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  • उद्धव ठाकरे तूने मेरा घर तोड़ा है कल तेरा घमंड टूटेगा : कंगना रनौत

    मुंबई: शिवसेना की धमकी के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत साढ़े तीन बजे के करीब अपने घर पहुंच गई. खार इलाके वाले अपने घर पर पहुंची. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया. उनके घर के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. घर पहुंचते ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया.

     मुंबई में अपने घर पहुंची कंगना रनौत, उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा- तेरा घमंड टूटेगा 

     

    तुमने जो किया अच्छा किया ????#DeathOfDemocracy pic.twitter.com/TBZiYytSEw

    — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020

     

    कंगना ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे तेरा घमंड टूटेगा.मुंबई: शिवसेना की धमकी के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत साढ़े तीन बजे के करीब अपने घर पहुंच गई. खार इलाके वाले अपने घर पर पहुंची. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया. उनके घर के बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. कह पहुंचते ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया. कंगना ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे तेरा घमंड टूटेगा./p>

  • मुंबई पहुंचने से पहले कंगना रनौत ने किए देवी के दर्शन, बोलीं- मुम्बा देवी चाहती हैं कि मैं मुंबई में रहूं

    कंगना रनौत मुंबई जाने के लिए वह मनाली स्थित अपने घर से निकल चुकी हैं. रास्ते में वह हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के कोठी स्थित एक मंदिर के सामने प्रार्थना करती हुईं नजर आईं. यह मंदिर चंडीगढ़ रूट पर पड़ता है.

    बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज मुंबई पहुंचने वाली हैं. मुंबई जाने के लिए वह मनाली स्थित अपने घर से निकल चुकी हैं. वह चंडीगढ़ से फ्लाइट दोपहर 12 बजे के बाद फ्लाइट लेंगी. लेकिन इस बीच उनकी एक तस्वीर सामने आई है.  वह हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के कोठी स्थित एक मंदिर के सामने प्रार्थना करती हुईं नजर आ रही हैं. यह मंदिर चंडीगढ़ रूट पर पड़ता है.

     

    कंगना रनौत मंडी के भानवला गांव से चंडीगढ़ के लिए एक घंटे पहले निकली हैं. उनके साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल और सुरक्षा कर्मी भी हैं. इस दौरान कंगना रनौत ट्विटर पर भी काफी एक्टिव हैं. वह लगातार महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर अपने सपने और अनुभव के बारे में बता रही हैं. कंगना ने एक ट्वीट में बताया कि मुम्बादेवी चाहती है कि मैं मुंबई में रहूं.कंगना ने एक ट्वीट में लिखा,"मैं बारह साल की उम्र में हिमांचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गयी फिर दिल्ली में रही और सोलह साल की थी जब मुंबई आयी, कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुम्बादेवी चाहती है,हम सब मुम्बादेवी देवी के दर्शन करने गए,सब दोस्त वापिस चले गए और मुम्बादेवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया." इसके अलावा कंगना ने अपने महाराष्ट्र प्रेम को भी दिखाया.

  • *छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों   को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए*
    रायपुर 6 सितम्बर 2020/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी,जिला पंचायतों के सीईओ, नगर निगम के आयुक्तों और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों से बैठक में जिलेवार अस्पतालों, कोविड सेंटर और आइसोलेशन केंद्रों में उपलब्ध और ओक्यूपाइड बिस्तरों की संख्या, सिंप्टोमेटिक और एसिंप्टोमेटिक मरीजों की संख्या, जिलेवार प्रतिदिन औसत टेस्ट क्षमता, जांच रिपोर्ट में लगने वाले समय, रैपिड टेस्ट और आर टी पी सी आर टेस्ट की संख्या, पिछले 7 दिनों का दैनिक विवरण, दोनों प्रकार के टेस्टों के परिणामों, ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, आईसीयू और वेंटिलेटर की उपलब्धता, कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की जानकारी ली | मुख्यमंत्री निवास से मुख्य सचिव आर पी मंडल , मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्लई, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्य चौरसिया शामिल हुई। *छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए* *लॉकडाउन लगाने पर निर्णय नहीं - *अब प्रदेश के अस्पतालों में बेड की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी *कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर दिन में दो बार मरीजों का निरिक्षण सुनिश्चित करेंगे *कोरोना से मौत और अन्य बीमारी से होने वाली मौतों की जानकारी अलग अलग देने का फैसला *कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों को भी दी जाएंगी मुफ्त दवाईयां
  • *प्रदेश के पूर्व श्री मंत्री ननकीराम कंवर मुख्यमंत्री निवास के सामने देंगे धरना*

