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  मोर जमीन-मोर मकान, गरीबों के चेहरे पर ला रहीं है मुस्कान : भारत सरकार से मिला छत्तीसगढ़ को सम्मान 04-Jan-2021

  सड़क किनारे छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाली बीजापुर की हिरोंदी बाई आज खुश है। उसकी खुशी की सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास अब अपना पक्का मकान है। उसके पति का भी यहीं सपना था कि मिट्टी का घर और खपरैल छतों से छुटकारा मिल जाए तो बारिश के दिनों में परेशानी नहीं उठानी पडे़़गी। हिरोंदी बाई के पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपनों के घर में रह रहीं हिरोंदी बाई को लगता है कि अब जब वह पक्के मकान में रह रही है तो उनके पति की आत्मा भी जरूर खुश होगी। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर की रहने वाले श्रीमती बालकुंवर विश्वकर्मा ने भी कभी पति के साथ पक्के घर का सपना बुना था, लेकिन पति के जीते-जी यह सपना पूरा नहीं हो पाया। उनका सपना था कि उनकी पत्नी और बच्चे पक्के मकान में रहें। अब भले ही वह अपने बच्चों, बहू और नाती के साथ रहती है, लेकिन अपने पति के पूरे हुए सपनों पर उसे अपार खुशी है। हिरोंदी बाई हो या बालकुंवर इन दोनों की कडु़वाहट भरी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ही है, जिसने मुसीबत के समय मदद की और इनके सपनों को पूरा कर इन गरीबों के चेहरे में मुस्कान लाई।
         अपने पति की मौत के बाद कच्चे मकान में रह रही बीजापुर की श्रीमती हिरोंदी बाई कश्यप और बैकुण्ठपुर की श्रीमती बालकुंवर को मोर जमीन-मोर मकान के तहत पक्का मकान मिला है। राजनांदगांव की श्रीमती सोनबती साहू को भी मकान मिल गया है, जिससे उनका बिखरा हुआ परिवार संयुक्त हो गया है। इन सभी को अपने पुराने मिट्टी के घर के बदले इनकी ही जमीन में पक्का मकान मिला है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र के ऐसे हजारों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल से लाभान्वित हो रहे हैं। बेघरों को समय पर पक्का मकान बनाकर उन्हें घर की चाबी देने वाली सरकार की बदौलत नए घर में जहां गरीबों का मान-सम्मान बढ़ रहा है, वहीं मोर जमीन-मोर मकान के हितग्राहियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अन्य योजनाओं का समावेश कर उनके सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा भी ”बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन“ की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत किया गया है।
           नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के गरीबों के उन्नयन और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे है, जिसका परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को तीन श्रेणियों में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
  75 हजार शहरी परिवारों को मिला आवास
         नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगभग सभी योजनाओं में गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया है। 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जा धारकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान की व्यवस्था की गई है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे जिन्हें पूर्व में पट्टा प्रदान किया गया था परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय में राज्य के लगभग दो लाख से अधिक शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें ‘मोर जमीन मोर मकान‘ योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान भी किया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान योजना से गरीबों को जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना से अभी तक 75 हजार हितग्राहियों का आवास पूर्ण हो गया है।
  शीघ्र आवास निर्माण और नवाचार की दिशा में उठाएं गए कदम
      मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की पहल से आवास निर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण, आबादी भूमि के हितग्राहियों को पात्र हितग्राही प्रमाण-पत्र का वितरण, कम समय अवधि में हितग्राहियों को किश्त प्राप्ति एवं आवश्यकता अनुरुप आसान किश्तों की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन ने स्पेशल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे ये समुदाय अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ चले हैं। इसके साथ ही निकायों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कराने एवं निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय मोर प्रदर्शन-मोर सम्मान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आवास निर्माण के कार्य अति शीघ्र पूर्ण हुए। मंत्री डॉ. डहरिया, विभागीय सचिव एवं अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए। कार्यों की नियमित रूप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की गई। जन जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत मिशन के साथ संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। राज्य शासन ने हितग्राहियों की सुविधाओं को प्रमुखता देते हुए आवास योजना अन्तर्गत 827 परियोजनाओं में अन्य योजनाओं का समावेश किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहण ”आशा चढ़ी परवान“ है। इस योजना का सीधा लाभ कुष्ठ पीड़ितों और उनके परिवारों को मिला जो बीमारी की वजह से शहर से बाहर रह कर भिक्षावृत्ति कर पेट भरने को मजबूर थे। इनके इलाज के साथ, रोजगार की व्यवस्था और आत्मनिर्भर बनाने के साथ सम्मानपूर्वक जीवनयापन की दिशा में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सहित कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं।

