छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में बिलासपुर जिले में करोड़ों की संपत्ति है वक्फ बोर्ड की

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में

बिलासपुर जिले में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण

बिलासपुर जिले में करोड़ों की संपत्ति है वक्फ बोर्ड की

बिलासपुर जिले में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करे रहे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज

बिलासपुर के चाटापारा इलाके के साथ अलग-अलग क्षेत्र में मौजूद वक्फ संपत्तियों का किया निरीक्षण

डाॅ.सलीम राज,  अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड (केबिनेट मंत्री दर्जा)
एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पधारे, दौरा अंतर्गत बिलासपुर शहर की वक्फ सम्पत्तियों का स्थल निरीक्षण व वक्फ संस्था के मुतवल्ली व पदाधिकारीयों के साथ लेंगे बैठक

वक्फ का मुख्य उद्देश है समाज का उत्थान हो, समाज शिक्षित हो, समाज के बच्चे शिक्षित हो। यहां किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया है कि वक्फ का लाभ केवल मुस्लिम समुदाय को ही प्राप्त होगा। वक्फ का लाभ सभी समाज, सभी वर्ग के गरीब, असहाय लोगों को मिल सके। समाज की गरीब असहाय महिलाओं के उत्थान, समाज के बच्चों की शिक्षा, बेरोजगार के लिए रोजगार की व्यवस्था के लिये किया जाना चाहिये। परंतु आज ऐसा नहीं है। 

पूरे देश में 8 लाख 72 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां है जिसकी वार्षिक आय केवल 163 करोड़ रूपये प्राप्त होती है जबकि सच्चर कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार इस वक्फ सम्पत्ति से वार्षिक आय 12 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांगे्रस के यूपीए शासन में सौंपी गई थी जिसे (कांग्रेस) यूपीए शासन ने स्वीकार किया था उसका रिकमंडेशन यह था कि वक्फ बोर्ड के संरचना में बदलाव होना जरूरी है जिसमें 02 महिला सदस्य, व अन्य की सहभागिता बढ़नी चाहिये। वक्फ की आय से महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिये। 

वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान केवल एक ही बात पर केन्द्रित था कि वक्फ संस्था का मुतवल्ली किसे बनाया जाये और कैसे हटाना है। वक्फ से सम्बंधित जो दस्तावेज है उसको प्राॅपर तरीके से रखे जाने का प्रावधान भी वक्फ बोर्ड में नहीं था जो नये वक्फ बिल आया है जिसमें सेंट्रल पोर्टल में सभी वक्फ सम्पत्तियों के रिकाॅर्ड को आनलाईन करने का कार्य होगा जो स्वागत योग्य है।  

जे.पी.सी. का परामर्श था कि, समस्त वक्फ बोर्ड को कम्यूटराईज करना चाहिये, डेटाबेस को आनलाईन करना चाहिये, वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में वक्फ के नाम से दर्ज कराया जाना चाहिये जिससे वक्फ सम्पत्ति की अवैध बिक्री, अफरा-तफरी पर लगाम लगे, वक्फ सम्पत्ति सुरक्षित हो सके। यह सभी सजेशन कांग्रेस की यू.पी.ए. शासन के समय सच्चर कमेटी और जेपीसी के द्वारा दिया गया था जिसे नये वक्फ संशोधन बिल में श्री नरेन्द्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने शामिल किया है।  

बोहरा, शिया, आगाखानी समुदाय कम है क्या उनकी बातों को नहीं सुना जाना चाहिये। यह समुदाय को नये संशोधन बिल में शामिल किया गया है जो स्वागत योग्य है। 

क्या वक्फ सम्पत्ति की आय का लाभ मुस्लिम महिला और बच्चों की नहीं मिलना चाहिये। सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है तो कांगे्रस व अन्य दल विरोध कर रही है। 

वक्फ को मजबूती प्रदान करने का जो कार्य कांग्रेस की यूपीए शासन में नहीं हो पाया था वह भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है जो स्वागत योग्य है।  

छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5732 वक्फ सम्पत्तियां है जिसका कुल रकबा लगभग 6514 एकड़ है। जिसकी अनुमानित कीमत 6000 करोड़ रूपयेे हैं। परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल, काॅलेज, गल्र्स हाॅस्टल, हाॅस्पीटल नहीं बन पाया जिसका लाभ समाज के पसमांदा लोगों को मिल सके। 

देश में पिछले केवल 01 साल में 194 शिकायतें वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध बिक्री/नामांतरण की प्राप्त हुई हैं। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की तो   छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध रूप से काबिज लगभग 431 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है।

नये संशोधन बिल आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा आगामी 06 माह के भीतर वक्फ की भूमि पर रायपुर में 01 गल्र्स हाॅस्टल, 01 ब्वाॅयज हाॅस्टल/माॅडर्न जिम/लाईब्रेरी तैयार करने का कार्य किया जायेगा। धमतरी में 01 हाॅस्पीटल निर्माण का कार्य प्रारंभ है। 

इसके साथ ही वक्फ की सम्पत्तियों को नये वक्फ संशोध अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य पर लीज़ पर दिया जायेगा। इससे प्राप्त होने वाली आय से पसमांदा समाज के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा। 

जो वक्फ सम्पत्तियां पिछली सरकारों में अवैध रूप से बिक्री और नांमांतरण की गई है उनके नामांतरण और रजिस्ट्री को शून्य करने के लिए जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखा गया है। 

उपरोक्त जानकारी डाॅ. सलीम राज जी, अध्यक्ष, छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने अपने एक दिवसीय बिलासपुर दौरे के अंतर्गत प्रेस से साझा की।