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोबइल काल रिसीव नहीं कर रहे ना ही रिप्लाई कर रहे - ननकीराम कंवर 

    *प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर मुख्यमंत्री निवास के सामने देंगे धरना*

    प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर को पत्र लिखकर आगाह किया है कि उनके पुत्र संदीप कंवर को बंधक बनाने, मारपीट करने और रकम वापसी ना करने के मामले में आरोपी देवेंद्र पांडे और शिवम पांडे के खिलाफ शिकायत के आधार पर धाराएं ना लगाने के विरोध में वे 10 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे |

    पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने CG 24 News से बातचीत में बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने अनेकों बार टेलिफोनिक चर्चा करने की कोशिश की परंतु उन्होंने ना ही फोन उठाया और ना ही रिटर्न कॉल किया | उनके अनुसार उन्होंने सीएम हाउस रायपुर एवं भिलाई के लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल कर बात करनी चाही परंतु मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई  | जिसके कारण व्यथित होकर उन्हें मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने का फैसला करना पड़ा |

    विधायक ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन द्वारा आदिवासियों को संरक्षण देना तो दूर अपराधियों को बचाया जा रहा है और संदीप कवर जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं द्वारा उनको बंधक बनाए जाने व मारपीट करने की शिकायत पर उचित कार्रवाई ना कर गुंडागर्दी को प्रोत्साहित किया जाना प्रतीत होता है |

    अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर जो वर्तमान में विधायक भी हैं द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना देने की चेतावनी का मुख्यमंत्री पर क्या असर होता है |

    उल्लेखनीय है कि ननकीराम कंवर वर्तमान में रामपुर विधानसभा से विधायक हैं | CG 24 News

  •  प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने केवी तेहरान के चरणजोत पटवालिया द्वारा तेहरान में शिक्षक दिवस पर किये गए उद्बोधन की प्रशंसा की

    प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शिक्षक दिवस पर केवी तेहरान के छात्र द्वारा तेहरान में किये गए सम्बोधन की प्रशंसा की - शिक्षण एक पेशा नहीं है, लेकिन जीवन धर्म -

    सातवीं के छात्र चरणजोत पटवालिया द्वारा तेहरान में शिक्षक दिवस पर भारत रत्न डॉ राधाकृष्णन का सम्मान करते हुए भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के  प्रेरणादायक शब्द,  शिक्षण एक पेशा नहीं है, जीवन धर्म है और भारत की दृष्टि विश्वगुरु का दर्जा हासिल करना है- का उल्लेख किया - सातवीं के छात्र द्वारा तेहरान में शिक्षक दिवस पर किये गए उद्बोधन से भारत का मान बढ़ा है - 

    On #TeachersDay,Charanjot Patwalia,a student of KV Tehran,pays respects to teachers,Bharat Ratna Dr.S.Radhakrishnan &mentions PM @narendramodi ‘s inspiring words:'Teaching is not a profession,but "Jeevan Dharm"&the vision for India is to regain the status of 'Vishwaguru' @KVS_HQ pic.twitter.com/gGC5Vx19vd

    — India in Iran (@India_in_Iran) September 5, 2020

     

     

     

     