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  दुर्ग : नियम विरूद्ध वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी हिदायत कहा वाहन के नियमों का पालन करेंरू-नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई 04-Jan-2021

   राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज 3 जनवरी को राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग  में  जागरूकता अभियान प्रारंभ की गई । आज प्रथम दिन दो पहिया वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग ने उपस्थित होकर जनमानस को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान की । जिसमें उन्होंने बताया की सीट बेल्ट यो हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड, शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रूपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाये जाने पर 2000 रूपये और 03 महिने के लिए गाडी जप्त, लिमिट स्पीड से तेज गाडी चलाने पर 5000 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाडी चलाने पर 5000 रूपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10,000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा । जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई कि वह वाहन का चालन नियमों के विरूद्ध न करें अन्यथा वे कानून की परिधि में दण्डनीय अपराध माना जायेगा ।लोगों को वाहन चलाने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं होना तथा बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा मोटरयान के नए नियमों की जानकारी जनमानस को दिए जाने के लिए यहां विशेष जागरूकता अभियान हैं। वाहन चालकों को नए संशोधित नियमों की जानकारी तथा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस बीमा हेलमेट नहीं होने पर लगने वाले अर्थदंड के संबंध में जानकारी देने तथा जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत गलत पाए जाने वाले वाहन चालकों से बंद पत्र भरवाया जा रहा है दुर्ग में वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है लोगों में वह अंचल के नियमों की जानकारी नहीं होने से जुर्माना अदा करना पड़ता है नाबालिक वाहन चालन करते हैं और अपने साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के जान को जोखिम में डालते हैं लोगों में वाहन के बीमा करवाए जाने में आर्थिक क्षति तो दिखती है किंतु किसी दुर्घटना होने पर जब ज्ञात होता है कि बीमा नहीं कराए जाने से क्या परेशानी हुई तब बीमा कराने के महत्व को समझते हैं युवा वर्ग के वाहन चालक तीन सवारी वाहन का चलन करते हैं और अपने वाहन को तेज गति से चलाते हैं चलाते हैं मानव जीवन को जोखिम में डालते हैं।
  उक्त जागरूकता कार्यक्रम में यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग का विशेष सहयोग लिया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा उक्त अभियान में पैरालीगल वालिन्टियर्स  की भी सेवाएं ली जा रही है जो वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमों से अवगत कराने के साथ ही जो नियमों का उल्लंघन करने वालों को बंधपत्र भी भरवाकर समझाईश देकर नियमों की प्रति जागरूक रहने के लिए व्यक्तिगत तौर पर स्वतः जागरूक रहने हेतु समझा रहे हैं । आगामी दिवस पर चार पहिया वाहनों पर भी इसी प्रकार की जागरूकता अभियान चलाया जाकर उन्हें मोटर यान अधिनियमों की जानकारी दी जावेगी । उक्त जागरूकता अभियान दिनांक 10 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी ।

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  मुख्यमंत्री ने बंगुरसिया धान खरीदी केन्द्र के किसानों से की चर्चा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा 04-Jan-2021

  भेलवाटिकरा के किसान केदार पटेल ने धान बेचकर खरीदा थ्रेसर मशीन

  बरलिया के किसान अखंड लाल साव धान के साथ गोबर बेचकर कर रहे है कमाई

  बंगुरसिया समिति में 270 किसानों से 11 हजार 132 क्विंटल धान खरीदी

  किसानों को 1.73 करोड़ से ज्यादा राशि का ऑनलाईन भुगतान

   

  

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज बंगुरसिया धान खरीदी केन्द्र पहुंचकर किसानों से चर्चा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंगुरसिया धान खरीदी केन्द्र से संबद्ध भेलवाटिकरा, बरलिया, रेगड़ा आदि गांवों के किसानों से चर्चा कर उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती-बाड़ी, धान फसल का रकबा, धान बेचने की मात्रा एवं भुगतान, बारदाना आदि की जानकारी ली। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  रविन्द्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल, विधायक  लालजीत सिंह राठिया, विधायक  प्रकाश नायक, विधायक  चक्रधर सिंह सिदार एवं विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े उपस्थित थे।

