अमरपाल मौर्य बताएं कि ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों अटका है? जनगणना फॉर्म में ओबीसी के अलग कॉलम से क्यों भाग रही भाजपा? - कांग्रेस

अमरपाल मौर्य बताएं कि ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों अटका है? जनगणना फॉर्म में ओबीसी के अलग कॉलम से क्यों भाग रही भाजपा? - कांग्रेस

अमरपाल मौर्य बताएं कि ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों अटका है? जनगणना फॉर्म में ओबीसी के अलग कॉलम से क्यों भाग रही भाजपा? - कांग्रेस

रायपुर/19 नवंबर 2026। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य द्वारा छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज को लेकर दिए गए बयानों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मौर्य को पहले यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण किसके इशारे पर रोका गया है? आम जनगणना फार्म के कॉलम-10 में ओबीसी के लिए अलग विकल्प जोड़ने से सरकार क्यों भाग रही है? ओबीसी लिस्ट सरकार के पास मौजूद है ऐसे में ओबीसी के लिए जारी का अलग से ड्रॉप-डाउन सूची क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है? हकीकत यह है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, साय सरकार के 14 में से 7 ओबीसी मंत्री आरक्षण के मामले में दलीय चाटुकारिता कर मौन साधे हुए हैं। यदि अमरपाल मौर्य में साहस है तो 27 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू करवाएं, नौवीं अनुसूची में शामिल करें और जनगणना में अलग कॉलम जोड़ें, वरना छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज से माफी मांगें।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 14 अगस्त 2026 को आम जनगणना फार्म के प्रणावली के संदर्भ में प्रकाशित प्रश्नावली भाजपा के कथनी और करनी में अंतर को प्रमाणित करता है। पहले जाति जनगणना के लिए मना किया गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के दबाव में ओबीसी जनगणना के लिए सहमति जताएं लेकिन जनगणना फॉर्म में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम न होना भाजपा की बदनीयती को प्रमाणित करती है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण विधेयक का राजभवन में अटका रहना भाजपा के पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र को प्रमाणित करता है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी भर्तियों में उचित अवसर से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यदि अमरपाल मौर्य में वाकई साहस है, तो वे बयानबाजी के बजाय ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण तत्काल लागू करवाएं, उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराएं और जनगणना फॉर्म में एससी-एसटी की तरह ओबीसी का पृथक कॉलम जुड़वाएं, अन्यथा छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज से माफी मांगें। नवीन आरक्षण लागू न होना और नौवीं अनुसूची पर चुप्पी यह दिखाती है कि कुर्सी बची रहे, इसलिए दलीय चाटुकारिता हो रही है। यदि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने और जनगणना फॉर्म में कॉलम जोड़ने से कौन रोक रहा है?