      
  • *निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन*
    *निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन* *जबरिया फीस वसूली,कर रहे निजी स्कूलों के संचालक* बिलासपुर- निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रभावी कदम उठाने मांग की गई है। गुरुवार को अभिभावक कल्याण संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा विभाग पहुंचा और ताजा स्थिति की जानकारी दी।डीईओ ए.के. भार्गव को दी। शिकायत पत्र में कहा गया है कि ट्यूशन फीस जमा नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं को वर्चुअल क्लास से हटाया जा रहा है। यही नहीं बिना अनुमोदन कराएं मनमानी फीस देने पलकों पर स्कूल प्रबंधन दबाव बना रहा है। सभी मदों का शुल्क जोड़कर ट्यूशन फीस के नाम पर ज्यादा रुपए लिए जा रहे हैं जो नियम के विरुद्ध है। पालकओं का आरोप है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालक एक से ज्यादा स्कूल खोल कर बैठे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई स्थगित कर बच्चों से उनका शिक्षा का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। इन मुद्दों पर नियंत्रण के अपने अधिकार का इस्तेमाल जिला शिक्षा अधिकारी नहीं करना चाहते यही कारण है कि फीस अनुमोदन का विषय हो या फिर ट्यूशन फीस का मसला वे कलेक्टर से हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की बात कह रहे हैं। जिले में ज्यादातर निजी स्कूलों ने अपनी वार्षिक फीस 3 से 5 वर्ष हो गए अनुमोदित नहीं कराया है। अभिभावक इस पर भी अड़ गए हैं कि अगर निजी स्कूल संचालकों पर शिक्षा विभाग इतना ही मेहरबान है तो पालक भी आखरी अनुमोदित की गई फीस ही इस बरस जमा करेंगे। मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर ––-----------------------------++------------------- *बच्चों को पढ़ाई करा रहे है माता - पिता और स्कूल प्रबंधन मांग रहा फीस क्यो ?* *यह एक वायरल मैसेज है जो किसी अभिभावक ने सच्चाई को सामने लाने के उद्देश्य से जारी किया है -* *इस वायरल मैसेज के बारे में पेरेंट्स चाहे छोटी क्लास के बच्चे हो या बड़ी क्लास के बच्चों के, उन्हें अपने विचार सामने लाना चाहिए -* *अपने विचार आप हमें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर या व्हाट्सएप लिंक पर भेज सकते हैं - CG 24 News आपकी आवाज बन कर इस मुद्दे को आपके विचारों के अनुरूप प्रमुखता से शासन - प्रशासन के सामने रखेगा -* Mail Id -- cg24newschannels@gmail.com *Watsapp link inside* *CG 24 News* https://cg24news.in/article-view.php?pathid=12429&article=3
  • PM मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक, हैकरों ने की बिटक्वाइन की मांग

    पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद आई है.

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट गुरुवार को हैकरों ने हैक कर लिया. ट्विटर ने इस बात की पुष्टि भी की है. हैकर ने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और क्रिप्टों करेंसी से जुड़े कई ट्वीट किए गए. हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटक्वॉइन की मांग भी की है. हालांकि तुरंत ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए.

     

    टि्वटर अकाउंट पर किए गए एक ट्वीट में लिखा था, "मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें." ट्विटर ने कहा कि उसे प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट अकाउंट की गतिविधि की जानकारी थी और अब इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

    ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस समेत कई लोगों के अकाउंट हैक
    पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर जुलाई में प्रमुख हस्तियों के कई ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद आई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, एमेजन सीईओ जेफ बेजोस, वारेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, जो बिडेन समेत कई लोग हैकर्स का शिकार हो चुके हैं.

     

    हैक किए गए वेरिफाइड अकाउंट से पोस्ट कर बिटकॉइन के नाम पर दान मांगा गया. दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल ऊबर और एपल के ट्विटर अकाउंड को भी हैकरों ने हैक कर लिया. बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, "हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता रहा है, अब वो समय आ गया है. आप मुझे एक हजार डॉलर भेजिए मैं आपको दो हजार डॉलर वापस भेजूंगा." कई अन्य लोगों ने भी इसी से मिलती जुलती शिकायत की.

     

    बिटकॉइन स्कैम हैकिंग की घटना सामने आने के बाद सैकड़ों लोग हैकर के जाल में फंस गए. उन्होंने एक लाख डॉलर से अधिक की रकम भेज दी. दिलचस्प बात ये है कि ट्विटर पर हैक किए गए पोस्ट के सामने आने के चंद मिनट में ही ये ट्वीट डिलीट हो गए.