  

        भेलवाटिकरा गांव के किसान  केदार पटेल ने बताया कि वे 20 एकड़ में खेती करते है, अभी तक 200 क्विंटल धान बेचा है उन्हें 3 लाख 73 हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। उन्होंने धान बेचकर थ्रेसर मशीन खरीदा है। केदार के भाई  जय पटेल भी 20 एकड़ में खेती करते है उन्होंने 160 क्विंटल धान बेचा है और 2 लाख 98 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया है। बरलिया गांव के किसान श्री अखंड लाल साव 25 एकड़ में खेती करते है उन्होंने भी 160 क्विंटल धान बेचकर 2 लाख 98 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया है। किसान  अखंड लाल ने बताया कि वे गोधन न्याय योजना के तहत 60 क्ंिवटल गोबर बेचकर 12 हजार रुपये का भुगतान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने रेगड़ा गांव के किसान  कुबेर डनसेना एवं रवि यादव से भी चर्चा की।

   

       बंगुरसिया धान खरीदी केन्द्र में 18 गांवों के 480 किसान धान बेचने के लिये पंजीकृत है। इनमें से 270 किसानों ने इस वर्ष एक दिसम्बर से अब तक 11 हजार 132 क्ंिवटल धान की बिक्री कर चुके है। किसानों को एक करोड़ 73 लाख एक हजार 761 रुपये का ऑनलाईन भुगतान किया गया है। पिछले साल 2019-20 में इस केन्द्र में 18 हजार 238 क्ंिवटल धान की खरीदी की गई थी। पिछले साल की तुलना में आज की तारीख में धान खरीदी में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।

  

  आज की तारीख में 13 हजार 117 नग बारदानें उपलब्ध है। इस अवसर पर कलेक्टर  भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक  संतोष सिंह, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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  मुख्यमंत्री ने नरवा विकास कार्यों का लिया जायजा : श्री बघेल ने 1.43 करोड़ के नरवा विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन 04-Jan-2021

  नालों के दोनों किनारे फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश

   

  

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज जुनवानी ग्राम से होकर गुजरने वाले चक्रधरपुर नाले में लगभग 1.43 करोड़ के नरवा विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने नाले का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले के दोनों किनारों पर फलदार वृक्ष लगाये जाये। जिससे वन्य प्राणियों और ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल सके। नरवा विकास योजना के अंतर्गत वन विभाग द्वारा कैम्पा मद से इस नाले पर संरक्षण कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि ढेंगुर नाला और रानीदरहा नाला मिलकर चक्रधरपुर नाले के रूप में आगे बढ़ती है और रायगढ़ में केलो नदी में समाहित हो जाती है।

      

     वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 11 हजार हेक्टेयर रकबा क्षेत्र का पानी समेट कर 35 किलोमीटर लम्बी यात्रा करती है। नाले के इर्द-गिर्द 9 गांव बसे हैं। लगभग डेढ़ हजार की आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलने प्रणय मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 8 नालों पर नरवा विकास के कार्य किये गए हैं। चक्रधरपुर नाले सहित 8 नालों पर कैम्पा मद से 3.2 करोड़ रुपये के कार्य किये गए हैं। उन्होंने बताया कि चक्रधरपुर नाले में 208 लूज बोल्डर, 69 ब्रशवुड, 49 गेबियन और 3 स्टॉप डेम बनाये गए हैं। उन्होंने बताया कि यह जंगली हाथी प्रभावित क्षेत्र है। नाले पर पानी ठहरने से हाथियों को पर्याप्त पानी मिलेगा और पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में हाथियों के विचरण पर लगाम लगेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  रविन्द्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल, विधायक  लालजीत सिंह राठिया, विधायक  प्रकाश नायक, विधायक  चक्रधर सिंह सिदार एवं विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े सहित कलेक्टर  भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, डीएफओ  प्रणय मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सहित वन प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

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  छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हमारा संकल्पः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल : बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केंवटीन के नाम पर करने की घोषणा 04-Jan-2021

  सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण बिलासपुर के पूर्व विधायक स्व. पंडित शिवदुलारे मिश्र और तारबाहर अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान लगभग 650 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण बिलासपुर के भूतपूर्व विधायक स्व.शिवदुलारे मिश्र के नाम पर करने, तारबाहर स्थित इंगलिश स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर एवं बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केंवटीन के नाम पर करने की घोषणा शामिल है।

  समारोह में गृह मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  ताम्रध्वज साहू, कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, विधायक  शैलेष पाण्डेय, नगर निगम बिलासपुर के महापौर  रामशरण यादव, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष  बैजनाथ चन्द्राकर, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष श्री अरूण चौहान उपस्थित थे।

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज अपरान्ह बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में 650 करोड़ रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो सपना देखा था, उस सपने को छत्तीसगढ़ सरकार साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया सरकार बनी है, जिसकी वजह से किसानों, आदिवासियों, मजदूरों एवं समाज के गरीब तबके के लोगों के जीवन में बीते दो सालों में खुशहाली आयी है।

  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों के ऋण की माफी और 25 सौ रूपए किं्वटल में धान खरीदी का निर्णय लिया गया । राज्य के किसान ऋण से उऋण हो गए। कर्जमाफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ में व्यापार-व्यवसाय में तेजी आयी। सराफा मार्केट से लेकर आटोमोबाइल सेक्टर, कृषि यंत्रों सहित ट्रेक्टर आदि की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो सालों में राज्य में किसानों की संख्या में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। यह हमारे सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों का परिणाम है।

  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों को खेती किसानी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मदद से किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों से किए गए वायदे को पूरा करने का संकल्प दोहराया।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान धान बेचकर मोटर सायकल खरीदा करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में अब गोबर बेचकर पशुपालक किसान मोटरसायकल खरीदने लगे हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने की वजह से होने वाले लाभ को देखते हुए लोग गौमाता की सेवा जतन करने लगे हैं।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जनता जनार्दन की सरकार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा ही हमारा संकल्प है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोगों की भागीदारी से राज्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा के लिये सरकार हमेशा तत्पर है और रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिलासपुर के एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटिन के नाम से,  सेन्ट्रल लाइब्रेरी का नाम स्व. शिवदुलारे मिश्र तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम से किए जाने की घोषणा की।

  गृहमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले नौ माह में वैश्विक महामारी से पूरा देश-दुनिया परेशान थी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिये एकजुट होकर कार्य करती रही। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करने एवं सहेजने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज-त्यौहारों पर छुट्टी घोषित किया गया है। यह सही मायने में विकास का पैमाना है। अब आम नागरिक भी मानने लगे हैं प्रदेश में एक छत्तीसगढ़िया सरकार लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सरकार की योजनाओं से जनसामान्य के जीवन में बदलाव की नयी बयार शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के गौरव एवं संस्कृति संरक्षित करने का काम कर रही है।  

  जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कोविड-19 के कारण सारी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप्प रही। इसके बावजूद भी प्रदेश में जीएसटी की वसूली 23 प्रतिशत अधिक हुई है। गत माह 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई जारी है। प्रदेश सरकार का इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक एफसीआई में चावल खरीदी का अनुमति जारी नहीं किया गया है। राजीव गंाधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 4 हजार 500 करोड़ तीन किश्त में किसानों के खाते में जमा किया गया है। गोधन न्याय योजना से भी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रूपए मंजूर किया गया है। भविष्य में दो बैराज का निर्माण होगा जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी।

  नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार आने से दो साल के भीतर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे है। राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना से लोगों का उपचार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में डायग्नेस्टिक सेंटर खोल जा रहे हैं जहां सिटी स्कैन आदि कम दर पर होने लगेगा। बहुत कम पैसे में ईलाज की व्यवस्था रहेगी। पौनी पसारी योजना प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में संचालित की जा रही है। कोरोना काल में बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर चरण पादुका भी पहनाया गया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है।

   इस अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक  शैलेश पाण्डेय ने भी संबोधित किया। प्रतिवेदन का पठन कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कमला मनहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
   

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  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल लायब्रेरी का किया लोकार्पण : स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत 6 करोड़ की लागत से निर्मित राज्य की प्रथम सर्वसुविधायुक्त डिजिटल लायब्रेरी का मिलेगा लाभ 04-Jan-2021

