकार लगभग ₹1,72,000 करोड़ रहा है, जिसमें विशेष फोकस कृषि, महिला सशक्तिकरण, विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे पर किया गया। 

 “संकल्प बजट 2026-27: विकास, समावेश और अवसर पर जोर — छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का रोडमैप” 

बजट के प्रमुख बिंदु
 किसानों और कृषि
कृषि पंपों के लिये ₹5,500 करोड़ का प्रावधान।
डेयरी समग्र विकास योजना के लिये ₹90 करोड़।
कृषि विभाग में अन्य छोटे-बड़े निवेश।

 महिलाओं के लिये योजनाएँ
रानी दुर्गावती योजना — 18 वर्ष की बच्चियों को ₹1.5 लाख सहायता।
250 महतारी सदन स्थापित करने हेतु ₹75 करोड़।
लखपति दीदी भ्रमण जैसे महिला आजीविका योजनाएँ। 

बुनियादी ढांचा और शहर विकास
नगर निगमों के इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु ₹750 करोड़।
बस्तर-सरगुजा कनेक्टिविटी व रोड नेटवर्क पर बड़ा प्रावधान।
अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिये ₹100 करोड़।
एयरपोर्ट्स और पर्यटन स्थलों के लिये योजनाएँ। 

 शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास
नये मेडिकल कॉलेज/होम्योपैथिक कॉलेज के लिये प्रावधान।
लाइब्रेरी, संस्कृति-पर्यटन और स्थानीय स्तर पर शिक्षा-स्वास्थ्य निवेश।
सरकार द्वारा युवा तथा कर्मचारी वर्गों के लिये रोजगार-प्रोत्साहन नीति पर जोर। 

 निवेश और उद्योग
23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने का ऐलान।
उद्योग विभाग के लिये बजट पहले ₹248 करोड़ से बढ़कर ₹750 करोड़ तय।
छोटे एवं मध्यम व्यवसायों को मदद। 

सरकारी और राजनीतिक प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में अग्रसर करेगा। 

वित्त मंत्री ने बजट पेश करने से पहले पूजा-अर्चना की परंपरा निभाई, जिसे मीडिया में सकारात्मक संवेदनशीलता के रूप में दर्शाया गया। 

 सकारात्मक पहलू:
बजट में समावेशी विकास और ग्रामीण एवं महिला कल्याण पर खास ध्यान दिया गया है।
कृषि और बुनियादी ढांचे के लिये बड़े प्रावधान, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
संकल्प थीम ने नीति-परिणाम को प्राथमिकता दी है। 

 चुनौतियाँ:
बजट आकार का अनुमान अभी भी स्थिर विवरण की प्रतीक्षा में है, और खर्च के वास्तविक निष्पादन पर सवाल रहेगा।
प्रभावी निवेश व योजनाओं की कार्यान्वयन क्षमता और नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का 2026-27 बजट “विकास, समावेशन और अवसर” की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कृषि, महिला सशक्तिकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार एवं सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत किया गया यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने का लक्ष्य रखता है।