  • गृहमंत्री से सुदर्शन टीवी के खिलाफ एक्शन की अपील, पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी

    पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है

    नई दिल्ली: विवाद का रूप ले चुके 'यूपीएससी जिहाद' को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है. पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, "ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है."

     

    पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है.

     

    पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, "हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं. यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है."

     

    उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, "इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है. हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है. हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है."

     

    पत्र में कहा गया, "यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है. ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है."

     

    हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, "यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा. देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है. यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा."

     

    उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा. पत्र में आगे कहा गया है, "यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा."

     

    उन्होंने कहा, " 'यूपीएससी जिहाद' और 'सिविल सेवा जिहाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है."

     

    हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, "हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं."

     

    उन्होंने मांग करते हुए कहा, "इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं. हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्‍स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें."

     

    इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं.

     

    वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं.

     

    वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं.

  • राजीव भवन का संचार विभाग कार्यालय नहीं खुलेगा - होगा वर्क फ्रॉम होम

    आगामी सूचना तक संचार विभाग का कार्यालय नहीं खुलेगा और हम सब वर्कफ्राम होम करेंगे। टीवी लाइव डिबेट में भी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले सभी साथियों से ऑनलाइन ही जुड़ने का आग्रह करता हूं। बाईट या प्रतिक्रिया हेतु फोन पर संपर्क करने का निवेदन करता हूं। यह आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेगा *शैलेश नितिन त्रिवेदी* अध्यक्ष संचार विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी *trivedee.shailesh@gmail.com*

  •  बच्चों को पढ़ाई  करा रहे है माता - पिता और स्कूल प्रबंधन मांग रहा फीस

    यह एक वायरल मैसेज है जो किसी अभिभावक ने सच्चाई को सामने लाने के उद्देश्य से जारी किया है -

    इस वायरल मैसेज के बारे में पेरेंट्स चाहे छोटी क्लास के बच्चे हो या बड़ी क्लास के बच्चों के, उन्हें अपने विचार सामने लाना चाहिए -

    अपने विचार आप हमें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर या व्हाट्सएप लिंक पर भेज सकते हैं - CG 24 News आपकी आवाज बन कर इस मुद्दे को आपके विचारों के अनुरूप प्रमुखता से शासन - प्रशासन के सामने रखेगा -

    Mail Id --  cg24newschannels@gmail.com 

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    वायरल मैसेज हूबहू पेश है -

    Parents को इतनी तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी ।

    एक जागरूक parent की तरफ से स्कूल को लिखी एक application.

    सेवा मे, श्रीमान प्रबंधक महोदय .....................स्कूल ....

    विषय- ऑनलाइन क्लास एवं फ़ीस के संदर्भ में..

    महोदय, निवेदन है कि आप बार-बार मेरे मोबाइल पर फीस जमा करवाने के मैसेज कर रहे है और ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होने की बात कर रहे है तो कृपया मुझे जवाब देने की कृपा करें कि

    1. हम अभिभावक आपको किस बात की फ़ीस जमा करवाये जब हमारा बच्चा स्कूल गया ही नही ?

    2.ऑनलाइन पढ़ाई आपने हमसे पूछ कर तो शुरू करवाई नही और न ही हमने आपको कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चो की शुरू करवाओ..

    3.ऑनलाइन पढ़ाई करने से पहले आपने हमसे पूछा था क्या ? कि हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिये अलग से मोबाइल या लैपटॉप है कि नही.

    4. पहले बच्चे अगर गलती से मोबाइल स्कूल में ले आते थे तो उनके मोबाइल आप लोग जब्त कर लेते और पेरेंट्स को बुलाकर स्कूल में मोबाइल से होने वाले नुकसान के बारे में सलाह देने लगते थे और आज आप उसी मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई को सही ठहरा रहे है तो ये दोहरा मापदण्ड क्यों ? इसलिये ताकि आप एक आध घण्टे ऑनलाइन पढ़ाई का बहाना बनाकर अभिभावको से फीस वसूल सके।