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान नूतन चौक में नगर निगम बिलासपुर द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत 6 करोड़ की लागत से तैयार किये गये तीन मंजिला सेंट्रल लायब्रेरी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सेंट्रल लाईब्रेरी के एक्जीविशन हॉल, फूड कोर्ट, डिजीटल लाईब्रेरी और इन्क्यूबेशन सेंटर का शुभांरभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा लगाई गई शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन गृह और लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

      उल्लेखनीय है कि यह राज्य की प्रथम डिजिटल लायब्रेरी है। इसमें लोगों को ऑनलाईन पुस्तकों की सुविधा मिलेगी। सेंट्रल लायब्रेरी से युवाओं को अपने स्टार्ट अप को एक आयाम देने में भी मदद मिलेगी। सर्वसुविधायुक्त डिजिटल लायब्रेरी में भूतल पर एक्जीविशन हॉल एवं कान्फ्रेंस हॉल की सुविधा होगी। बिलासपुर सेंट्रल लाईब्रेरी में प्रिंट और डिजिटल कलेक्शन की पुस्तकें उपलब्ध होगी, जो बिलासपुर के छात्रों और पठन प्रेमियों के लिए उपलब्ध होंगे। छात्र डिजिटल लाईब्रेरी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर सकेंगे। सेंट्रल लाईब्रेरी में डिजिटल लाईब्रेरी से वेब पोर्टल पर या मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रीमियम सामग्री की उपलब्धता होगी। इसमें असिमित डाउनलोड की भी सुविधा रहेगी। सभी प्रकार के मोबाईल फोन, टेबलेट, डेस्कटाप, लैपटाप में पढ़ने योग्य और स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा है। बिलासपुर शहर के स्कूल और कालेज भी लाईब्रेरी की सदस्यता लेकर कैम्पस के भीतर अपने स्वंय की क्रियाशीलता और रचनाओं का प्रदर्शन कर सकते है और मुद्रित पुस्तकें, स्मार्ट बुक्स, प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। एक्टिव ई बुक्स, लैग्वेंज लर्निंग ई बुक्स, हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकें, प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेताओं की पुस्तकें, मनोरंजन, खेल, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कला और विज्ञान, इतिहास, कानून और राजनीति आदि से संबंधित पुस्तकें लाईब्रेरी में मौजूद होगी।

      इनक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप को प्रशिक्षित करके नये आयाम और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जायेगा। स्टार्टअप को बुनियादी ढांचे, प्रबंधन, कानूनी, वित्तीय और नेटवर्किंग, सहायता प्रणाली जैसी विभिन्न सेवायें प्रदान की जाएगी। इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बिलासपुर को एक स्टार्टअप हब बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार से सेंट्रल लाईब्रेरी स्थित एक्जिबेशन हॉल और फूड कोर्ट में करीब 6 हजार वर्गफीट में एक्जिबेशन हॉल बनाया गया है। लाईब्रेरी परिसर में आकर्षक उद्यान, फाउंटेन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

      सेंट्रल लायब्रेरी के चारों ओर आकर्षक लैण्डस्केपिंग एवं लाईटिंग की गयी है। सेंट्रल लायब्रेरी में सेंटर लायब्रेरी में प्रथम तल पर 2 करोड़ की लागत से इन्क्यूवेशन सेंटर होने के साथ-साथ स्टिल्ट फ्लोर में 998 वर्गमीटर में चार पहिया वाहनां की पार्किंग एवं दो पहिया वाहनों के लिये भवन के दोनों ओर 365 वर्गमीटर पर पार्किंग क्षेत्र भी बनाये गये हैं।  

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  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित नवीन विश्राम गृह का किया लोकार्पण 04-Jan-2021

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान 6 करोड़ 59 लाख की लागत से निर्मित नवीन विश्राम गृह भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन गृह, लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री  ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया विशेष रूप से मौजूद थे।

      उल्लेखनीय है कि नवीन विश्राम गृह भवन 2050 वर्गमीटर में बनाया गया है। इस भवन में 7 विश्राम कक्ष सहित कुल 25 कक्ष हैं एवं 150 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक सभाकक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भवन में एक सामान्य डायनिंग हॉल, एक स्टोर, दो विद्युत पैनल रूम बनाया गया है। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये अलग से कक्ष बनाया गया है।

