कैट ने UPI  पर प्रस्तावित MDR  शुल्क स्थगित करने के निर्णय का किया स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार

कैट ने UPI  पर प्रस्तावित MDR  शुल्क स्थगित करने के निर्णय का किया स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जताया आभार

इस निर्णय से व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी और त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास मजबूत होगा - अमर पारवानी

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन श्री सुरिन्दर सिंह, श्री जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री श्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जग्गी, श्री वासु माखीजा, श्री राम मंधान, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी एवं श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने UPI  लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR ) शुल्क को स्थगित करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति व्यापारियों की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री अमर पारवानी ने कहा कि त्योहारी एवं विवाह सीजन के दौरान यह निर्णय समयानुकूल और व्यावहारिक है। इस अवधि में देशभर के लाखों व्यापारी और MSME अपने कारोबार की बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ऐसे समय में अतिरिक्त लेनदेन शुल्क से सीमित लाभ पर काम करने वाले व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ सकता था और डिजिटल भुगतान को अपनाने की गति भी प्रभावित हो सकती थी।

श्री अमर पारवानी ने आगे कहा कि यह निर्णय 30 सितंबर 2026 को हुई उस बैठक के बाद आया है, जिसमें कैट के नेतृत्व में लगभग 20 प्रमुख व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर ₹2,000 से अधिक के UPI  लेनदेन पर प्रस्तावित   0.40 प्रतिषत MDR  शुल्क के संभावित प्रभावों से अवगत कराया था।

इस बीच, कैट देशभर के व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर व्यापारियों की चिंताओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए निरंतर समन्वय और संवाद कर रहा है।


श्री पारवानी ने कहा, “हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का व्यापारियों की समस्याओं को समझने और सकारात्मक निर्णय लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कैट डिजिटल भुगतान का पूर्ण समर्थन करता है, लेकिन यह व्यवस्था व्यापारियों, विशेषकर छोटे कारोबारियों के लिए किफायती और टिकाऊ बनी रहनी चाहिए। यह स्थगन व्यापारियों का विश्वास मजबूत करेगा और एक सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में सरकार तथा व्यापारिक समुदाय की साझेदारी को और मजबूत बनाएगा।”