    5 कृपया बताएं अभिभावक कहा से फीस लेकर आये? जब अभिभावक खुद सरकार के कहने पर अपने काम धंधे, नोकरिया छोड़कर घर बैठ गए तो वहाँ कहा से आपको फीस देंगे हमारे पास कोई जादुई चिराग तो है नही जो रगड़ कर उससे पैसे आ जाएंगे और आपको दे देंगे और दूसरी बात क्यों देंगे जब बच्चा स्कूल गया ही नही।

    6. *आप कहते है कि आपको टीचरों को तन्खवाह देनी है तो कृपया आप बताये कि अभिभावक क्या आपके बिजनेस पार्टनर है ? जो अगर आपको घाटा हो रहा है तो वो आपको दे ? - *जब स्कुल में हर साल आपको प्रॉफिट हो रहा था तो क्या आपने कभी अभिभावको को कोई रियायत दी ? - उल्टा हर साल फीस बढ़ाकर अभिभावको का शोषण करतें रहे।*

    7 अभिभावको ने भी अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन अपनी जेब से दिया है । बड़ी बड़ी कम्पनियो के मालिकों ने फेक्ट्री के मालिकों ने अपनी जेब से दिया है तो टीचरों को वेतन भी आपको जेब से ही देना होगा क्योंकि टीचरों ने ही आपको हर साल कमा कर दिया है।

    8.कृपया फालतू की बातों से या बच्चों के नाम काटने को धमकी देकर अगर आप ये सोच रहे है कि आप फीस हमसे जबरदस्ती वसूल लेंगे तो आप गलतफहमी में है।

    9.हम सिर्फ हक की बात कर रहे है कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक कि फीस हम आपको नही दे सकते आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कराओ या मत कराओ क्योंकि हमारे बच्चो को तो कुछ समझ मे नहो आ रहा है

    10.इस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर मे बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे है।यू ट्यूब पर फालतू के वीडियोज देख रहे है। मोबाइल नही देने पर खाना पीना छोड़ रहे है। उनकी आखो की रोशनी और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यही बात आप पेरेंट्स और बच्चो को समझाते थे और अगर बच्चो की आंखों पर या मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा तो क्या आप उस बात की जिम्मेदारी लेते है ?...

          मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि कृपया बार बार फीस जमा करवाने के लिये मेसेज न करे और न ही हम पर दबाव बनाये । जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक हम आपको फीस नही दे सकते।

    धन्यवाद

    अगर अभिभावक (Parents) इन बातों से सहमत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे 

    *एक जागरूक अभिभावक* 

  •  रायपुर नहीं लाए जाएंगे अन्य जिलों के करोना मरीज - स्वास्थ्य मंत्री
    स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि आगे से अन्य जिलों के करोना मरीजों का इलाज रायपुर में नहीं किया जाएगा | उन्हें वही शासकीय कोविड-19 अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा | पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया की राजधानी रायपुर में 6000 की जगह 10 हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है | सांसद सुनील सोनी द्वारा लगाए गए आरोप कि सरकार 248 वेंटिलेटरों का उपयोग नहीं कर पा रही है, के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने बताया कि राज्य सरकार के पास 922 वेंटीलेटरों की व्यवस्था है | परंतु उनकी भी आवश्यकता प्रदेश में नहीं पड़ रही है, क्योंकि उतने मरीज वेंटिलेटर की स्थिति पर नहीं आ रहे हैं | ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि यह आरोप-प्रत्यारोप का दौर बिना वजह क्यों चलता है रायपुर सांसद सुनील सोनी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जब स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास 922 वेंटीलेटर हैं तो सुनील सोनी 248 का आंकड़ा कहां से लाए हैं बाहर हाल राजनीतिक पार्टियों को आरोप-प्रत्यारोप का दौड़ छोड़कर करो ना मरीजों की समुचित व्यवस्था के लिए मिलजुल कर प्रयास करने आगे आना चाहिए
  • छत्तीसगढ़ी में करोना शपथ

    प्रदेश के स्वास्थय मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके छत्तीसगढ़ी में करोना से बचाव के लिए शपथ लेकर स्वयं अपने परिवार तथा पूरे समाज को इस बिमारी से बचाने का निर्णय लिया है -