  लोकार्पण कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, बिलासपुर विधायक  शैलेष पाण्डेय, महापौर रामशरण यादव, कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक  प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर  प्रभाकर पाण्डेय,  अटल श्रीवास्तव,  विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या मंे जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

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  मेडिकल बुलेटिन: प्रदेश में आज 714 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान, 11 की मौत 04-Jan-2021
  रायपुर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 714 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 161 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 1 जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज कुल 11 कोरोना मौतें हुई हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 90, राजनांदगांव 52, बालोद 30, बेमेतरा 9, कबीरधाम 17, रायपुर 161, धमतरी 21, बलौदाबाजार 26, महासमुंद 25, गरियाबंद 20, बिलासपुर 46, रायगढ़ 25, कोरबा 12, जांजगीर-चांपा 36, मुंगेली 3, जीपीएम 2, सरगुजा 56, कोरिया 30, सूरजपुर 16, बलरामपुर 4, जशपुर 19, बस्तर 2, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 3, कांकेर 5, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
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  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा में आमसभा को करेंगे संबोधित, करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात 04-Jan-2021
  कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चार और पांच जनवरी को दो दिवसीय कोरबा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पहले दिन कोरबा शहर के घंटाघर ओपन थियेटर में सभा को संबोधित करेंगे और दूसरे दिन सतरेंगा में रात्रि विश्राम करेंगे। कलेक्टर ने सभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन और सभास्थल में आम जनता को संबोधन मुख्य केंद्र बिंदु माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल चार जनवरी को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट में कोरबा विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम महोरा पहुंचेंगे। यहां स्थित गौठान का निरीक्षण कर आजीविका संवर्धन अंतर्गत संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री गौठान में आर्थिक गतिविधियों में शामिल स्वसहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद वे हेलीकाप्टर से डेढ़ बजे कोरबा एसईसीएल हेलीपेड में उतरेंगे। यहां से घंटाघर ओपन थियेटर पहुंचकर विभिन्न कार्यों का शिलान्यास कर आमसभा को संबोधित करेंगे। आमसभा के बाद मुख्यमंत्री बघेल सतरेंगा स्थित पर्यटन स्थल जाएंगे। सतरेंगा में पर्यटन के विकास के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इससे पहले सीएसईबी गेस्ट हाउस में विभिन्न संगठन प्रमुख, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों, युवा प्रतिनिधि मण्डल तथा अधिकारियों से भेंट एवं चर्चा करेंगे। इसके बाद सतरेंगा में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन पांच जनवरी को मुख्यमंत्री बघेल पाली-तानाखार क्षेत्र के ग्राम पोलमी पहुंचकर विधायक मोहित राम केरकेट्टा की स्वर्गीय माता को श्रद्धांजलि अर्पित करंगे। इसके बाद वे जांजगीर-चांपा जिले में अगले कार्यक्रम में शामिल होने रवाना होंगे।
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  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित नवीन विश्राम गृह का किया लोकार्पण 04-Jan-2021
  बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान 6 करोड़ 59 लाख की लागत से निर्मित नवीन विश्राम गृह भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ शासन गृह, लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया विशेष रूप से मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि नवीन विश्राम गृह भवन 2050 वर्गमीटर में बनाया गया है। इस भवन में 7 विश्राम कक्ष सहित कुल 25 कक्ष हैं एवं 150 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला एक सभाकक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भवन में एक सामान्य डायनिंग हॉल, एक स्टोर, दो विद्युत पैनल रूम बनाया गया है। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये अलग से कक्ष बनाया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय, महापौर रामशरण यादव, कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय, अटल श्रीवास्तव, विजय केशरवानी सहित बड़ी
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  CG BREAKING: 10 से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग...कीमती सामान जलकर खाक 04-Jan-2021
  अंबिकापुर। 10 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग लगने की खबर है। इस आगजनी से कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। दरअसल ये घटना मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना अंतर्गत का है। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। जानकारी के अनुसार मैनपाट के पर्यटन स्थल पर यह आगजनी की घटना हुई है। एक दुकान में आग लगते ही बारी-बारी से उससे लगे 10 से ज्यादा दुकानों में आग फैल गई। भीषण आग की लपटों को लोगों को बुझाने की कोशिश की। बता दें कि जिन दुकानों में आग लगी वो सभी दुकानें बांस बल्ली से बने हुए थे। जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। आग से दुकानें सहित सामान पूरी तरह से जलकर खाक गई। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग से भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
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  सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण...बिलासपुर के पूर्व विधायक स्व.पंडित शिवदुलारे मिश्र के नाम पर करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा 04-Jan-2021
  तारबाहर अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर करने की घोषणा बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केंवटीन के नाम पर करने की घोषणा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हमारा संकल्पः मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मन्नू मानिकपुरी संवाददाता बिलासपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान लगभग 650 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण बिलासपुर के भूतपूर्व विधायक स्व.शिवदुलारे मिश्र के नाम पर करने, तारबाहर स्थित इंगलिश स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर एवं बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केंवटीन के नाम पर करने की घोषणा शामिल है। समारोह में गृह मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव रश्मि सिंह आशीष सिंह ठाकुर, विधायक शैलेष पाण्डेय, नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष अरूण चौहान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपरान्ह बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में 650 करोड़ रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो सपना देखा था, उस सपने को छत्तीसगढ़ सरकार साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया सरकार बनी है, जिसकी वजह से किसानों, आदिवासियों, मजदूरों एवं समाज के गरीब तबके के लोगों के जीवन में बीते दो सालों में खुशहाली आयी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों के ऋण की माफी और 25 सौ रूपए क्विंटल में धान खरीदी का निर्णय लिया गया । राज्य के किसान ऋण से उऋण हो गए। कर्जमाफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ में व्यापार-व्यवसाय में तेजी आयी। सराफा मार्केट से लेकर आटोमोबाइल सेक्टर, कृषि यंत्रों सहित ट्रेक्टर आदि की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो सालों में राज्य में किसानों की संख्या में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। यह हमारे सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों को खेती किसानी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मदद से किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों से किए गए  वायदे को पूरा करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे है। उन्होंने कहा कि पहले किसान धान बेचकर मोटर सायकल खरीदा करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में अब गोबर बेचकर पशुपालक किसान मोटरसायकल खरीदने लगे हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने की वजह से होने वाले लाभ को देखते हुए लोग गौमाता की सेवा जतन करने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जनता जनार्दन की सरकार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा ही हमारा संकल्प है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोगों की भागीदारी से राज्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा के लिये सरकार हमेशा तत्पर है और रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिलासपुर के एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटिन के नाम से,  सेन्ट्रल लाइब्रेरी का नाम स्व. शिवदुलारे मिश्र तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम से किए जाने की घोषणा की। गृहमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले नौ माह में वैश्विक महामारी से पूरा देश-दुनिया परेशान थी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिये एकजुट होकर कार्य करती रही। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करने एवं सहेजने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज-त्यौहारों पर छुट्टी घोषित किया गया है। यह सही मायने में विकास का पैमाना है। अब आम नागरिक भी मानने लगे हैं प्रदेश में एक छत्तीसगढ़िया सरकार लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सरकार की योजनाओं से जनसामान्य के जीवन में बदलाव की नयी बयार शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के गौरव एवं संस्कृति संरक्षित करने का काम कर रही है।   जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कोविड-19 के कारण सारी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप्प रही। इसके बावजूद भी प्रदेश में जीएसटी की वसूली 23 प्रतिशत अधिक हुई है। गत माह 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई जारी है।  प्रदेश सरकार का इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक एफसीआई में चावल खरीदी का अनुमति जारी नहीं किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत साढ़े 4000 हजार करोड़ तीन किश्त में किसानों के खाते में जमा किया गया है। गोधन न्याय योजना से भी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रूपए मंजूर किया गया है। भविष्य में दो बैराज का निर्माण होगा जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार आने से दो साल के भीतर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे है। राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना से लोगों का उपचार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में डायग्नेस्टिक सेंटर खोल जा रहे है जहां सिटी स्कैन आदि कम दर पर होने लगेगा। बहुत कम पैसे में ईलाज की व्यवस्था रहेगी। पौनी पसारी योजना प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में संचालित की जा रही है। कोरोना काल में बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर चरण पादुका भी पहनाया गया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चेक एवं हितग्राहीमूलक सामग्रियों का वितरण भी किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक शैलेश पाण्डेय ने भी संबोधित किया। प्रतिवेदन का पठन कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद कमला मनहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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